घरपझोङ गाउँपालिका मुस्ताङको जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको स्थानीयतह हो । गण्डकी प्रदेशको हिमाली जिल्लाहरु मध्येको एक यो जिल्ला तुलनात्मक रुपले हेर्ने हो भने निकै दुर्गम क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । यस गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधारसँगै मानव विकासका पनि थुप्रै काम भइरहेका छन् । यस गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा कसरी काम गरिरहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा आदर्श सञ्चारका म्याग्दी सम्वाददाता अमृत बास्कुनेले न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहनु भएका घरपझोङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुना थकाली थापा मगरसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरीएको छ ।
न्यायीक समितिमा कस्ता प्रकारका समस्याहरु आउने गरेका छन् ?
हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको सदरमुकाम पनि भएको हुनाले यहाँ अन्य पालिकाको तुलनामा बढीनै समस्या आउँछन् । तर पनि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा खासै धेरै आउदैनन्, आए पनि बढी मात्रामा भनेको लेनदेनको आउछ । गत आर्थिक वर्ष लेनदेनकै आएको थियो र त्यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक लेनदनेको नै उजुरी आएको थियो । एउटा घरायसी समस्याको जुन आएको थियो त्यो भने हाम्रो पालिका नभएर बारागुङ मुक्तीक्षेत्र गाउँपालिकाको स्थायी बासिन्दा रहको हुनाले मैले उतै पठाइदिएको थिएँ । उनीहरुको पालिकाको समस्या हाम्रोमा उजुरी परेको रहेछ र पछि बुझ्दा अर्को पालिका भएकाले सम्बन्धीत पालिकामै समस्या समाधानका लागि पठाइ दिएको थिएँ । नत्र भने त्यस्तो धेरै समस्या आउने र जटिलता भएको भन्ने हाल सम्मको अवस्थामा छैन ।
समस्या आए पछि समाधानका लागि कुनै प्ररकारले दवाव आउँछ कि ?
हाम्रो पालिका भित्र त्यस्तो दवाव आएको अहिलेसम्म याद छैन् । यस वर्ष घरभाडामा बसेर भाडा नतिरेको पनि उजुरी परेको थियो । घरभाडा नतिरेको समस्याको सन्दर्भमा बुझ्दा लामो समयदेखि भाडा नतिरेर आजित हुनुभएको रहेछ घरबेटी । त्यसैले गर्दा उहाँ घरबेटीले भाडा उठाएर भाडावाललाई निकाल्न खोज्नु भएको थियो । कति धेरै वर्ष देखि भाडा नतिरेको समस्या रहेछ । तर घरभाडामा बस्दा सम्झौता गरेको पनि रहेछ । हामीले सबैसंग सल्लाह लिएर मात्रै अगाडी बढ्ने गरेका छौं र त्यो समस्यामा पनि त्यसैगरी सहजीकरण गरेका थियौं । गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग पनि राय लिने अनि मात्रै समस्या समाधानको पाटोमा जाने गरिन्छ । त्यसैले गर्दा पनि कसैले पनि आफु अन्यायमा परेको जस्तो महशुष नगर्ने भएर पनि होला दवाव आएको थाहा छैन् । हामीले प्राय सबै सरसल्लाह गरेर मात्रै काम गर्ने र कुनै पनि निचोड लिनु पूर्व अध्यक्ष तथा हाकीमसाबसँग राय लिने र अन्य कुनै जटिलै हो कि जस्तो लाग्यो भने अन्य निकायसँग पनि राय लिएर मात्रै निर्णयमा पुग्ने गरेको हुँदा पनि सबैले आफूलाई न्याय भएकै मान्ने हुँदा पनि कुनै पनि प्रकारको दवाव पर्ने गरेको छैन् ।
बजेट निर्माण, र महिला मैत्री कानुन निर्माण तथा लक्षित वर्गको लागि बजेट निर्माणका लागि हजुरको प्रयास के कस्तो हुने गरेको छ ?
