सम्पादकीय
कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा प्रश्न या आशंका उब्जिए पछि उक्त आरोप या विषयको निरुपण अपरिहार्य हुन्छ । यस्तै एक सवाल सार्वजनिक रुपमा संसदमा उठ्यो भैरहवा विमानस्थलमा अनियमितता । उक्त प्रकरणमा जोडिए पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई । उनी बिरुद्ध भैरहवामा रहेको गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता भए भएको थियो । भैरहवा विमानस्थल निर्माणको क्रममा भट्टराई १५ महिनाका लागि पर्यटन मन्त्री बनेका थिए । पूर्वाधार निर्माणमा रहेको त्रुटिका कारण गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि सञ्चालनमा आउन नसेकको भन्ने गुनासोपछि लेखा समितिले गत जेठ २७ गते उपसमिति बनाएको थियो । समितिमै रहेका पूर्व पर्यटनमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद भट्टराईले आफु माथि प्रश्न उठेपछि उनले संयोजक पदबाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए ।
आइतवार सोही उपसमितिको संयोजक चयन गरेको खबर सार्वजनिक भयो । संयोजक छनोट गर्नु एक प्रक्रिया मात्र थियो उपसमितिका लागि । तर, उक्त विषयले पुरै देशभर चर्चा र आलोचना भइरहेको छ । समितिको बैठकले सांसद मञ्जु खाँणलाई भ्रष्टाचार अध्ययन गर्न बनेको संसदीय टोलीको नेतृत्व गर्ने उपसमितिको संयोजक तोकेको हो । तर, सांसद खाँण तिनै पात्र हुन्, जो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविनमा तानिएकी थिइन् । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खाजेको आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत विरुद्ध ठगी र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यस लगत्तै उनकी पत्नी मञ्जु पनि अनुसन्धानको दायरामा परेकी थिइन् । अख्तियारले थुनामा परेपछि बालकृष्ण र उनकी पत्नी मञ्जुलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानका सिलसिलामा सम्पत्ति अनुसन्धान सम्बन्धी फारम भराउनुका साथै सोधपुछ गरेको थियोे । लेखा समितिले भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा परेकी सांसदलाई नै भ्रष्टाचारको उजुरी अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि सार्वजनिक रुपमा बिरोध र आलोचना भइरहेको छ । २०७४ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका कांग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँण ९ पुस, २०७९ सम्म गृहमन्त्री थिए । उनी रुपन्देहीबाट निर्वाचनमा पराजित भएलगत्तै पत्नी मञ्जु खाँण समानूपातिकबाट सांसद भएकी थिइन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिमै सांसदको रुपमा रहेकी मञ्जु माथि अहिले यति धेरै बिरोध र ट्रोल किन भइरहेको छ त ? यसमा केही गम्भिर कारण छन् । एक त अख्तियारले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गरेपछि आम्दानीको बैध स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छ । आम्दानीको स्रोत देखाउन नसक्ने माथि गैरकानूनी आर्जनको अभियोग लाग्छ र भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्छ । करिब दुई वर्षअघि अख्तियारले अघि बढाएको अनुसन्धान अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । खाणमाथि घुसबापत एक करोड २४ लाख ५० हजार रुपैंया नगद लिएको आरोप छ । उसो त प्रहरीले मञ्जुमाथि अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर गरेको भनी प्रश्न समेत उठेको थियो । अख्तियारबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पुग्यो । जसमा खाँड सहित उनकी पत्नी मञ्जुमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । असार, २०८१ मा कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन बनेपछि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अलपत्रजस्तै छ । यही अनुक्रममा उनै खाणलाई भैरहवा विमानस्थलको अनियमितताको छानविन समितिको संयोजक बनाइनुले भद्दा मजाक जस्तो भएको छ । साँच्चिकै यस प्रकरणमा दुधको साक्षी बिरालो भने जस्तो नहोस् ।