सम्पादकीय
त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबै भन्दा ठुलो प्राज्ञिक थलो हो । जहाँ हुने शैक्षिक र प्राज्ञिक गतिविधि सिंगो मुलुकभरका लागि सिकाई, सन्देश र प्रेरणाको विषय बन्छ । तर, त्यही केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा वर्षाैदेखि ‘गुण्डाराज’ चलिरहेको छ । कहिले तोडफोड त कहिले प्राध्यापक माथि कुटपिट दुव्र्यवहारका घटना भइरहन्छ । गत फागुन २१ गते कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डीनको कार्यालय तथा प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा र गत जेठ १४ गते कीर्तिपुुरस्थित उपकुलपतिको कार्यालयमा तोडफोड भयो । तोडफोड पछि शिक्षाध्यक्ष लगायत कार्यकक्षमा गएर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरु असुरक्षाका कारण स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसेकेको भन्दै घटनामा संलग्नलाई कारबाही र त्रिविमा सहज वातावरण र सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न माग गरिरहेका छन् ।
तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, यसरी विश्वविद्यालयमा आक्रमण, तोडफोडमा उत्रिनेहरु कानुनी कठघरामा होइन । नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान मार्फत कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजे पनि सरकार, मन्त्री र नेताहरुको संरक्षण र दबाबमा उनीहरुलाई छुटकारा दिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । गत १४ जेठमा उपकुलपति कार्यालय तोडफोड भएको घटनामा कांग्रेसनिकट नेविसंघका नेताहरू शंकरदेव क्याम्पसका मदन उपाध्याय र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति पुकार पराजुलीको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको थियो । सोही फुटेज र उजुरीका आधारमा त्रिवि उपकुलपति कार्यालय तोडफोडमा संलग्न दुई अभियुक्तलाई पक्राउ गरे पनि सरकारले सुटुक्क छाडेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उनीहरूलाई पक्राउ परेको पर्सिपल्टै छाडेको हो । त्रिविले उजुरी दिएका अन्य आरोपीलाई प्रहरीले गृह मन्त्रालयको दबाबमा अनुसन्धानको दायरामा नै ल्याउन सकेको छैन । जसकारण त्रिविका पदाधिकारी अझै कार्यालय जान सकेका छैनन् । सोही घटनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले सानोठिमी क्याम्पसका स्ववियु सचिव दिक्पाल कार्की र शंकरदेव क्याम्पसका विद्यार्थी नेता लोकेश कुँवरलाई गत २७ जेठमा पक्राउ गरेको थियो । तर, उनीहरू पक्राउ परेको पर्सिपल्ट अर्थात् २९ जेठमा १०–१० हजार धरौटीमा छुटेका का छन् । उपकुलपति कार्यालय तोडफोड गर्नेलाई कारबाही नगर्न गृह मन्त्रालयबाटै दबाब आएपछि प्रहरीले पक्राउविरुद्ध सबैभन्दा कमजोर अभद्र व्यवहार अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जसमा संलग्न अभियुक्त सिडिओको आदेशमा सजिलै छुट्ने गर्छन् । त्रिविमा ‘गुन्डागर्दी’ गर्नेहरू प्रहरी वृत्तमै पुगेर प्रहरीलाई धम्क्याउने र प्रहरी निरीह हुने अवस्थाले त्रिविका पदाधिकारी, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूमा थप आतंक सिर्जना गरेको छ ।
त्रिविमा विद्यार्थी वा विद्यार्थी संगठनले उठाउने जायज मागका विषयमा त्रिवि प्रशासन र सरकारले सुनुवाई र सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, बेसिजन र असान्र्दभिक माग राखेर अनावश्यक स्वार्थ सिद्ध गर्ने मनशाय र नियतबाट निर्देशित हुने, अराजक तोडफोड, आक्रमण र दुव्र्यवहारमा उत्रिने पात्र र प्रवृत्तिलाई कारबाहीको दायरामा जरुर ल्याउनु पर्छ । विगतमा पनि यसरी तोडफोड, आक्रमण गर्नेमाथि कारबाही नभएकाले त्रिविमा गुण्डागर्दी गर्नेहरूको मनोबल बढेको छ । विभिन्न बहानामा उपकुलपति कार्यालय तोडफोडमा संलग्न रहेकालाई कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । तर, यसपटक पनि गृहमन्त्री र राजनीतिक दबाबकै आधारमा रातारात प्रहरी कार्यालयबाट छुटाइएको घटनाले अराजकता र गुण्डाराजलाई प्रश्रय मिल्छ । त्रिविले तय गरेको शैक्षिक क्यालेन्डर मिचिन्छ । त्रिवि तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति समेत भराउनु पर्छ । नत्र त राज्य हुनुको अनुभूति हुँदैन । जसले जे गरे पनि हुने बेथिति बढ्दै जान्छ ।