सम्पादकीय
नेपालको केन्द्रीय बैंक केही समय यता प्रमुख बिहिन छ । गत २४ चैतदेखि तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको छ । बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यता एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकारले गभर्नर पद रिक्त भएको एक महिना बितिसक्दासमेत नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छैन । सरकारले तत्काल यसमा सक्षम, योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप अन्यौल र अनिश्चित बनेको छ । जसमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको तालमेल अभावले त प्रभाव परेको छ नै, प्रक्रियागत ढिलाइ र विचौलियाको प्रभावजस्ता विषयले पनि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा तानिएको चर्चा छ । अझ गम्भिर विषय त केही साता अघि मात्रै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत विचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुगेको बताए पछि यसले थप तरंगित छ । गभर्नर नियुक्ति ढिलाइ हुनुमा सरकारको असक्षमता, उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपन झल्किरहेको आरोप छ । जुन आरोप अस्वभाविक देखिदैन ।
देशको आर्थिक अवस्था अझै शिथिल छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परिरहेको छ । अर्कोतर्फ बैंक, वित्तीय संस्थाहरुको ऋण नतिर्ने घोषणासहितका अराजक गतिविधि भइरहेका छन् । यसबेला केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन हुनु बिडम्बनापूर्ण छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २५ चैतमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएका छन् । गभर्नर हुनका लागि राष्ट्र बैंककै दुई कर्मचारीले राजीनामा दिए पनि ढुंगानाले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । जसले नियुक्तिमा थप जटिलता पैदा गरेको छ । यसमा सत्तारुढ दलबिच स्वार्थ बाँझिदा गभर्नर नियुक्तिका क्रममा सरकारले निरन्तर नियम–कानुनको उल्लंघन समेत गरेको छ । तोकिएको समयमा गभर्नर नियुक्ति नगरेर सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को उल्लंघन गरेको छ । गभर्नर सिफारिस समितिमा भर्खरै कार्यकाल सकिएका महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसको कानुनी वैधतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । गभर्नरमा बैंकका कार्यकारी निर्देशकलाई ल्याउन थालिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत यो विषय पुग्यो । यसरी सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादित मात्रै बनाएको छैन, कानुन र नियमसमेत उल्लंघन गरेर विधिको शासनको आफै उपहास गरिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित, संगठित र शक्तिशाली संस्था हो । सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टका रूपमा पनि लिइने केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर गठबन्धन सरकारले वित्तीय क्षेत्रकै मनोबल गिराएको छ । शक्तिशाली सरकारले आखिर गभर्नर नियुक्ति गर्न पनि किन यस्तो सास्ती र सकस खेपिरहेको छ ? कारण जे होस्, तर सत्तासाझेदार दल र सरकारको यस्तो लापरबाहपूर्ण हस्तक्षेपले केन्द्रीय बैंकलाई मात्रै नभई समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै ठुलो क्षति पुगिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व निरन्तर हुनुपर्ने मान्यताले बहालवाला गभर्नरको पद एक महिना बाँकी छँदै नयाँ गभर्नर नियुक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि सरकारले सक्षमता नदेखाउँदा केन्द्रीय बैंकको शक्ति क्षयीकरण गरेको छ । अब ढिलै भए पनि राजनीतिक भागबन्डाबाट गभर्नर आउने निश्चित प्रायः छ । यसरी आउने गभर्नर रबर स्ट्याम्प बन्ने हो कि भन्ने खतरा छ । गभर्नर राष्ट्र बैंकको सबैभन्दा प्रमुख पद हो । यो पद लामो समय खाली रहनु असंवैधानिक मात्र होइन, अर्थतन्त्रमै अन्योलता पैदा गराउने विषय हो । यस्तो संवेदनशील नियुक्तिमा पारदर्शी र मर्यादित प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ ।