सम्पादकीय
देश एकपछि अर्को ‘काण्ड’बाट ग्रसित छ । यसैसाता मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा दिनमै औसत ५० लाखसम्म लेनदेन हुन थालेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले छापा हान्यो । यस प्रकरणमा अझ डरलाग्दो विषय त सो पैसा तहगत रूपमा गृह मन्त्रालयसम्मै पुग्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । घटनामा मुख्य रुपमा संलग्न अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ समेत ग¥यो । यद्यपि, उनलाई थप अनुसन्धानमा सघाउने गरी मोवाइल उपकरण नियन्त्रणमा लिएर छोडेको छ । अध्यागमन कार्यालयका अरु ४ जना कर्मचारीलाई अख्तियारको छापा पश्चात अनुसन्धानका लागि निलम्बन गरिएको छ । अहिले यही प्रकरणले पुरै देश तरंगित बनिरहेको छ । खासगरी यस घटनामा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालय समेतको संलग्नता रहेको सूचना र समाचार सार्वजनिक भए पछि उनको चर्को आलोचना मात्र भइरहेकौ छैन, राजीनामा समेत माग भइरहेको छ ।
विमानस्थल अध्यागमनमा सेटिङमा धन्दा भइरहेको अब छिपेन । त्यसको मुख्य नाइके अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख भट्टराई हुन् कि गृहमन्त्री रमेश लेखक नै हुन् ? अहिले गम्भिर सवाल उठेको छ । सवाल यसर्थमा उठेको छ कि सेटिङमा संलग्न कर्मचारी मात्र नभई बिचौलियाको समेत गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयसम्म सिधा सम्पर्क भेटिएको छ । बिचौलियाका मोबाइलबाट संवाद र बैंकिङ कारोबारको तथ्य सार्वजनिक हुने त्रासले गृह मन्त्रालयमा हलचल मच्चिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेका अनियमितताको विषयमा अख्तियारको छापा र आम रुपमा चर्को प्रश्न र आलोचना शुरु भए पछि विमानस्थलमा कार्यरत १३ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । अनुसन्धानका प्रारम्भिक तथ्यहरूले भिजिट भिसा प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता, मिलेमतो र शक्तिकेन्द्रसम्मको संलग्नता देखाएका छन् । अख्तियारले गुप्त अनुसन्धान विधि (अन्डरकभर अप्रेसन)मार्फत प्रमाण संकलन गरेपछि गत मंगलबार सहसचिव भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियारबाट सूचना चुहिएकाले त्यही दिन बिहान गृह मन्त्रालयले उनलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सूचना चुहिएकाले पैसासहित उनलाई पक्राउ गर्ने अख्तियारको प्रयास असफल भएको थियो । अख्तियारले निगरानी बढाएको सूचना पाएपछि कतिपय प्रमाणसमेत उनले मेटाएको पाइएको छ ।
विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसामा हुने असुली संगठित र संस्थागत रूपमै चलाइनु चलिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । बिचौलियामार्फत विभिन्न तह बनाएर आर्थिक लेनदेन प्रकरणमा गृहमन्त्रालय र गृहमन्त्री लेखकको सचिवालय पनि जोडिए पछि प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेन मात्रै मानव तस्करीमा मुछिएका गृहमन्त्री लेखकको बर्खास्तीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी र सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ । यसमा अर्को गम्भिर सवाल त लेखक पहिले प्रतिपक्षमा हुँदा प्रमुख सचेतकको रुपमा संसदमा रास्वपा सभापति एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतका नेता माथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्दा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज चर्को रुपमा उठाएकाले यतिबेला उनलाई आफ्नै बोली गलपासो बनिरहेको छ । यसले आलोचना पनि आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि रहेर तथ्य र प्रमाणका आधार गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई थप स्थापित गरेको छ । अहिले अरु राजनीतिक दल, नेता र नागरिकले त प्रश्न उठाइरहेका छन् नै, स्वंयम् नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइराला लगायतले समेत प्रश्न उठिसकेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । हुन पनि उनी गृहमन्त्रीकै रुपमा रहँदा अहिलेको अनुसन्धान कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुन्छ, प्रमाणहरु नष्ट गर्ने कार्य हुन सक्छ । यसबाहेक विमानस्थलमा भिजिट भिसाको सेटिङ मिलाउने दर्जनौँ समूह र उनीहरूमाथिको दोस्रो चरणको निश्पक्ष अनुसन्धान पनि शंकाको घेरामा छ । अब यस प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक रक्षात्मक अवस्थामा छन्, उनी स्वयम् राजीनामा दिन्छन् या सुशासनको भाषण गरिरहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बर्खास्त गर्छन् ? या त सत्ताको गणितिय हिसाबले चुपचाप यो प्रकरण सेलाउँछ ? केही दिनमा सबै प्रष्ट देखिँदै जानेछ ।