सम्पादकीय
पछिल्लो केही साता याता संघीय संसद बन्धक अवस्थामा छ । भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी र ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । यही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरुले गृहमन्त्री लेखक माथि तत्काल गम्भीर छानविन हुनुपर्ने र त्यसका लागि लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यही मागमा नेकपा माओवादी लगायतका दल अडानमा छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने केही लचक देखिन्छ । अहिलेको प्रकरणमा सत्तारुढ दल र त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस भने गृहमन्त्री लेखकको बचाउँमा उत्रिएको छ । उसले लेखक स्वयंम् संलग्न नभई गृहमन्त्रालयको कर्मचारीको सम्लग्नता देखिएकाले त्यसमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने जिकिर गरिरहेको छ ।
केही दिन अघि गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग र अडानमा लचक हुने अवस्थामा पुगेका विपक्षी दल फेरि अडान नछाड्ने मुडमा देखिएका छन् । खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे पश्चात राजीनामाको माग र अडानलाई यथावत राखेका छन् । डेढ सातादेखि कायम सदनको गतिरोध हटाउन सत्ता घटक कांग्रेस र विपक्षी माओवादीले संवादलाई सघन बनाइरहेका छन् । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले भने संवादमा छैन, बरु समिति बनाउन आवश्यक नरहेको भनी प्रमुख सचेतक स्तरबाट अडान राख्दै आएको छ । शुक्रबार पनि कांग्रेस नेताले विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले लगायतसँग छलफल गरेका थिए । सत्तापक्षसँगको छलफलअघि विपक्षी दल माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, आजपाको बैठक बसेको थियो । बैठकले भिजिट भिसामा छानबिन समिति गठनको सुनिश्चितता खोज्ने र यसका लागि सत्तापक्षसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गृहमन्त्री माथि अहिले जे जस्तो संगीन आरोप लागिरहेको छ । यो देशकै लागि दुर्भाग्य हो । सत्तापक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमा सहमत भए पनि संसदीय वा पूर्वन्यायाधीशको न्यायिक समितिमार्फत छानबिन गर्ने वा अरू के गर्ने भन्नेमा निक्र्योल छैन । सत्तारुढ दलहरु यस सन्दर्भमा रक्षात्मक अवस्थामा छन् भने विपक्षी दलहरु यही विषयलाई कडाइका साथ उठाएर सरकारलाई अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्नेमा केन्द्रित भएका छन् । संसद निरन्तर बन्धक भए पछि नीति निर्माण लगयात कार्य प्रभावित छ । संसदलाई गतिरोध पैदा गरेर मात्रै अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन । यदि गृहमन्त्री लेखकको संलग्नताका तथ्य प्रमाण र आधारहरु छन् भने उनी पनि कानुनी कठघरामा उभ्याइदिनु पर्छ । होइन भने कुनै पूर्वाग्रह, प्रतिशोधबाट अनावश्यक दुःख दिन कार्य बन्द गरिनु पर्छ । अब संसद खुलाएर नै अहिलेका उठेका सवालहरुको यथोचित निरुपण गरिनु पर्छ । जनताको आवाज बुलन्द गर्ने र कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने थलोलाई विषयान्तर गरेर आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने थलोका रुपमा प्रयोग गर्नु राम्रो होइन । यसले जनतामा पनि राम्रो प्रभाव पार्दैन । त्यसै त जनतामा राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दो छ, यस्ता गतिविधिले जनताको असन्तुष्टिको आगोमा घीउ थप्ने काम नै गर्ने भएकाले दलहरु थप गम्भीर र संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।