सम्पादकीय
केही दिन यता गण्डकी प्रदेश फेरि बन्दको मारमा छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनिरहेका छन् । उनीहरुले गत शुक्रवारदेखि यातायात सेवा ठप्प पारेर बिरोध जनाइरहेका छन् । यातायात बन्दका कारण बिभिन्न गन्तव्यमा हिँडेका र पुग्नुपर्ने यात्रुहरु कति बिचमै अलपत्र परेका छन् भने कति अन्यौल र द्धिविधामै बस्न बाध्य भएका छन् । बन्दका कारण पोखराको पृथ्वीचोकमा अलपत्र परेका करिब ९ सय जना यात्रुहरूलाई सशस्त्र प्रहरीको स्कर्टिङमा काठमाडौं लैजाने व्यवस्था गरियो । उनीहरूलाई गन्तव्यसम्म सुरक्षित पु¥याउनका लागि शनिबार साँझ ६ बजे १९ वटा बसमा स्कर्टिङसहित काठमाडौं पठाइएको थियो । उनीहरुले आफ्ना माग पुरा नभए आगामी जेठ १९ देखि देशभर यातायात सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली के हो ? आखिर किन विरोध र बन्दमै यातायात व्यवसायी उत्रिरहेका छन् ? गण्डकी प्रदेश सरकारले वैशाख ३१ गते राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली जारी गरेको थियो । नियमावली पारित भएपछि राइडर्सहरु उत्साहित देखिएका छन् । राइडर्स तथा सेल्फ ड्राइभ व्यवसायीहरुले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेटेर नियमावली पारित गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेका छन् । यस नियमावलीसँगै हजारौं युवाको रोजगारीमा स्थायित्व ग्यारेण्टी भएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ । उसो त राइड सेयरिङ नियमावलीले यातायात व्यवसायीहरुलाई पनि मर्का नपर्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । भाडाका सवारी सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्न दर्तामा छुट दिने नीति लिइएको छ । तर, यातायात व्यवसायी अहिलेको नियमावली पूर्ण रूपमा खारेज, सार्वजनिक सवारी सञ्चालन विधि, आयात नीतिलगायत सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको लिखित नीति ठोस हुनुपर्ने र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
पर्यटकीय राजधानी घोषित पोखरा र गण्डकी प्रदेशमा नेपालमै पहिलोपटक गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली जारी गर्नु सकारात्मक कदम नै मान्नुपर्छ । कारण आम नागरिक, पर्यटक यात्रुले सहज, शीर्घ, भरपर्दो र स्तरीय सेवा पाउन् भन्ने यसको मुख्य ध्येय छ । उसो त युवाहरुको दैनिक जीविकाका लागि पनि यसले टेवा प्रदान गर्नेछ । यो सेवा नहुँदा पोखरा सहित अधिकांश स्थानमा यातायात व्यवसायीको अघोषित सिण्डिकेट र मनोमानी व्याप्त छ । जसको मारमा सर्वसाधारण यात्रु र पर्यटक पर्दै आएका थिए । अहिले तिनै यातायात व्यवसायी राइड शेयरिङ सञ्चालन गर्दा त्यसले वर्षौदेखि लाखौं रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको व्यवसाय जोखिममा परेको र यथेष्ट समन्वय नगरी पारित गरिएकोमा आक्रोशित र आन्दोलित छन् । जनताले सार्वजनिक सेवा पाउने पहिलो प्राथमिकता त स्वभाविक हुनुपर्छ । तर, यो सँगै यातायात व्यवसायीको जायज माग र आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, यातायात व्यवसायीलाई यही प्रतिस्पर्धा जान अरु केही व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने पनि वार्ता र छलफलबाटै समाधान खोजिनु पर्छ । यसको समामाधानका लागि बन्दकै बाटो र विकल्प रोज्ने र खोज्ने कुरा भने गलत छ । हरेक आन्दोलन बन्दकै माध्यमबाट गर्ने र सरकारले पनि बन्द भए मात्र सुन्ने प्रवृत्ति सर्बथा हानिकारक छ । यसमा सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ ।