सम्पादकीय
समयको घडी चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा प्रवेश छ । आर्थिक वर्ष सकिन दैनिक काउन्ट डाउन शुरु हुँदै गर्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिना (साउन–जेठ)सम्म १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यो कुल पूँजीगत बजेटको ४०.७ प्रशिशत मात्र हो । यस वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो । लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च हुने हो भने अबको एक महिना (असार)भित्रमा २ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । अर्थात् सरकारले चालू आवका लागि छुट्याएको ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट सबै खर्च गर्ने हो भने दैनिक ७ अर्ब असारे विकासका नाममा बगाउनुपर्छ । उसो त पछिल्लो आर्थिक वर्षहरुमा सरकारले पूँजीगत बजेट ८० प्रतिशत भन्दा माथि कटाउन सकेको छैन । नेपालमा असार महिनामा आएर हुने विकास र भुक्तानीबारे भने निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ ।
यही असारे विकास र बजेटको चर्चा बिच संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा बजेट पेश गरेर अवरोधका बाबजुद आइतवारदेखि छलफल शुरु भएको छ भने प्रादेशिक सरकारले संसदमा बजेट पेश गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ४८ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको छ । सरकारले यसपटकको बजेटमार्फत अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकता तय गरेको छ । प्रदेशले पर्यटन, खानेपानी, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट अनुसार सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका निम्ति ११ अर्ब ९७ करोड, दोस्रो ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालय उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी ३ अर्ब ८८ करोड बजेट प्राप्त गरेको छ । तेस्रो ठूलो बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयका ३ अर्ब ३२ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ३९ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब ६ करोड र उद्योग तथा पर्यटनतर्फ ८४ करोड २१ लख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ ।
अहिले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले जे जसरी बजेट ल्याएका छन्, पहिले–पहिले जस्तो ठुला–ठुला महत्वकांक्षाका छैनन् । जसको कार्यान्वयनले ठुलो उत्साहको उभार ल्याउने भन्दा पनि आशा र सपना जागृत गरिराख्ने भने छन् । अब गण्डकी प्रदेश सरकार आफैं सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ गर्ने गरी १० करोड रुपैयाँ विनियोजन छ । गण्डकी प्रदेशमा अधुरा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न एक घर एक धारा खानेपानी आयोजना अन्तर्गत स्रोत सुनिश्चित गरिएका क्रमागत, मर्मत सम्भार तथा प्रणाली सुदृढीकरणका लागि ६० करोड बजेट व्यवस्था छ । यी र यस्ता आधारभुत र अपरिहार्य योजना र बजेट जे जसरी ल्याइएको छ, यो स्वभाविक र सम्भब लाग्ने छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षको योजना र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा निराशाजनक नै देखिन्छ । कार्यान्वयन पक्ष नेपालको वर्षौदेखि किन यति फितलो भइरहन्छ ? असार लागे पछि मात्रै विकास बजेट खर्च हुने परम्परा किन अन्त्य हुँदैन ? अहिले देखि नै यसबारे यथेष्ट बहस, बिमर्श र आगामी आर्थिक वर्षका लागि चुस्त योजना आवश्यक छ ।