सम्पादकीय

सरकारी कर्मचारी : देश कि दल प्रति उत्तरदायी ?

सम्पादकीयनेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायी सरकारको रुपमा विश्लेषण गरिन्छ । तर, कर्मचारीतन्त्र यति सम्म निकम्मा भइसकेको छ कि उनीहरु खुलेआम राजनीति […]

निर्वाचन आयोग, निर्णय र नामसारीको नियत

सम्पादकीयनेपाल र नेपालीको नियति नै यस्तो बनिरहेको छ कि यहाँ असल उद्धेश्यबाट गरिने काम पनि सहज हिसाबबाट असम्भव प्रायः बन्न […]

चैते दसैंः ‘ब्राण्ड’ बनेको मेला र मौलिकता

सम्पादकीयनेपाली समाज संस्कृतिका हिसाबले सम्पन्न छ । चाहे त्यो गीत संगीतमा होस् या नाँचगान होस् या चाडबाडमा होस् या अरु […]

मानव अधिकारमा आयोगकै दुर्दशा

सम्पादकीयपछिल्लो केही समय यता नेपालमा उन्नत व्यवस्था छ । अग्रगामी मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भएसँगै जारी भएको नयाँ […]

देशमा गहिरिँदो आर्थिक संकट र सरकार

सम्पादकीयनेपालको आर्थिक संकट गहिरिँदो अवस्थामा छ । महंगी दैनिक बढिरहने क्रममा छ भने व्यापार, व्यवसाय, लगानी र आम्दानीमा ह्रास छ […]

छात्रवृत्ति माथिको मजाक

सम्पादकीयनेपालमा राज्यका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएका सकरात्मक प्रयास, अभ्यासहरुलाई आत्मसाथ गर्न नखोजिएको होइन । चाहे त्यो वर्तमानको परिवर्तित व्यवस्थामा होस् […]