हामी हरेक प्रकारको समस्या वा योजनालाई हरेक कोणबाट उचित तबरले हेरेर निचोडमा पुग्ने गरिन्छ । गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा न्यायीक समितिका लागि र लक्षित वर्गका लागि बजेट बिनियोजन आवश्यकताको आधारमा गर्ने गरिएको छ । हामीले गाउँपालिकामा न्यायीक समितिका लागि भनेर यस वर्ष इजालस बनाउने भन्ने सोचेका छौं । साथै हामीलाई आवश्यक पर्ने केही कानूनि पुस्तककहरु खरिदका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको छ । विगतको वर्षमा पनि न्यायीक समितिलाई सक्रिय बनाउने र गाउँघरमा पनि न्याया सम्पादन र मेलमिलापलाई सहजीकरण गर्ने खालका कार्यक्रमहरु गरिएको थियो । मुस्ताङ जिल्लाका हरेक गाउँहरुमा मुखिया हुने परम्परागत नै हो । यहाँका गाउँ घरमा रहेका मुखियाहरुलाई बोलाएर पनि राज्यको कानुन अनुसार काम गर्नका लागि तालिम पनि दिएको छ । न्यायिक समितिले नै अगुवाइ गरेर मुखियाहरुलाई कानुनी ज्ञान दिनुका साथै फौजदारी प्रकृतिका उजुरीहरु भएमा त्यसलाई कानुनी प्रकृयामै लैजान पर्छ भन्ने तर्फ हामीले सहजीकरण गर्ने गरेका छौं । मुखियाहरु पनि हाम्रो सहयोगी भएकोले गर्दा सामान्य घटना उहाँहरुले मिलाए पनि अन्य घटनाहरु हामी कहाँ तथा प्रहरी र अदालत तर्फ नै पठाउने मुखियाले पनि गर्ने गरेको पाउने गरेका छौं । साथै हामीले दलित र न्यून आय भएकालाई बिमाको व्यवस्था समेत गर्ने गरेका छौं ।
महिला पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ कि के छ ? यहाँले के कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
घरपझोङमा त्यस्तो अन्तर पाएको छैन्, अहिलेसम्म धेरै उजुरी पर्ने गरेकै छैन् र परेको खण्डमा सबैसँग सल्लाह लिएर गर्ने गरेको छु । त्यसैले पनि होला खासै कुनै विभेद भयो जस्तो मैले महशुस गरेको छैन् । खासमा भन्नु पर्दा मुस्ताङ जिल्ला नै मानवअधिकारको सन्दर्भमा निकै मजबुत जिल्ला हो । जिल्ला मै पनि खासै घटनाहरु आउँदैन भने हाम्रो पालिकामा आउने र विभेद हुने भन्ने नभएको पनि ।
गाउँपालिका भित्र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीको समस्या के कस्तो छ ?
हाम्रो पालिकामा पिउने पानी प्रयाप्त मात्रामा छ भन्दा फरक नपर्ला । किन भने हामीले हालसम्म पानीको समस्या भयो भन्ने सुन्नै परेको छैन् । त्यस्तै शिक्षा पनि जिल्ला सदरमुकाम भएकै पालिका हो भने हाम्रोमा गुणस्तरीय शिक्षा नै छ । गाउँपालिका भित्रका सबै गाउँमा स्कुलहरु छन् । विद्यालय हुँदै गर्दा पनि मुख्य समस्या भन्ने विद्यार्थी कम छ । पालिकामा नमुना विद्यालय नै रहेको अवस्था छ । यहाँका विद्यालयमा गाउँपालिका भित्रका मात्रै नभएर जिल्लाका अन्य पालिका र अन्य जिल्लाबाट पनि अध्ययनका लागि यहाँ आउने गर्दछन्, यदी राम्रो शिक्षा नभएको भए अन्यत्रबाट आउने भन्ने कुरै हुने थिएन नि । बरु यहाँका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले पनि आफ्नो सन्तानलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने समस्या भने छ । सामुदायिक विद्यालयको पढाइ र नतिजा राम्रो हुँदाहुदै पनि किन निजी तिर आफ्ना सन्तान भर्ना गरेका हुन् गुरुहरुले त्यो भने चासोको विषय नै हो । गाउँपालिकाको १ नम्बर वडाको चिमाङमा विद्यार्थी कम छ तर छैरोमा भने राम्रो छ र सरदरमा भन्ने हो भने सबै राम्रो छ । स्वास्थ्यको अवस्था ठिक छ, वडाहरुमा स्वास्थ्य चौकी छ, जिल्ला नै सामान्य अवस्थाको छ । यहाँ सबै सम्भव नहुने पोखरा काठमाडौं नै जानु पर्ने बाध्यता जिल्लबासीकै हुन्छ भने अरु भन्नु पर्ला भन्ने लाग्दैन ।
महिला तथा बालबालिका तथा मानवअधिकार मैत्री कानुन बनाउने सन्दर्भमा के छ?
बालबालिकाको हकमा महिला तथा बालबालिका शाखाले हेर्ने गरेको छ । बाल सञ्जाल गठन गरिएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त स्थानीय तह घोषणाका लागि तयारी गरिएको छ । भने हामीले सबै न्यूनतम मापदण्डहरु पुरा गर्ने सन्दर्भमा कुनै कसर बाँकी छाडेका छैनौँ ।