सम्पादकीय
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको बेला भएको एक बिभत्स कहाली लाग्दो नरसंहार । जुन घटना आजको दिनमा सम्झिँदा पनि मानिसहरु झस्किन्छन् र भयभित हुन्छन् । उक्त घटनामा जोडिएका पात्र हुन् मोहम्मद आफताब आलम । नेपाली कांग्रेसका नेता रहेका आलम तिनै पात्र हुन्, जसले मानिसलाई ज्युँदै इँटा भट्टामा हालेर जलाएका थिए । यो घटना पछि सर्वत्र निन्दा र आलोचना मात्र भएन, उनलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग सहित ज्यान मुद्दा दर्ज गर्न पहल गरियो । तर, शक्तिशाली दल र त्यसको सांसद नेता भएका कारण प्राप्त राजनीतिक संरक्षणले मुद्दा दर्ज गर्नै सकसको अवस्था पैदा भयो । चर्को दबाब पछि मुद्दा दर्ता भयो, जेल पुगे । अन्ततः उच्च अदालतले बुधवार नयाँ आदेश गर्दै कहालीलाग्दो रौतहट नरसंहारका मुख्य पात्र आलमलाई सफाइ दिएको खबरले धेरै आश्चर्यमा परिरहेका छन् ।
रौतहट नरंसहार पछि फर्किएर हेर्दा निकै पीडादायक घटना मध्येको एके हो । ०६४ चैत २७ गते साझ साँढे ६ बजे रौटहटको राजपुरस्थित मोहम्मद आफताब आलमको घरमा भोलिपल्ट हुने संविधानसभा निर्वाचनमा अरुलाई तर्साउने, आफूले बुथ कब्जा गर्ने योजनका साथ कार्यकर्ताहरूले बम बनाइरहेका थिए । त्यही रहेका एकजनाले सल्काएको चुरोटबाट एक्कासी सल्किएको बम विस्फोट भयो । विस्फोटबाट नारायण सिंह राजपुतको छोरा २२ वर्षको ओसी अख्तर र अन्य व्यक्ति घाइते भए । प्रतिस्पर्धी अरु दलका उम्मेद्वारहरूले आलममाथि ‘आफू विजयी हुन र अरुलाई तर्साउन बम विस्फोट गरेको’ आरोप लगाउन थाले । विस्फोटबाट घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि लैजानुको साटो आलमले उनीहरूलाई अन्ततः ज्युँदै नजिकैको इँटाभट्टामा जलाएको तथ्य र समाचार सार्वजनिक भयो । घटना पश्चात पीडित परिवारले आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए पनि शुरुमा त प्रहरीले दर्ता गर्नै आनाकानी ग¥यो । पछि कांग्रेस सांसद आलम छानबिनको दायरामा आउने भए पनि विस्फोटका प्रमाण मेटियो । तहतहको निर्णयबाट तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर सत्ताको आडमा अनुसन्धान नै दबाउन भूमिका खेले । महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो । सर्वोच्चले निर्णय उल्ट्याउँदै फेरि अनुसन्धान गर्नू भनी आदेश दियो, तर अनुसन्धानको काम अघि बढेन । अदालतको आदेश नै कार्यान्वयन नहुने अवस्था बनेपछि पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराए । सर्वोच्च अदालतले ६ असार, २०७६ मा आदेश प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विस्तृत विवरण सहितको गोप्य प्रतिवेदन यस अदालतमा पेश गर्नू भन्दै चेतावनीयुक्त आदेश दियो । त्यसको साँढे ३ महिनापछि आलम पक्राउ परे । तर, अहिले उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख २०८१ मा दोषीहरूलाई जन्मकैदको सजाय तोकेकोमा त्यसलाई उल्ट्याएको छ । जिल्ला अदालतले घाइतेहरूको हत्याको घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
जेठ १४ गते गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन रौतहट नरसंहार इतिहासकै अक्षम्य आपराधिक घटना हो । तर, जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले आलमलाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दियो । अदालतले विस्फोटको पुष्टि नभएको, घरमा बम विस्फोट नभएको र मृतकहरूको मृत्यु पुष्टि हुन नसकेको आधार देखाएको छ । घटनामा मारिएकाबारेको यथार्थ विवरण समेत सार्वजनिक हुन सकेन् । कतिपय सरकारी कागजात र अभिलेखमा ७ जना मारिएको उल्लेख छ । पीडितका आफन्तहरूले १५÷२० जना मारिएको र तीमध्ये कतिपय भारतिय भएकाले उनीहरूको यथार्थता खुल्न सकेन । घटनामा परेका र मारिएकाहरूलाई आलम परिवारले ‘व्यवस्थापन गरेर’ मौन बनाएको थियो । उच्च अदालतले अहिले जे जस्ता आधारहरू देखाएर आरोपितहरूलाई सफाइ दियो, ती आश्चर्यजनक मात्र होइन, संशययुक्त पनि देखिन्छन् । यसलाई सरकारले गम्भिरतापूवैक ल्याओस् ।