सम्पादकीय
पछिल्लो केही वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील र चलायमान छैन । हरेकजसो व्यापार व्यवसायमा ह्रास छ । आम्दानी घट्दो क्रममा र महँगी भने दैनिक बढ्दो क्रममा छ । मुलुकमा चरम भ्रष्टाचार, कमिसन, बेथिति व्याप्त छ । जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने प्रवृत्तिबाट देशमा अराजकता बढ्दो छ । राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका राजनीतिक नेतृत्वहरु कुशलता र दुरदर्शिता देखाउन नसक्दा नागरिकमा निराशा बढ्दो छ । निराशा मात्र होइन, राजनीतिक दल र नेताहरु प्रति आक्रोश समेत व्यक्त भइरहेका छन् । कुनै बेला जिन्दावाद र हाइहाइका नारा लाग्ने शीर्ष नेताहरु सहभागी कार्यक्रममा मुर्दावादका नारा लाग्न थालेका छन् । यसबेलामा सरकारले सरकार हुनुको अनुभूति नै गराउन सकिरहेको छैन ।
आर्थिक रुपमा व्यापार व्यवसाय, उद्यमहरुमा उल्लेख्य ह्रास, पलायन र निराशा बढिरहेका बेला सरकारले अहिले स्टार्टअपका क्षेत्रमा भने केही सकारात्मक कदम चालेको छ । स्टार्टअप उद्यम भनेको अवस्थित समस्या समाधान गर्न वा नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न सिर्जना गरिएको नयाँ व्यवसाय हो । यसले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिद्वारा सञ्चालित नयाँ उत्पादन वा सेवाहरूको नवप्रवर्तन, विकास, विस्तार वा व्यावसायीकरण गर्ने दिशामा काम गर्छ । केही समययता चर्चामा रहँदै आए पनि अन्योल देखिएको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको विषयमा सरकारले अहिले कदम चालेको छ । जसअनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहका लागि ६६१ परियोजना छानिएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले करिब १ अर्ब बराबर रकमले कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधिअनुसार उद्यमीहरूले ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । यसर्थ करिब ७६ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनेछ । २०८१ भदौ ११ गते दोस्रो चरणको स्टार्टअप उद्यमहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएकोमा ५ हजार १५८ प्रस्ताव आएको थियो । त्यसमध्ये १३१४ वटा परियोजना प्रारम्भिक सूचीमा परेका थिए । प्रारम्भिक सूचीमा परेका छनोटका लागि परियोजना प्रस्तावक बोलाएको मध्येबाट ६६१ वटा परियोजनालाई कर्जा प्रवाहका लागि योग्य मानिएको छ । प्रस्तुतीकरणमा उपस्थित भएका प्रस्तावकहरूको व्यवसायको फोटो, भिडियो, वित्तीय विवरण तथा अन्य विवरण, प्रस्तुतीकरण र प्रश्नोत्तरलाई समेत आधार मानि मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरेको दाबी छ ।
स्टार्टअप कर्जा अहिले जे जसरी शुरु गर्न लागिएको छ, यो शुरुवात सकारात्मक छ । सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनुले केही न केही आशा र उत्साह प्रदान गर्नेछ । तर, नेपालमा यी र यस्ता अनुदान या सहुलियत कर्जा लक्षित र योग्य व्यक्ति, समूह, कम्पनीलाई भन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाँड्ने प्रवृत्तिले सरकारले ल्याएका अधिकांश अनुदान, सहुलियत कर्जा लगायतका कार्यक्रम र अभियानहरु बदनाम अवस्थामा छन् । अहिले स्टार्टअप कर्जामा ५ हजार बढीबाट ६ सयको संख्या छनोट गर्नुपर्ने आफैमा चुनौतीपूर्ण कार्य त हो । तर, यसमा छनोट कति निश्पक्ष ढंगबाट गरिएको छ, त्यो विस्तारै आउला । यद्यपि, स्टार्टअप कर्जा प्रवाह, यसको यथोचित उपयोग मार्फत रोजगार स्वरोजगारका लागि भने यस अभियान महत्वपूर्ण हुनेछ । यसमा लाभग्राही सूचिकृत उद्यमी प्रस्तावकहरुले पनि कर्जाको सही सदुपयोग गरेर यसलाई भोलिका दिनमा अझ व्यापक र बजेट बृद्धि गर्ने गराउने गरी काम गर्न आवश्यक छ ।