सम्पादकीय
संसद जनताको सार्वभौम थलो हो । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण र अपरिहार्य संस्था हो । यसले शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्य विधिका माध्यमबाट सुनिश्चित गर्दछ । जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति या अनुमोदन बिना पहिलेका पञ्चायत, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जस्तो शासकले बोल्दैमा त्यो कानुन बन्दैन, बन्न सक्दैन । यही नै आजको व्यवस्थाको उन्नत पक्ष हो । वि.सं २०७४ मा नेपालको संघीय संसद स्थापित भयो । जसमा दुई समानान्तर सदनात्मक राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा छन् । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्थात् सांसद्हरू संसद र नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।
नेपालका राजनीतिक दल र सांसदहरु भने संसदलाई आफ्नो स्वार्थ र प्रतिशोध साँध्ने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने सतही थलो बनाइरहेका छन् । संसदमा आफूले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदहरुको गतिविधि कार्यशैली देखेर नागरिक अवाक बनिरहेका छन् । पछिल्लो केही साता यता संघीय संसद बन्धक अवस्थामा छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका विपक्षी दलले संसद् बैठक अवरोध गर्दै आइरहेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखककै सचिवालयका कर्मचारीको नाम जोडिएपछि अहिले यो विषय उत्कर्षमा छ । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणमा काठमाण्डू विमानस्थलका अध्यागमन प्रमुख रहेका तीर्थराज भट्टराईसहित गिरोहमा संलग्न रहेको आरोप लागेका पाँच जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरूका मोबाइल सहितका विद्युतीय उपकरण बरामद गरेर अनुसन्धानका लागि पठाइएको छ । गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषयमा प्रश्न उठे पछि विपक्षी दल मात्र होइन, स्वयंम् नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले समेत राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । केही दिन अघि मात्रै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले गृहमन्त्रीले छानबिनका लागि “राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउन“ उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, दिनु नपर्ने सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरुको आ–आफ्नै दन्तबझानले सार्वभौम संसद कैयन दिनदेखि बन्धक अवस्थामा छ । जबकि यसबेला संसदमा पेश भएको आगामी वर्षको बजेट माथि गहन छलफल मन्थन हुनुपर्ने हो । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा न त सरकार जिम्मेवार देखिन्छ, न प्रतिपक्ष दलहरु जिम्मेवार देखिन्छन् । आ–आफ्नै अडानले पटक पटक संसद वैठक अवरुद्ध गरिरहेका छन् र भत्ता खाइरहेका छन् । अहिले गृहमन्त्रीका विषयमा छानविन समिति बनाउने विषयमा सत्तारुढ दल र विपक्षी दल बिच छलफल जारी छ । यद्यपि, यतिका दिन बित्दा समेत ठोस सहमति जुट्न सकिरहेका छैन । निरन्तर संसद बन्धक बनाउँदा आम नागरिक भने हैरान छन् । यतिबिघ्न गतिविधि र लामो समय संसद आफ्नै कारण बन्धक बनिरहँदा पनि गृहमन्त्री लेखक राजीनामा दिने मुडमा देखिन्नन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा पनि यसका लागि तयार देखिन्नन् । गृहमन्त्री लेखकले छानविनका लागि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदा त्यो उनी स्वयंम्को आगामी राजनीतिक जीवन र कांग्रेस पार्टीका लागि पनि फाइदा नै पुग्थ्यो । तर, दुर्भाग्य अहिले सम्म न सरकार, न गृहमन्त्री, न कांग्रेस नै यसका लागि तयार रह्यो । अब तत्काल सहमति जुटाएर संसद खोलेर संसदमै भिजिट भिसा, बजेट लगायतका जनताका सवालमा संसदमै छलफल हुनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्छ । मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध संजालका बारेमा यथेष्ट अनुसन्धान गरेर कडा कारबाही गरिनु पर्छ । नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण गरेर अहिले जे जस्ता बेथिति, अवैध, आपराधिक कार्य भइरहेका छन्, त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।