सम्पादकीय
मुलुकमा व्यवस्थाका हिसाबले उन्नत व्यवस्था छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भए पछि देशको कायापलट होला भन्ने अपेक्षा विपरितका घटना र गतिविधि बढ्दो छ । समाजमा जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसनतन्त्र, बेथिति निर्मुल हुने अपेक्षा थियो । तर, आजको व्यवस्थामा यो प्रवृत्ति अझ नयाँ स्वरुप र कुरुपतामा देखिरहेको छ । जसले नेपाली समाज आज पनि भ्रष्ट, बिचौलिया, कमिसनखोर र दलालहरुकै हालीमुहालीमा चलिरहेको छरपष्ट देखिन्छ । बुधवार एक खबर सार्वजनिक भएको छ, जसले पनि यही दुर्दान्त यथार्थलाई औँल्याउँछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत सेटिङमा भिजिट भिसामा व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाइने गरेको खुलेको छ । त्यो पनि विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहितकै मिलोमतोमा भएको खबर सार्वजनिक छ ।
सुन्दा र सोच्दा पनि अपत्यारिलो लाग्ने हदको फर्जी धन्दा विमानस्थल भित्रै चलिरहेको छ । फर्जी कागजातका आधारमा नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाइने गरेको अनुसन्धानमा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईकै संलग्नता देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई पक्राउ गरेको छ । उनको मोबाइल समेत जफत गरिएको छ । मोबाइलमार्फत् उनको मानव तस्कर गिरोहसँग संलग्नताबारे थप प्रमाणहरू खुल्नेछ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा साउदी, यूएई र कुवेत जाने महिलालाई ‘एल’ र पुरुषलाई ‘एस’ कोड दिएर अध्यागमन जाँच पार गराउने गरिएको थियो । पछिल्लो समय यूएई, साउदी अरब भिजिट भिसामा पठाउन ५० देखि ७५ हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्तिसम्म संकलन गर्ने गरिएको थियो भने यूरोप जानलाई ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरिएको थियो । विमानस्थल अध्यागमनमा २४ घन्टा ड्यूटी हुने भएकाले तीन समूहमा कर्मचारी खटाउने गरिन्छ । त्यसमा हरेक समूहका प्रमुखसँग समेत मिलेमतो हुने आशंका गरिएको छ । भट्टराई तिनै पात्र हुन्, जो पहिले काठमाडौंमा स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा २०७२ सालमा ‘त्रिपाल काण्ड’मा मुछिएका थिए । पछि सफाइ पाउँदा उनले शक्ति केन्द्रसँग निकटताका आधारमा आकर्षक पोस्टिङ पाउँदै आए । विमानस्थल भित्र यो घटना नयाँ होइन, यसअघि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले समेत फर्जी कागजातका आधारमा लेनदेनमा भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोपमा कार्यालयका अधिकृतहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेला नरविर खड्कालाई प्रहरीले विमानस्थलबाहिर होटल बाल्टिकबाट नगदसहित पक्राउ ग¥यो । त्यसक्रममा ६६ जना युवाको सूची समेत फेला परेको थियो ।
राष्ट्र सेवकको रुपमा देशको जनताको सेवा गर्छु भन्नेहरुबाटै यो किसिमको हर्कत र राज्यको स्रोत साधन माथि दोहन भत्र्सनायोग्य छ । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरुमै हाँकाहाकी त्यो पनि उच्च स्तरकै कर्मचारी, जो रक्षक भएर जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने भुमिकामा छन्, उनै भक्षक भइरहेका छन् । भन्सार कार्यालय, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता कार्यालयहरु किन कर्मचारीहरुको रोजाइमा पर्छन् ? यस्ता कार्यालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले यसको नियन्त्रणका लागि तत्काल किन ठोस कदम चाल्न सक्दैनन् ? के उनीहरुको पनि स्वार्थ र कमिसनमै मिलोमतो छ ? होइन भने देशलाई नै भित्र भित्रै ध्वस्त पार्ने यी र यस्ता गतिविधि माथि किन नियन्त्रण हुँदैन ? यो विषय निकै सोचनीय छ । आजको व्यवस्थामा पात्रहरु फेरिए पनि प्रवृत्ति किन फेरिन सकिरहेको छैन ? के उनीहरुलाई लगाम लगाउन सक्ने नैतिक र साहसिक नेतृत्वको दम सरकार र बिभागिय मन्त्रालयहरु सम्हालेकाहरुसँग छैन ? यदि साँच्चिकै छैन भने त्यसले सिंगो मुलुकलाई नै थप भ्रष्टाचार, बेथिति र बदनामीको दिशामा लैजानेछ । देश बन्न राजनीतिज्ञ सँगै कर्मचारीतन्त्र इमान्दार हुनुपर्छ । यस्ता कुकार्यमा सरकारले शुन्य सहनशीलताको नीति अख्तियार र कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र सुशासन सम्भव छ ।