सम्पादकीय
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विहीवार संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यसरी सार्वजनिक गर्ने बजेट कसरी बनाइन्छ छ ? विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेस्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । राजस्व अनुमान, कार्यक्रम तय गरेर अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति, राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि ब्रिफिङ गरिन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिलाई नयाँ बजेटबारे जानकारी गराइन्छ र संघीय संसदमा जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिन्छ । सोही परम्परा अनुसार संसद मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । अब बजेटमा संसदमा छलफल, बहस विमर्श पश्चात पारित भए पछि नयाँ आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा जान्छ ।
अहिलेको बजेट प्रति अधिकांशको सन्तुलित र सकारातमक प्रतिक्रिया छ । यो बजेट चालू आवको तुलनामा ५.५८ प्रतिशत बढी हो । यो वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ६०.१ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको २०.८ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको १९.१ प्रतिशत हो । बजेटमा सरकारले जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायी बनाउन युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्फत ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने विशेष योजना घोषणा गरेको छ । युवाहरूलाई काम खोज्ने भन्दा काम दिने लक्ष्य सहित यसका लागि ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी पाँच वर्षसम्म दस करोडसम्मको स्टार्टअप व्यवसायमा आयकर नलाग्ने नीति लिएको छ । महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले महिलाको नाममा उद्योग दर्ता वा नवीकरण गर्दा अब शुल्क नलाग्ने भएको छ । करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । मागमा कमी आएर व्यवसाय संकुचन भएका व्यवसायीले कर्जाको भाका सार्न पाउने, होटल र रिसोर्टलाई आयकरमा छुट दिने, चिनीको भन्सार शुल्क घटाउने, मदिराको कर बढाएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने, अब ७० वर्षमा वृद्धाभत्ता दिइने भएको छ । यस नीति अनुसार १० अर्बको भार कम हुनेछ ।
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले अहिलेको अर्थतन्त्र अनुसार व्यापक तयार गरेर जुन बजेट ल्याएका छन्, त्यस प्रति विपक्षी दलहरुले समेत बजेट प्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेका छैनन् । बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका विपक्षी दल र नेताहरुले समेत यसलाई सस्तो लोकप्रियता र गैरजिम्मेवार मानेका छैनन् । नेपालको निजी क्षेत्रले पनि बजेट सन्तुलित नै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सस्तो लोकप्रियतामा केन्द्रित बृद्ध भत्ता लगायतको बजेटमा यसपटक रिफर्म गरिएको छ । यसबाहेक यो अंकको स्वरूप र विश्वसनीयता, राजश्व संकलनको लक्ष्य लगायत पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता हुन्छ कि भन्ने संशय भने छ । अहिलेको आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई निकाल्न खर्च गर्नैपर्ने चुनौती छ । अर्को राज्यले बोकेका अनिवार्य दायित्वबोध गरेर स्वास्थ्य बीमा, निर्माण व्यवसायीहरूको पनि दशौं अर्ब भुक्तानी गरेर अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउनु पर्नेछ । दुई तिहाइको सरकारबाट कमजोर सरकारले गर्न नसक्ने काम र अर्थतन्त्रलाई लयबद्ध बनाउन सक्नुपर्छ । अब यी र यस्ता पक्षमा सरकारले कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी तवरले काम गर्छ ? त्यो नै मुख्य असली परीक्षण र प्रतिक्षाको विषय हुनेछ ।