सम्पादकीय
मुलुकमा भ्रष्टाचार भयावह छ । आजको उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि अहिले सार्वजनिक भइरहेको एकपछि अर्को भ्रष्टाचार प्रकरणले यसलाई पुष्टि गर्छ । केही दिन अघिको पतञ्जली प्रकरण सेलाउन नपाउँदै फेरि नेपाल टेलिकमको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा दायर भएको खबरले देश तरंगित छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को अत्याधुनिक बिलिङ प्रणाली खरिद र त्यसपछिको मर्मत सम्भार सम्झौतामा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन र हालका प्रबन्ध निर्देशकदेखि चिनियाँ कम्पनी र त्यसका प्रतिनिधि समेत १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ज गरिएको घटनाले भ्रष्टाचारको फैलिँदो तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।
केही दिन अघि मात्रै पतञ्जली प्रकरणले पुरै देश तरंगित बन्यो । काभ्रेपलाञ्चोकको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योतिमा रहेको पतञ्जली योगपिठको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बिक्री प्रकरणमा अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गर्न नीतिगत निर्णय गराइ सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी गरेको आरोपमा उजुरी परेपछि अख्तियारले यसअघि २०६९ सालमा नीतिगत निर्णय देखाउँदै तामेलीमा राखेको थियो । त्यसबेला अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की थिए । तामेलीमा राखिएको उक्त मुद्दा अघिल्लो वर्ष असारपछि पुनः खोलियो । अख्तियारले गएको चैतमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको गुपचुप बयान लियो । नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउने अधिकार क्षेत्र मिचेर पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध प्रतिशोध साँधेर मुद्दा दायर गरिएको मत पनि छ । यद्यपि, अख्तियारको यस कदमसँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ । अब विगतमा प्रधानमन्त्री बनेकाहरु सबै अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आउने छन् । आइतवार मुद्दा दर्ज भएको भ्रष्टाचारको विषय नेपाल टेलिकमले १४ मा गरेको एउटा सम्झौतासँग जोडिएको छ । टेलिकमले सन् २०११ मा चिनियाँ कम्पनी एसिया–इन्फोसँग कन्भरजेन्ट रियल–टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट नामको बिलिङ प्रणाली खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । कुनै पनि सफ्टवेयर वा प्रणाली खरिद गर्दा त्यसको नियमित मर्मत सम्भार (एएमसी) पनि गर्नुपर्छ । समयसँगै प्रणाली पुरानो हुँदै जाँदा र मर्मतको आवश्यकता कम हुँदै जाँदा टेलिकमलाई आर्थिक भार कम पार्नु यसको उद्देश्य थियो । तर जानाजानी यसको अपव्याख्या गरेर ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारको दाबी छ ।
यी त अहिलेका ताजा प्रतिनिधि घटना मात्र भए । नेपालको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार डरलाग्दो रुपमा फैलिरहेको छ । यो आजको व्यवस्थामा कम हुँदै जानु पर्नेमा भुसको आगो जस्तै भित्र भित्रै फैलिँदो क्रममा छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक भिजिट भिसा प्रकरण, यसमा गृहमन्त्रालय समेतको संलग्नता होस् या पतञ्जली प्रकरण, यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री, सचिव लगायतको सहभागिता होस् या टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदको भ्रष्टाचार, त्यसमा पूर्व र वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक लगायतको संलग्नताको आरोप होस् । यसले भ्रष्टाचारले नेपाली समाजमा कुन तह सम्म जरा गाडेर बसेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता राम्रै देखिन्छ । अब अरु चर्चामा रहेका काण्डहरुका फाइल पनि खोलिनु पर्छ । तर, अख्तियारले यसरी विशेष अदालतमा दर्ज गर्ने मुद्दामा धेरैले घुमाई फिराई उन्मुक्ति पाउने गरेको छरपष्ट देखिन्छ । अतः अख्तियारले कुनै व्यक्ति, समूह, राजनैतिक दल या सरकारको प्रतिशोध साँध्ने अस्त्रको रुपमा होइन, यथेष्ट तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा दर्ज गर्नुपर्छ । र कुनै पनि सत्ता र शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षमा संलग्न हुनेहरुलाई कुनै पनि बाहनामा संरक्षण र छुट दिनु कदापि हुँदैन ।