सम्पादकीय
पछिल्लो २४ घण्टा सिंगो देश एउटै खबर र त्यसको चर्चा परिचर्चा, आरोप प्रत्यारोपको विषयले तरंगित छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । नेपाल माथि प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत पतञ्जली योगपिठलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो जरिवाना र सजाय मागदाबी छ । अन्यको हकमा भने विगो रकम फरक फरक छ । अख्तियारले नेपाल विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ज गर्न साथ सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ । मुद्दा दर्ता र सांसद पद निलम्बन पछि नेपाल, उनी अध्यक्ष रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार प्रयोग गरेर प्रतिशोध साँधेको जिकिर गरेका छन् ।
आखिर के हो त ? बहुदलीय व्यवस्था आए पश्चात पहिलो पटक प्रधानमन्त्री माथि किन मुद्दा दर्ता गरियो ? यसको कारण खोज्न अलि पहिले नै फर्किनु पर्छ । भूमि सम्बन्धी ऐनले उद्योग, कृषि लगायतका काम गर्न हदबन्दी भन्दा छुटको जग्गा राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को अनुमतिमा मात्रै हदबन्दी छुटको जग्गा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । सुविधा पाउने कम्पनी विघटन वा भंग भएमा त्यो जग्गा सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गालाई सट्टापट्टाको सुविधा दिएको अख्तियारको आरोप छ । कति जग्गा खरिद भएको हो, कुन ठाउँमा जग्गा खरिद भएको भन्ने कुनै विवरण संलग्न नगरी हदबन्दी छुट दिएको अनि त्यसलगत्तै जग्गा सट्टापट्टाको सुविधा दिएको उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण काभ्रेको कूल ५५४ रोपनी जग्गामध्ये महेन्द्रज्योति गाविसको ३१५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा बिक्री भएको थियो । पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग थिएन । अनि हदबन्दी छुट पाउने कुनै कानुनी आधार समेत थिएन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेस भएको प्रबन्धपत्रबाट जग्गाको हदबन्दी छुट सुविधा पाउने उद्योग अन्तर्गत नपर्ने अवस्था देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
पछिल्लो समय स्वतन्त्र अनुसन्धान, कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने न्यायिक निकायहरु पनि सत्ता र राजनीतिक प्रभावबाट ग्रसित छन् । यसक्रममा अदालतदेखि अख्तियार सम्म बेला बेलामा मुछिने गरिरहेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री नेपाल र अरु ९३ जना माथि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको जे आरोप छ । यसमा तत्काल नेपाल र उनको पार्टीले भने जस्तो सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध हो कि साँच्चिकै भ्रष्टाचारको नियत देखिन्छ ? त्यसका लागि त मुद्दाको फैसला सम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, अब बिभिन्न कालक्रममा सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचार अनियमितताका प्रकरणको जुनसुकै बेला जो माथि पनि अनुसन्धान र मुद्दा दर्ज हुन सक्छ भन्ने मान्यता चाहीँ जबरजस्त स्थापित भएको छ । पतञ्जली प्रकरणमा नेपाल माथिको मुद्दाले अख्तियारको प्रतिशोध कि असली सुशासनको शुरुवात भन्ने असली परीक्षा शुरु भएको छ । यसलाई प्रतिशोध होइन, मुलुकमा विधि स्थापित र सुशासन कायम गर्ने अभियानका रुपमा अख्तियारले अघि बढाउन सक्यो भने त्यो देशकै लागि हितकर ठहर्नेछ । सोही मुताबिक अब अरु आरोपित पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुले गरेको कुकर्म, बेथिति र अनियमितताहरु माथि पनि क्रमशः निश्पक्ष छानविन गर्न अपरिहार्य छ ।