सम्पादकीय
संसद जननिर्वाचित सांसदहरु मार्फत नीति निर्माण गर्ने उच्चतम थलो, जनताको आवाज मुखरित गर्ने स्थल । जहाँ हुने छलफल, बहसहरु उच्च राजनीतिक र सामाजिक चेतबाट मर्यादित रुपमा हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर, अहिलेको संसदमा यस्तो दृश्य र गतिविधि देखिदैन । संसदमा एक नेताले अर्को नेता र एक दलले अर्काे दल प्रति आरोप–प्रत्यारोप गर्ने सांसदहरुले थलो बनाइरहेका छन् । संसद्मा बिधि, प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कुरा बेवास्तामा छ । यो वाद त्यो वादमा बहस भइरहेको छ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायतका सत्तारुढ दल रक्षात्मक अवस्थामा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका बिपक्षी दल जसरी पनि सरकारको बिरोध गर्ने ध्याउन्नामा देखिन्छन् ।
संसदमा नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा बहस आरम्भ भएको छ । जसमा पनि सत्ता र विपक्षी दल बिचको आरोप प्रत्यारोपको ताजा दृश्य अशोभनीय देखिरहेको छ । नीतिमाथि जननिर्वाचित सांसदहरूको सुझाव समेतका आधारमा सरकारले प्राथमिकीकरण गरेर बजेट ल्याउने अभ्यास छ । तर संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयभन्दा बढी राजनीतिक छेडखानी र आरोप÷प्रत्यारोपले प्राथमिकता पाइरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि सबैभन्दा पहिले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिप्पणी गरे । प्रचण्डको टिप्पणी सत्तारुढ दल र सरकारको नियतमाथि केन्द्रित थियो । आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएका योजना काटिएकोमा चित्त दुखाएका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनलाई अप्राकृतिक गठबन्धनको संज्ञा दिए । स्वार्थ समूह र बिचौलिया अनुकूल नीति ल्याएको भनेर आलोचना गरे । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू भने विपक्षी दलले विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्ने शैली त्याग्नुपर्ने बताइरहेका छन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले संविधानको धारा ७६ अनुसार तपाईंको नेतृत्वमा सरकार बन्दा प्राकृतिक हुने त्यही व्यवस्थाअनुसार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा कसरी असंवैधानिक भनेर प्रश्न गरे ।
नीति तथा कार्यक्रमको सबल र दुर्बल पक्ष केलाउन संसद्को रोष्ट्रममा आवाज बुलन्दित गर्नुपर्ने सांसदहरु उही पुरानै शैलीमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु बिडम्बनापूर्ण छ । यसमा अझ दुर्भाग्य त पार्टीका शीर्ष नेताहरू, जो अरुलाई राजनीतिक संस्कार, संसदीय मर्यादा र महत्व सिकाउनु पर्ने हो, उनीहरु नै व्यक्तिगत र कुण्ठाग्रस्त अभिव्यक्ति दिएर गरिमामय संसदलाई सतही तुल्याउँछन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको लक्ष्य निर्धारण हो । जसमा आर्थिक, सामाजिक, वैदेशिक सम्बन्ध जस्ता विषयमा सरकारले तय गरेका नीतिबारे संघीय संसद्मा छलफल हुनुपर्ने हो । जनतामा निराशा र आक्रोश बढिरहँदा सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र पद्धति बनाउने तिर बहस हुनुपर्ने हो । अहिले संसदमा सत्तारुढ सांसदहरु आफैँप्रति निराश र बिपक्षीहरु त्रसित अवस्थामा देखिन्छन् । यसको अभिव्यक्ति संसदमा छचल्किरहेको छ । संसदलाई सांसद र शीर्ष नेताहरुले मर्यादित र स्वस्थ बहस हुने थलोकै रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ । यसमा व्यक्तिगत कुण्ठा, राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने स्थल बनाइनु हुँदैन । सत्य, तथ्यहरुकै जगमा विषय केन्द्रित बहस बिमर्श गरेर देशलाई सही नीति, निर्देश गर्न गराउन भूमिका हुनुपर्छ ।