सम्पादकीय
अचेल समाज यस्तो भइरहेको छ कि दैनिकजसो कुनै न कुनै केही न केही नयाँ घटना, काण्डहरु भइरहन्छन्, जसले नेपाली समाजलाई पक्ष बिपक्षमा बिभाजित गरिरहन्छ । बुधवार दिनभरजसो एउटै घटनाले सामाजिक सञ्जाल रंगियो । जसको पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्क भइरहे । अदालत, सरकारको चर्को आलोचना भयो । सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठकविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भए पछि यसले नेपाली पत्रकारिता र समाजमा नयाँ बहस पैदा गरेको छ । प्रहरीको साइबर ब्युरोको अनुरोधमा उनीबिरुद्ध अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ । पत्रकार पाठक विरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवाले नक्सालस्थित हिल्टन होटल खरिद गरेको आफ्नो युट्युब च्यानलमा टफ टकमा ‘टफ एक्स्प्लेनर’ सामग्री प्रसारण गरेको आरोप छ ।
होटल हिल्टनका बारेमा केही साता अघि बिक्रीको एक समाचार सार्वजनिक भएको थियो । होटल शंकर ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको होटल प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवाल र व्यापारी दीपक भट्टसँग मिलेर जयवीरले होटल खरिद गरेको पाठकले समाचारमा आरोप लगाएका थिए । १७ तले सो होटलको नक्सापास विवादको बिचमा देउवा परिवार सो होटलसँग जोडिएको समाचारमा दाबी छ । त्यसमा पाठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाका छोरा जयवीरबारे चर्चा गर्दै दुबई, अष्ट्रेलिया हुँदै क्यानडासम्म रियलस्टेट बिजनेस फैलाएको र शंकर ग्रुपको मुख्य लगानी रहेको नक्शालस्थित पाँचतारे होटल हिल्टनमा पनि जोडिएको दाबी गरेका छन् । साथै उनले जयवीरको सम्पत्तिमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । यस सम्बन्धमा शंकर ग्रुपले गत वैशाख २१ गते विज्ञप्ति जारी गरेर खण्डन गरेको थियो । साथै त्यसविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अपनाउने उल्लेख पनि गरेको थियो । यद्यपि, यसका बारेमा यथेष्ट तथ्य र प्रमाण उनको समाचारमा देखिदैन । उता होटल हिल्टन परिवारले पनि बाहिर समाचारमा आए जस्तो होटल बिक्रीमा नरहेको बिज्ञप्ती मार्फत प्रस्ट पारेको छ । जयवीरले यसअघि आफ्ना बुवा प्रधानमन्त्री हुँदा डायपर र सेनिटरी प्याड आयात गर्दा कर छुट हुने गरी करको दर हेरफेर गरेको पनि पाठकले आफ्नो समाचार सामग्रीमा उल्लेख गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने कपोलकल्पित सामग्री प्रसारण गरेको भनेर उजुरी परेकाले त्यसैमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको बताएको छ ।
अहिले यही विषयमा अनेकन प्रश्न, आलोचना, बिरोध र संशय छ । यस घटना र कदमका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघदेखि प्रेस सम्बद्ध सबैजसो संघ संगठनहरुले बिरोध जनाएका मात्र छैनन्, अदालतले संविधानले दिएको अधिकारको विरुद्ध कदम चालेको आरोप लगाइरहेका छन् । हिल्टन बिक्री प्रकरणको समाचार होस् या अरु यस्तै कुनै विषय सन्दर्भका समाचार सामग्री । जसमा केही कुरा चित्त बुझेन या तथ्यपरक छैन या पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ भने त्यसबारे सम्बन्धित निकायबाटै समाधान खोज्न सकिन्छ । समाचार प्रकाशन प्रसारण भएको विषयमा केही संशय या आपत्ति भए प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गरेर त्यसबाट यथोचित कारबाहीका लागि पहलकदमी लिन सकिन्छ । तर, अदालतले समाचार सामग्री हटाउन आदेश दिने कुरा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा छ । हो, यो स्वीकार्य छ कि पछिल्लो समय समाचार र नेपाली पत्रकारितामा बिभिन्न कोणबाट अविश्वसनीय गतिविधि भइरहेका छन् । यसले पनि पत्रकारिता प्रतिको विश्वास र भरोसामा ह्रास ल्याइरहेको छ । अब पत्रकारलाई पक्राउ पुर्जी होइन, सुशासनका लागि थप लेखनका लागि उर्जा भरिनु पर्छ । अदालतले पनि विगतका ऐतिहासिक आन्दोलनदेखि अहिलेका सबै ऐतिहासिक सामग्री अध्ययन गरेर आदेश या फैसला कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ ।