सम्पादकीय
नेपालमा आर्थिक बेरुजुको समस्या समाधान हुँदै होइन, पछिल्लो वर्षमा झन् भन्दा झन् थपिँदै गएको छ । बेरुजु देखिनु भनेको सिधै अनियमितता त होइन तर अनियमितताको आशंका या यससँग सम्बन्धित यथेष्ट कागजात, प्रक्रिया लगायतको लापरवाही या कमजोरी हो । सरल अर्थमा बेरुजु भन्नाले रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता ,प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेही र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखापरिक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता नै बेरुजु हो । आर्थिक कार्यविधि ऐन –२०५५ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनु पर्ने रित नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याएको वा ठहराएको कारोबारलाई सम्झनु पर्दछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
बेरुजुको ताजा तथ्यांकले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ठुलो मात्रामा बेरुजु थपिएको देखाउँछ । बुधवार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट गत आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब बढी बेरुजु थप भएको उल्लेख छ । यो सँगै सरकारको बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ६ खर्ब ६९ अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ बेरुजु थियो । संघीय सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ७५ अर्ब र अन्य संस्थाको एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छ । प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब अर्थात् १.३६ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को ११ खर्वको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । किन यति ठुलो मात्रामा बेरुजु भइरहेको छ त ? जरुर यसका कारण केलाएर समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । पेश्की धेरै लिने र समयमै नबुझाउने प्रवृत्ति, प्रक्रिया नपु¥याइ खर्च, बेरुजु फछ्र्यौटलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतले उच्च प्राथमिकता दिन नसक्नु, जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन र मूल्य मान्यताको बेवास्ता, आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने निकायकै खर्चमा मनोमानी हुनु, प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम र प्रशासनिक निर्णयहरु अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने हुनु, बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आवद्ध गर्न नसक्नु, आन्तरीक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभई बेलैमा सुधार गर्न नसक्नु, लेखा राख्ने कर्मचारीलाई तालिम, ज्ञान, सीपको अभाव हुनु । अन्तिम लेखा परीक्षणले दिएका सुझाव पालना नगर्नु लगायत छन् ।
सरकारले सुशासनको आदर्श र नारा बोकिरहेको छ । तर, तथ्य र तथ्यांकहरुले आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि उल्लेख्य सुधार ल्याउन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । बेरुजुको ताजा तथ्यांक हेर्दा पनि यही दुरावस्था बिद्यमान देखिन्छ । बेरुजु आफैमा आर्थिक हिनामिना नभए बेरुजु हुनु र थपिरहनु भनेको आर्थिक सुशासनलाई कमजोर बनाउनु र आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नु हो । नेपालमा हाल बेरुजुको दर प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने र फछ्र्यौटको दर घट्दै जाने वा बेरुजु फछ्र्यौटले प्राथमिकता नपाएका कारण आर्थिक प्रशासनमा स्वच्छता, इमानदारिता, मितव्ययिता र पारदर्शिता घटिरहेको छ । अर्कोतर्फ सार्वजनिक निकाय र सरकारप्रतिको आम नागरिकको जनविश्वास घट्दो छ । त्यसैले बढ्दो बेरुजु नियन्त्रण गर्नु र त्यसका लागि अनिवार्य रुपमा आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न जरुरी छ । सरकारी रकमको खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विद्यमान नीति, ऐन कानुन, कार्यप्रणाली, व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जस्ता पक्षमा देखिएको कमी कमजोरी पहिल्याई सुधार गर्न आवश्यक छ ।