सम्पादकीय
तीन दिन देखि गण्डकी प्रदेश बन्दबाट प्रभावित छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली जारी गरेपछि गण्डकी प्रदेश सहित देशभरका यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनिरहेका छन् । नियमावली खारेजकै माग राखेर गत शुक्रबारदेखि गण्डकीमा यातायात ठप्प पारेका छन् । जसका कारण सयौं यात्रु र पर्यटक प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । नेपालमा राइड सेयरिङ सुरु भएको एक दशक नाघिसक्दा पनि त्यसलाई वैद्यता दिन सरकार असफल थियो । अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले ठुलो साहस र फराकिलो सोचका साथ नियमावली ल्यायो । यही कारण यातायात व्यवसायी स्वयंम बन्दमा उत्रिएका छन् । आइतवार सम्म गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रित यातायात व्यवसायीको बन्द सोमवारदेखि देशैभरि सार्वजनिक यातायात बन्दको अभियानमा छन् । लगातारको बन्दका कारण सर्वसाधारण प्रताडित बनिरहेका छन् ।
आन्दोलित यातायात व्यवसायी र गण्डकी प्रदेश सरकार बिच पछिल्लो ३ दिनमा एउटा पनि औपचारिक वार्ता हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । सवारी यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ का मा निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिकसरह यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्थालाई देखाउँदै व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले २०८१ असार १३ गते रिट नै खारेज खारेज गरेर संघ र सातै प्रदेशलाईसमेत कानुन बनाएर राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न भन्यो । यातायात व्यवसायीहरूले सर्वोच्चको आदेशलाई गलत रुपमा ब्याख्या गरेको जिकिर सहित आन्दोलनमा छन् । व्यवसायीले सर्वोच्चको आदेशमा कतै पनि रातो नम्बर प्लेटलाई पनि सार्वजनिक यातायातसरह यात्रु ओसार्न दिनु कतै नभनेको जिकिर सहित संघीय ऐनको बर्खिलाप भएको बताइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीलाई धारासायी गराउन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । दुई पांग्रे र चार पांग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसार्न दिने गरि राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई मान्यता दिने कार्य अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आफैमा गलत छैन । सरकारले मान्यता नदिँदा पनि पोखरामा राइड सेयरिङका सवारी साधन चलिरहेकै थिए । सरकारले अहिले नियमावली ल्याएर व्यवस्थापन गर्न खोज्दा व्यवसायी आन्दोलित छन् । राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई वैध बनाउनै नदिने चेतावनीसहित दोस्रो पटक सडकमा उत्रिएका व्यवसायीहरूको नागरिक तहबाट भने विरोध भइरहेको छ । व्यवसायीको आन्दोलनले एकातिर नागरिकले सास्ती खेपिरहेका छन् भने अर्कोतिर व्यवसायी र मजदुरहरूकै दैनिकीमासमेत समस्या पारेको छ ।
आजको समय प्रतिस्पर्धात्मक जमाना हो । समय र प्रविधिको तिव्रतर गतिसँगै नयाँ नयाँ सेवा, सुविधा, प्रविधि, ऐन, नियम कानुनहरु आउँछन्, अब त्यसलाई निषेध होइन, समय सापेक्ष रुपमा स्वीकार र सुधार गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । अहिलेको मुख्य जड भनेको ७ प्रदेशमध्ये गण्डकीले पहिले ऐन ल्यायो । कोशी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सम्बन्धी व्यवस्था ल्याउन खुट्टा कमाइरहेको छ । बागमतीले नियमावली तयार पारेर पनि जारी गर्न सकेको छैन । अरु प्रदेशले तयारी गरे पनि व्यवसायीसामु आँट गर्न सकेका छैनन् । संघ सरकारले यसबारे तयारी गरिरहेको बताउन थालेको वर्षौं बितिसक्यो । त्यसैले गण्डकीमा नियमको सफलता असफलताको नजिर देशैभर जाने भएकाले पनि गण्डकीमै नियमावली कार्यान्वयनमा तगारो हाल्ने रणनीतिमा व्यवसायी छन् । उसो त राइड शेयरिङ पनि अफलाइन बार्गेनिङ जस्ता बेथितिबाट मुक्त छैन । यातायात व्यवसायी गण्डकी प्रदेशले हालै जारी गरेको राइड शेयरिङ नियमावली खारेज हुनुपर्ने पहिलो माग र शर्त बनाइरहेका छन् भने प्रदेश सरकार कुनै पनि हालतमा नियमावली खारेज नगर्ने तर त्यसलाई नियमन, व्यवस्थित गर्ने सवालमा छलफल गर्न सकिने बताइरहेको छ । यसमा प्रदेश सरकारले राज्यको अभिभावको रुपमा जिम्मेवारपूर्वक यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएर समाधान खोज्नुपर्छ । यातायात व्यवसायी पनि बन्दबाट समाधान खोज्न छोडेर वार्ताबाटै सहमति निकाल्न केन्द्रित हुनुपर्छ ।