सम्पादकीय
पूर्व राजावादीहरु वर्तमान व्यवस्था बिरुद्ध एकपछि अर्को आन्दोलनमा छन् । आगामी जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र स्थापित भएको दिन गणतन्त्र दिवसमै राजावादीले बृहत जनआन्दोलन नाम दिएर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उसो त गत चैत्र १५ गते राजावादीले गरेको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिँदा दुई जनाको ज्यान गएको थियो भने करोडौंको भौतिक क्षति भएको थियो । आन्दोलनका बखत तीनकुनेमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न ६१ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता पनि गरेको छ । घटनामा संलग्न रहेका ३० जनाविरुद्ध आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ भने बाँकी ३१ जनालाई राज्यविरुद्धको अपराध, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ । यस प्रकरणमा प्रहरीले १०८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै राय पेस गरेको थियो ।
हिसांत्मक गतिविधिमा संलग्नताको अभियोगमा ५ दर्जन बढीलाई मुद्दा दर्ता गर्दै गर्दा राजावादी फेरि आन्दोलनको मुडमा छन् । गणतन्त्र दिवसकै दिन जेठ १५ गतेदेखि राजावादीहरुद्धारा गठित ‘संयुक्त जनआन्दोलन समितिले ‘जनआन्दोलन’को घोषणा गरेको छ । आन्दोलनअघि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आन्दोलन पश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देश छोडेर जान हेलिकप्टरको प्रबन्ध गर्ने भाषण दिएका थिए । संयुक्त जनआन्दोलन समितिसम्बद्ध व्यक्तिहरुले यसपटकको आन्दोलन निर्णायक हुने दाबी गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि, राजावादीले बनाएको संयुक्त जनआन्दोलन समितिका एक अगुवा जगमान गुरुङले त १५ गते नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सत्तारोहण गर्ने घोषणा समेत गरिरहेका छन् । यता सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजावादीले घोषणा गरेको आन्दोलनकै दिन संघीय राजधानी काठमाडौंमै गणतन्त्रको उत्सव मनाउने गरी प्रदर्शनमा उत्रिन एमाले सम्बद्ध नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । गणतन्त्रवादी दल र नेताहरुले भने राजावादीको पछिल्लो आन्दोलन र गतिविधिलाई असान्दर्भिक र पश्चगामी भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । आवश्यक परे त्यसको मैदानमा उत्रिएर मुकाबिला गर्ने उद्घोष समेत गरेका छन् । यसले फेरि देशलाई मुठभेड तर्फ लैजाने त होइन भन्ने संशय पैदा गरेको छ ।
वर्तमान व्यवस्था तत्कालीन राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था जस्तो होइन । अहिलेको व्यवस्थामा आफ्ना माग आवाज राख्ने स्वतन्त्रता सबै दल र नागरिकलाई छ । तर, त्यसको सीमालाई भने सबै पक्षले गम्भिरतापूर्वक आत्मसाथ गर्न जरुरी छ । पछिल्लो समय राजावादीहरुको आन्दोलन संविधानकै खिलाफमा त छ नै, आन्दोलनलाई हिसांत्मक बनाउन उद्दत रहेको देखिन्छ । चैत १५ मा जन र धन समेतको क्षति भएको तिनकुने घटनाको अहिलेसम्म पनि आयोजकमध्ये कसैले पनि त्यो घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिएका छैनन् । त्यसको जिम्मेवारी दुर्गा प्रसाईंको काँधमा हालेर हिसांत्मक प्रदर्शनको धङधङी सहित राजावादी फेरि आन्दोलन हिंसात्मक बनाउने तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । बोली र व्यवहारका हिसाबले उग्र र अस्थिर मानिएका प्रसाईँ प्रहरी हिरासतमा छन् । राप्रपाले हालसम्म पनि दुर्गा प्रसाईंको रिहाईको माग औपचारिक रूपमा गरेको छैन । चैत्र १५ को आन्दोलन हिंस्रक भएकाले अबको आन्दोलनमा राजावादीहरु थप संयमित हुनुपर्नेछ । सदनभित्र जनप्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल राप्रपा पनि सहभागी हुने आन्दोलन भएकाले यो आन्दोलन राजनीतिक संस्कार र नैतिकताको कसीमा पनि प्रश्न बाहिर रहने छैन । आन्दोलनको स्वरुप र शैली प्रति सरकारले यथोचित सचेतता अपनाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तो मुठभेद गर्ने ढंगमा होइन, सरकार पनि उत्तिकै संयम हुन आवश्यक छ ।