सम्पादकीय
पछिल्लो केही दिन यता स्वतन्त्र पत्रकारिताका बारे प्रश्न र बहस भइरहेको छ । यसो हुनुको पछाडि सरकारले समाचार सामग्री प्रसारण प्रकाशन गरेको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने श्रृंखलाले पत्रकारिता क्षेत्र तरंगित बनिरहेको छ । कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो । पाठकविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत (साइबर)को कसुरमा ब्यूरोले पक्राउ पुर्जीका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग अनुमति मागेको थियो । त्यसपछि अदालतले पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी ग¥यो । उसो त नेपालखबर डटकम र बिजमान्डू डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन र थप नलेख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश ग¥यो । अरु केही पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने प्रयास पनि यस बिच भए ।
सिंगो पत्रकारिता क्षेत्र तरंगित बनाउने घटना आखिर के थियो त ? यसको पछाडि गएर अध्ययन ग¥यौं भने दिलभुषण पाठकले तीन हप्ता अगाडि आफ्नो युट्युब च्यानलमा हिल्टन होटलको शेयर खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित सामग्री पोष्ट गरेका थिए । जसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका छोरा जयवीरबारे चर्चा गर्दै दुबई, अष्ट्रेलिया हुँदै क्यानडासम्म रियलस्टेट बिजनेस फैलाएको र उनका छोरा जयवीरको सम्पत्तिमा पनि प्रश्न उठाएका थिए । यही विषयलाई लिएर परेको उजुरीका आधारमा पाठक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो भने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले अन्तरिम आदेश थियो । बिजमाण्डु र नेपाल खबरविरुद्ध श्रेष्ठले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै निषेधाज्ञा निवेदनमा न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले विभिन्न शिर्षक राखी समाचार प्रकाशन गरी निवेदकको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचार प्रकाशन, प्रशारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचार अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू, हटाउन लगाउनू भन्ने आदेशमा उल्लेख थियो ।
यस किसिमको आदेश र पत्रकार पक्राउ पुर्जीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा स्वभाविक प्रश्न उठाएको छ । फरक उद्देश्यका लागि बनेको कानुनको सत्ता र शक्तिमा भएकाहरुले दुरुपयोग गर्दै प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्न खोज्नु खेदजनक विषय हो र समाचार हटाउने आदेश गरिनु गम्भीर विषय हो । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिएका विषयमा तत्सम्बन्धी कानुनले गरेको व्यवस्था पालना गर्न राज्य जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । यसका साथै विद्युतीय कारोबार ऐनमा राखिएका गलत प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान पनि सरकार र संसद्ले ध्यान दिनुपर्छ । बिना सुनुवाइ समाचार सामग्री हटाउन मात्रै होइन, समाचार प्रकाशन नगर्न नगराउन भनी आएको आदेशले प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक हक समेत उल्लंघन भएको प्रति न्यायिक नेतृत्वको पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ । पत्रकारिता या समाचार प्रति कुनै उजुरी या गुनासो या असहमति भए प्रेस काउन्सिलमा न्यायिक निरुपणका लागि उजुरी गर्न सकिक्छ । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा अदालती बाटो र विकल्प अपनाएर प्रतिशोध साँध्ने दुश्प्रयास निन्दनीय छ । उसो त पत्रकार र पत्रकारिता पनि आफ्नो पेशागत व्यावसायिक मर्यादा र जिम्मेवारीबाट च्युत भने कदापि हुन मिल्दैन ।