सम्पादकीय
गत १४ जेठमा देशकै सबै भन्दा ठुलो प्राज्ञिक स्थल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीद्धारा तोडफोड भएको खबर सार्वजनिक भयो । गत ५ चैतमा स्ववियु चुनावको समयमा भर्नाको समय सकिएको भन्दै त्रिविले रोक लगाएको थियो । तर, स्ववियु चुनाव सकिएपछि निर्वाचित भएका स्ववियु सभापतिहरूले भर्ना खुलाउन माग गरिरहेका छन् । सोही विषयको ध्यानाकर्षण माग पत्र सहित पुगेका नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. खड्ग केसीको कार्यकक्षमा तोडफोड र रेक्टर कार्यालयमा तालाबन्दीमा उत्रिए । तोडफोड हुने समयमा उपकुलपतिको कार्यकक्ष अगाडि प्रहरी पनि थिए । तर,उपकुलपति कार्यालयका कर्मचारीले प्रहरी पनि मुखदर्शक बनेको बताइरहेका छन् । उपकुलपति केसीको कार्यकक्षमा तोडफोड गर्ने विरुद्ध त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले जाहेरी दिएको छ । प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा दर्ता जाहेरीमा सीसीटीभी फुटेज हेरेर पहिचान गरी अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नुलाई कानुनले समेत अपराध भनेको छ । मुलुकी अपराध संहितामा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई १ वर्षसम्मको कैद र १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि त्रिविमा तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्न गृह प्रशासनलाई आग्रह गरेको छ । त्रिविले सीसीटीभी फुटेज र विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा तोडफोड र नाराबाजी गर्नेहरूको नाम पहिचान भएको जनाएको छ । त्रिविमा अहिलेको घटना पहिलो र नयाँ होइन । २०७७ सालमा विश्वविद्यालयकै प्राङ्गणमा विद्यार्थीको आक्रमणमा परेका उपप्राध्याप प्रेम चलाउनेको घटना ताजै छ । उनी अझै पनि न्यायको पर्खाइमा छन् । विद्यार्थीको तालाबन्दी, बन्द, हड्ताल र पदाधिकारीलाई विश्वविद्याय प्रवेशमा रोक लगाउने त सामान्य दैनिकी जस्तै बनिरहेको छ । पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारीहरु विद्यार्थी देखि डराउने भयभित अवस्थामा देखिन्छन् ।
विश्वविद्यालय त प्राज्ञिक थलो हो । यहाँ हुने शिक्षा र हर गतिविधिले मुलुकको शैक्षिक स्तर, चेतना र व्यवहार प्रतीत हुन्छ । तर, त्रिविमा भइरहेका एक पछि अर्को घटनाले यो अराजकता प्रदर्शन गर्ने स्थल जस्तो बनिरहेको भान हुन्छ । त्रिविका पदाधिकारी, प्राध्यापकले जायजै कुनै निर्णय, शिक्षण गर्दा पनि धेरै नै सोच विचार गरेर गर्नुपर्छ । यस्तो स्थिति किन बनिरहेको छ त ? राजनीतिक दलहरूले गलत आपराधिक अराजक गतिविधि गर्दा पनि संरक्षण गर्ने परिपाटीले विद्यार्थी अराजक बनिरहेका छन् । यसले विश्वविद्यालय चलाउनै नसक्ने स्थितिमा बन्दै गएको छ । अतः अनुशासनहीन र गैरकानूनी कार्यमा संलग्न जोसुकै भएपनि गम्भीर अनुसन्धानबाट पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा उभ्याउनु पर्छ । विद्यार्थी नेताहरू बारम्बार तोडफोडमा उत्रने तर कारबाही नहुने, सत्ता र शक्तिको संरक्षणमा उन्मुक्ति पाइरहने पवृत्तिबारे राज्यले निर्मम ढंगले सोच्नुपर्छ ।