सम्पादकीय
नेपालमा पछिल्लो समय आशातित काम भन्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति र बिभिन्न काण्डका घटना र समाचारले प्रश्रय पाइरहेका छन् । जसले देशमा बदलिएको व्यवस्थासँगै धेरै कुरामा अवस्था पनि परिवर्तन हुनुपर्नेमा प्रगति र सुधार नाजुक अवस्थामै देखिएको छ । दैनिकजसो केही न केही काण्डका खबरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । एकाध भएका गरिएको सत्कर्मका सकारात्मक खबरहरु पनि ओझेलमा प्रायः छन् । देशमा काण्डै काण्डका घटना र समाचारको सूचि बनाएर हेर्ने हो भने पनि लामै सूचि बन्छ । विहीवार मात्रै टेरामक्स खरिद प्रकरणको समाचारले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाका पानाहरु ढाकिएका छन् । यो देशकै ठुलो भ्रष्टाचारका रुपमा लिइएको छ । जसमा संलग्न १६ जनाका बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ज गरेको छ ।
आखिर के हो त टेरामक्स प्रकरण ? दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्कबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलको मापन गरी राजस्व चुहावटको निगरानीका लागि भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो । उसले टेरामक्स प्रविधिबाट सेवाको गुणस्तरका साथै आपराधिक क्रियाकलापको निगरानी समेत गर्न सकिने दाबी गरेको थियो । दूरसञ्चार सेवा दिने नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता अपरेटरहरूको प्रणालीमा जडान गरी कुनै नियन्त्रण कक्षबाट अनुगमन गर्न मिल्ने यो प्रणालीबाट दूरसञ्चार कम्पनीहरूको घट्दो राजस्वको कारण पत्ता लाग्ने, सेवाको गुणस्तर बढ्ने र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (कल बाइपास) नियन्त्रण हुने दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाबी थियो । जसमा असल नियत नै देखिन्थ्यो तर, यसको प्रविधि खरिदमै भ्रष्टाचार गरेको संगीन आरोप पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सहित १६ जनालाई लाग्यो । जस विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले उनीहरूमाथि ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको छ । पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनविना सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको र अन्यलाई उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप छ ।
टेरामक्स प्रविधि खरिद भ्रष्टाचार प्रकरण नेपालको नीतिगत भ्रष्टाचारको एक उदाहरण हो । यी र यस्ता प्रवृत्तिजन्य भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण आज पनि देशका सार्वजनिक सेवा, विकास र प्रगतिमा समस्या छ । कानुनी पूर्वाधारविना नै खरिद प्रक्रिया अघि बढेपछि एकपछि अर्को अनियमितताका गतिविधि भए । ११ पुस, २०८० मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे १२ बुँदामा प्रश्न उठाएको थियो । त्यसबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दियो । अहिले नियमानुसार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ज त भएको छ । तर, अझै पनि यसमा निश्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । नेपालमा यस्ता कैयन प्रकरण सार्वजनिक भएका छन्, जसबारे अनुसन्धानमै प्रमाणहरु नष्ट गरेर थामथुम पारिएको छ भने कतिपय नेताहरु बिच मिलोमतोमा पनि सौदाबाजी गरेर टुंग्याइएको छ । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता आवश्यक छ । अहिलेका टेरामक्स प्रकरणमा विशेष अदालतले खुट्टा नकमाओस्, सुशासनका लागि एक असल नजिर स्थापित गर्न सकोस् ।