सगरमाथा संवाद, सन्देश र संशय

सम्पादकीय
यसै सातादेखि नेपालमा संघीय सरकारकै आयोजनामा सगरमाथा संवाद शुरु भएको छ । जुन कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिनिधि सहित मन्थन गरिने तय छ । नेपालले सगरमाथा संवादको छातामा जलवायु परिवर्तनबारे छिमेकसहित क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय प्रतिनिधि, विज्ञ र नीति निर्मातालाई सँगै राखेर शुक्रवारदेखि संवाद सुरु गरेको हो । शुभारम्भका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पृथ्वी, महासागर र मानवताका लागि हिमाल जोगाउन नेपालको आह्वान गरेका छन् । संवादमा तीन सयभन्दा बढी सहभागी छन् । तर, छिमेकी भारत, चीन तथा यो क्षेत्रका सरकारप्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा दिए पनि उच्च तहको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । कार्यक्रममा भारतीय वन तथा वातावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादव, चिनियाँ जनकंग्रेसका उपाध्यक्ष सियाओ जी, बंगलादेशकी समाजकल्याण, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अन्तरिममन्त्री सर्मिन सोनेया मुर्सिद, भुटानका ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री जेम छेरिङ, माल्दिभ्सका पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री थोरिक इब्राहिम, जापानका संसदीय मामिलासम्बन्धी उपविदेशमन्त्री इकुइना अकिको, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का ऊर्जा मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री अब्दुल्लाह बलाला, कोप २९ का अध्यक्ष तथा अजरबैजानका मन्त्री मुख्तार बाबायेभ लगायत विज्ञ तथा सरोकारवाला प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् ।

आखिर सगरमाथा संवादबाट नेपालको अपेक्षा के छ त ? मुख्यतः जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव भविष्यका बारेमा उत्पन्न संकट, संशयमा यथेष्ट बहस, मन्थन गर्ने र भोलिका दिनमा आउन सक्ने जोखिम, चुनौतीको विश्व समुदाय मिलेर सामना गर्ने हो । हिमालदेखि महासागरसम्मको एकीकृत दृष्टिकोणबाट जलवायुद्वारा सिर्जित चुनौती सामना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशका खातिर हो । न्यायपूर्ण भविष्य, दिगो पृथ्वीका लागि हामी हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने बोधका लागि हो । हुन पनि भुगोलले देशको सीमा निर्धारण गरे पनि आजको तिब्रतर प्रविधिको विकास र डिजिटल दुनियाँका कारण सिंगो विश्व एउटा गाउँ जस्तो भएको छ । अहिले स्थानीय र वैश्विक छुट्याउने सीमा हराएको छ । संसारको एक कुनामा भएको घटना तत्काल सबैतिर फैलिने गरेको, टाढाका हिमनदीहरू पग्लँदा वर्षाको चक्र सर्वत्र बिथोलिने गरेको दृष्टान्त थुप्रै छन् । जलवायु परिवर्तन अब सुदूरको खतरा नरहेर हाम्रो समयको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बन्दै गएको छ । यसले पृथ्वी, जनता र साझा समृद्धिलाई व्यवधान खडा गर्दै आइरहेको छ । कुनै पनि राष्ट्र यसबाट अछुतो छैन । कुनै पनि समाज पूर्ण सुरक्षित छैन ।

सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा सगरमाथा क्षेत्र आजको समयमा विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र पनि हो । दक्षिण एसियाले वैश्विक आवादीको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर कार्बन उत्सर्जनमा यो क्षेत्रको चार प्रतिशत मात्रै भूमिका छ । सबैभन्दा बढी असर तिनीहरूमाथि परेको छ, जो यसका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार छन् । यो संकट ल्याउनमा हाम्रो खासै भूमिका छैन । तर, यसको सबैभन्दा कठोर परिणाम हामीले नै भोगिरहेका छौँ । जलवायु संकटको बोझ विकासशील राष्ट्रहरूमा असमान रूपमा परिरहेको छ । विकसित देशहरूले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता नगरेको समयमा नेपाल सरकारले जे उद्देश्य र अभिप्रायले सगरमाथा संवादको आयोजना गगरमाथा संवादको आयोजना गरेको छ, यो सकरात्मक छ । केही थोरैले गरेको निर्णयले धेरैको भाग्य बदल्न सक्छ । तर, यसको प्रभावकारिता, कार्यक्रमको प्रकृति, तौरतरिका र उपलब्धिका सन्दर्भमा भने संशय छन् । यसलाई दिर्घकालीन रुपमै महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने नीतिगत निर्णय र विश्व समुदायले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्न कोशेढुंगा बन्नु र बनाउन आवश्यक छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्