सम्पादकीय
मुलुकको अर्थतन्त्र आज पनि तरल अवस्थामा छ । सहकारी संस्थाहरु अझै संकटमा छन् । डुबेका सहकारीहरुको बचत फिर्ताको कुनै सुनिश्चितता छैन । अरु व्यापार व्यवसायहरुमा पनि उत्साहजनक अवस्था छैन । घर जग्गाको कारोबार ठप्प छ । नागरिकमा निराशा ब्यापक रुपमा बढ्दो छ । देशमा कुनै सम्भावना नदेखेर, कैयन प्रयास गर्दा पनि सफल नभएर विदेश पलायन हुनेहरुको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक भिड लागिरहेको छ । अर्थतन्त्र अझै चलायमान बन्न सकिरहेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरु पनि अनिश्चयको भुमरीमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले पनि यसलाई उजागर गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर चालू आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी रहँदा त्यो लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित देखिएको छ ।
आखिर कर्जा प्रवाह किन हुन सकिरहेको छैन त ? मुलुलकमा लगानीको वातावरण सिर्जना हुन सकिरहेको छैन कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदरले उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई तर्साइरहेको छ ? गत फागुन मसान्तसम्म बैंकहरूबाट हुने कर्जा प्रवाह ६ प्रतिशतले बढेको छ । जुन प्रक्षेपण गरिए भन्दा आधा कम हो । चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन हुनुपर्ने ऋण प्रवाहअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नगएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । यही कारण अर्थतन्त्र थप चलायमान बन्न नसकेको केन्द्रीय बैंकको निष्कर्ष छ । त्यसो त राष्ट्र बैंक कर्जाको अवस्थालाई लिएर सन्तुष्ट देखिएको छैन । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू क्रमशः सुुधारोन्मुख अवस्थामा हुँदा पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षित रुपमा बढ्न नसक्नुमा बैंकहरूले ऋणीको आत्मविश्वास फर्काउन नसक्नु प्रमुख कारण देखिन्छ । कोभिड संक्रमणबाट मुलुक बाहिरिँदै गर्दाको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट लिएको उच्च ब्याजदरले प्रताडित बन्नुप¥यो । २०७९ सालमा ऋणीहरूले अधिकतम १८ प्रतिशतसम्मको ब्याजको सामना गर्नुपर्दाको बिडम्बना बिर्सनलायक छ । २०७९ वैशाखमा ऋणीहरूले अहिलेसम्मकै उच्च ब्याजदरको सामना गर्नुपरेको थियो। त्यतिबेला वाणिज्य बैंकहरूले आधारदर १० प्रतिशत र त्यसमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क थपेर ऋणीबाट १८ प्रतिशतसम्मको ब्याज असुल गरेका थिए। सो समयमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर नै १३ प्रतिशत माथि थियो । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि यस अस्थिर ब्याजदरले ऋणीको आत्मविश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै कर्जा प्रवाह बढाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्थिर ब्याज अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यो निश्चय हो कि बैंकप्रति ऋणीको विश्वास र आफ्नो आत्मविश्वास यतिबेला दुवै कमजोर बन्न पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्र पनि चुनौतीबाट बाहिर आउन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । तर, बढ्दो ब्याजको त्रासले घट्दो कर्जाका बारेमा बैंक, वित्तीय संस्था र सरकारले यथोचित नीति र कदम आत्मसाथ गर्न आवश्यक छ । विगतमा ब्याजदर उचालिँदा तर्सिएका ऋणीहरू थप ऋण लिएर जोखिम र तनाव मोल्ने मनस्थितिमा छैनन् । पछिल्लो समय केही सस्तो ब्याजमा ऋण प्रवाह बढ्ने आँकलन गरिएको थियो । तर आव सकिँदै गर्दा पनि सस्तो ब्याजको फाइदा उठाउन ऋणीमा अग्रसरता नदेखिँदा ऋण प्रवाहको वृद्धिदर राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणभन्दा ४८ प्रतिशतले कम देखिनु दुखद हो । अब कर्जाको माग बढाउन प्राथमिकताका क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा सीमित अवधिका लागि स्थिर ब्याजदर लागू गर्न जरुरी छ ।