सम्पादकीय
देश कुन अवस्थामा छ ? र कसरी चलिरहेको छ ? मुलुकको पछिल्लो शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था, आन्दोलन र विकसित घटनाक्रमहरु हेरे काफी हुन्छ । यतिबेला देशभरका शिक्षकहरु राजधानीमा केन्द्रित भएर आन्दोलनरत छन् । शिक्षा ऐन माग गर्दै २२ दिनदेखि शिक्षकहरू सडक आन्दोलमा हुँदा नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवात र विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने तालुक मन्त्रालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले ८ वैशाखमा राजीनामा दिइन् । केही साता अघि मात्रै नेपालको सबै भन्दा ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसीले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए । यतिबेला मन्त्रालयदेखि विद्यालय, विश्वविद्यालयसम्म अस्तव्यस्त अवस्थामा छ ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईको राजीनामा पछि थप अन्यौलता सिर्जित छ । शिक्षकसँग वार्ता र संवाद गर्ने मन्त्री नै नभएपछि शिक्षक आन्दोलन झनै चर्किरहेको छ । नयाँ शैक्षिक सुरुवात हुनुपर्ने १० दिन व्यतित भइसक्दा पनि शिक्षक आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालय ठप्प छ । निजी विद्यालयमा धमाधम भर्ना र पढाइ सुरु भयो तर सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको अत्तोपत्तो छैन । ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । पठनपाठन त परको कुरा कतिपय सामुदायिक विद्यालयले त वार्षिक परीक्षाको नतिजा समेत सार्वजनिक नगरेको दुखद अवस्था छ । भर्ना अभियान मार्फत समेट्नुपर्ने बालबालिकाहरु सामुदायिक विद्यालय प्रतिको अविश्वास, यही आन्दोलन र अनिश्चितताले निजी विद्यालयमा धमाधम भर्ना गरिरहेका छन् । बुधवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रघुजी पन्तलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनले आज सपथ लिँदैछन् । उनी यस्तो बेला मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर आउँदैछन् कि उनका सामु समग्र शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा छ, बेथिति व्याप्त छ । आन्दोलन यसरी लम्बिएको र उत्कर्षमा पुग्दैछ कि जसलाई सम्बोधन नगरी सरकारलाई धरै छैन । शिक्षा विधेयक पार लगाउन कठिन छ । माग सम्बोधन गर्दा अर्बौ बजेट तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र राज्यलाई ठुला दायित्व थपिने अवस्था बिद्यमान छ । आन्दोलनको शुरुवातदेखि पहलकदमी र काम गरिरहेका शिक्षामन्त्री भट्टराई विधेयककै दफावार छलफलमा पनि सुरु देखि थिइन्, नयाँ शिक्षामन्त्रीको रुपमा पन्तले फेरि सुरुवातदेखि नै बुझ्नु पर्नेछ । यसो गर्दा संसदबाट विधेयक पारित गर्न ढिलाई हुने, यता विद्यालयहरु बन्द भइरहँदा भर्ना अभियानदेखि बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहने, कक्षा १२ को परीक्षा थप अनिश्चित भइरहने बिडम्बनापूर्ण अवस्था लम्बिने देखिन्छ ।
शिक्षकहरुले उठाएको वि.सं २०२८ मा जारी भएको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने लगायतका माग नाजायज होइनन् । आजको समय र दुनियाँमा शिक्षा जस्तो मर्यादित र अपरिहार्य क्षेत्रलाई आकर्षण र गुणस्तरीय शिक्षा आर्जनको अवसर र पहुँच स्थापित गर्ने अध्यायका लागि सरकारले यथेष्ट पहल, प्राथमिकता र बजेट व्यवस्थापन पहिले नै गर्नुपथ्र्यो । तर, जुनसुकै सरकारले पनि शिक्षालाई यथोचित स्थान र प्राथमिकता दिएनन् । देशको अर्को सोचनीय पाटो चाही के पनि छ भने राज्य ढुकुटीमा बजेट अभाव छ, अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । यस परिस्थितिमा सरकार, नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सुझबुझपूर्ण निर्णय र पहलकदमी तत्काल लिनुपर्छ । अतः शिक्षकहरुलाई तत्काल विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाइनु पर्छ । कक्षा १२ को पछिल्लो मिति वैशाख २१ जुन निर्धारित छ, सोही मितिमै सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । शिक्षकहरुको आन्दोलन र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याहरु हल गर्दै शैक्षिक क्षेत्रलाई गुणस्तरियता र समसामयिकता मार्फत आमुल परिवर्तनको आधारस्तम्भको रुपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ । पटक–पटक सम्झौता गर्ने सरकार र राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारीपनले नै अहिलेको अवस्था पैदा भएको हो । विद्यार्थीको अधिकारमाथि राज्य र शिक्षक दुबै पक्षले खेलवाड गर्नु हुँदैन ।