सम्पादकीय
लामो समयदेखि रिक्त भएको नेपालको गभर्नर नियुक्तिको विषयले वर्तमान सत्ता समिकरण नै संकटमा भएको खबर सार्वजनिक भए । सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका मुख्य दुई ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका बिचमा आफ्नो पक्षमा गभर्नर नियुक्तिको निर्णय पार्न अन्तिम समय सम्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कसरत जारी रह्यो । गभर्नर नियुक्तिको विषय यस बिचमा यसरी गिजोलियो कि थुप्रै गभर्नर नियुक्तिको प्रबल सम्भावना बोकेका पात्रहरु एक पछि अर्को रिङ आउट हुँदै गए । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा जस्तै ‘प्रिपेड’ बिचौलिया समूहले गभर्नरमा पनि आफ्नो मान्छे अगाडि सारेको थियो । नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको गभर्नरमा आफूले अगाडि सारेका पात्रले नियुक्ति नपाउने देखेपछि बिचौलियाले नियुक्ति प्रक्रिया नै रोक्न भूमिका खेलेका थिए । सोही कारण राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टलाई सुरुमा रोकेको समूहले पछि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष रहेका विश्वनाथ पौडेललाई रोक्न सर्वोच्च सम्म पुगे पनि अन्ततः नयाँ गभर्नरको नियुक्ति पौडेलकै पोल्टामा प¥यो ।
अब गभर्नर पौडेलले गर्ने आर्थिक र मौद्रिक काम सँगै उनको हरेक नयाँ नोटमा हुने दस्तखत इतिहासको रुपमा रहनेछ । पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर बन्ने सौभाग्य त पाएका छन् । यद्यपि, उनको कार्यकाल कम चुनौतीपूर्ण भने छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । व्यापार व्यवसाय चलायमान बन्न सकिरहेको छैन । सहकारी वित्तिय संकट अझै उस्तै छ । सरकारका लागि आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा लिइने गभर्नर बनेका पौडेलले के कसरी नेपाल राष्ट्र बैंक हाँक्नेछन्, अब प्रतिक्षाको विषय रहनेछ । सरकारले ल्याउने वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने पात्रका रूपमा गभर्नर पनि रहन्छन् । तर, पौडेल शुरुमा गभर्नर बन्न अनिच्छुक थिए । अन्ततः सत्तारुढ राजनीतिक घटक बिच गभर्नर नियुक्तिको विषय निकै पेचिलो बनेपछि उनी तयार बने । अहिले गभर्नर बनेका पौडेल तिनै पात्र हुन्, जो गभर्नरमा नाम सिफारिस हुनुअघि आफै गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य थिए । सत्तारूढ दलहरूले गभर्नरमा सिफारिस गर्ने भएपछि उनले समितिबाट राजीनामा दिए ।
देशमा अर्थतन्त्र यतिबेला चलायमान नबनेको मात्र होइन, धनी र गरिब बिचको दुरी अझ बढ्ने अनुक्रममा छ । सहकारी, बैंक, वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको बचत, सम्पत्ति जोखिममा छन् । यस बेलामा गभर्नरको रुपमा पौडेलले लिने निर्णय र कदमले देशलाई डो¥याउनेछ । अर्थतन्त्र चलाउन धेरै नियम ल्याउनुको साटो प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, प्रतिस्पर्धी वित्तीय क्षेत्र र पुँजी बजार हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लचकता प्रदान गर्ने र सँगसँगै उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनेछ । बैंकको पैसा सीमित धनी व्यक्तिको हातमा केन्द्रित नभई साना व्यवसायी र सर्वसाधारणसम्म ऋणको रूपमा पुग्न सकेमा मात्र धनी र गरिबबीचको आर्थिक खाडल कम हुँदै जानेछ । सेयर बजारको विकास र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हालतमा छ । यसलाई बढाउन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिलाई पछिल्लो समय केही निकाय र व्यक्तिले देश चलाउने वित्त नीतिभन्दा बढी महत्व दिने कुरामा पनि यथोचित सजगताका साथ कदम चाल्नुपर्नेछ । खासमा त उनी नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिज्ञ हुन् । अहिले त्यो भारी बिसाएर नयाँ जिम्मेवारीमा आएका छन् । अब देशको महत्वपूर्ण पद र जिम्मेवारीलाई पार्टीको नेता, कार्यकर्ताको रुपमा होइन, असली गभर्नरकै भुमिकामा डा.पौडेललाई देख्न पाइयोस्, सफल कार्यकालको शुभकामना ।