सम्पादकीय
राजनीतिक मुलधारका दुई ठुला दल, जो वर्षौदेखि मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा छन् । तिनै दुई पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अहिले पनि संसदको पहिलो र दोस्रो ठुलो छन् । सोही शक्तिशाली जगमा बनेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । जसमा अहिलेको आम नागरिकमा देखिएका व्याप्त निराशा चिर्ने, उत्साह र सम्भावनाको नयाँ आयाम ल्याउने खास ठोस कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा छैन । अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा सबैभन्दा धेरै २५.१६ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा आशा जगाउने नयाँ कार्यक्रम छैनन् ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अब २२ वैशाखदेखि दुवै सभामा छलफल सुरु हुनेछ । त्यसपश्चात नीति तथा कार्यक्रममै आधारित रहेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेछ । संविधान संशोधन अगाडि बढाउने, राजावादी गतिविधिको प्रतिरोध गर्ने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा सञ्चालित आयोजनाबाट नाम हटाइने, निजामती, प्रहरी र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित गरिने लगायतका नीति कार्यक्रम छन् । नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । विद्यार्थीलाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको सरकारी सेवाको इन्टर्नमा लगाउने भनिएको छ । बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै पढ्दै’को कार्यक्रम अघि सारिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा छ । विगतमा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम, फलफूल उत्पादनका लागि पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनालगायत कार्यक्रमले प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । अहिले फेरि भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारलगाय क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहनेलाई लक्षित गरी नयाँ पाइलट परियोजना ल्याउने नीति लिइएको छ । ‘जेन–जी’ पुस्तालाई प्राथमिकतामा राखी युवाकेन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गरिने सहितका केही रोजगारीका नयाँ योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
वर्तमान सरकार अहिले अल्पमत बहुमतको गणितिय हिसाब र भयबाट मुक्त छ । यसकारण सरकारले तुलनात्मक रुपमा विगतका सरकार भन्दा गतिशील रुपमा काम गर्ने अवसर र सुविधा छ । तर, झन्डै दुई तिहाइको बलियो सरकारबाट अपेक्षा गरिएअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेन । शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, विकास निर्माणको ठोस कार्यदिशा अघि सार्ने र निराश नागरिकमा आशा जगाउने गरी कार्यक्रम आएको भए त्यसले नेपाली समाजलाई बल्ल सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्रमा पनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रम छन् । उत्पादित बिजुली निर्यात गर्ने, खपत वृद्धिका लागि ठुला विकासे परियोजना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, पुँजीगत खर्च गर्न निरन्तर असफल भइरहेको संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन पनि नीति कार्यक्रममा ध्यान दिइएको छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माणमा सहभागी गराउने नयाँ नीति लिए पनि कार्यान्वयन जटिल छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि कहाँ र कसरी पुग्ने संकेत गरेको छैन । मुख्यतः शिथिल अर्थतन्त्रलाई डिपार्चर नै गर्छ भन्ने अपेक्षालाई पुरा गर्ने बलियो नीति र कार्यक्रम आउन सकेन । अब जे होस्, संसदमा यथेष्ट छलफल होला । नेपाल र नेपालीजनको हितका खातिर ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । अन्यथा, वर्तमान सरकार, तिनका नेताहरुका लागि स्वयंम् परिस्थिति प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा व्याप्त छ ।