खेमराज गौतम, बागलुङ
गण्डकी प्रदेशस्तरीय न्यायिक सम्मेलन आठ बुँदे बागलुङ घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । न्यायिक समितिहरु पछिल्लो समयअ सल अभ्यास आदानप्रदान तथा जिल्ला र प्रदेश स्तरीय न्यायिक सम्मेदनको आयोजना गर्दै न्याय निरुपणको विषयमा सक्रिय हुँदै आएका छन् ।
स्थानीय तह अन्तर्गत गठन भएको न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समस्याको पहिचान र समाधान, कानुनी संरचनाहरुलाई व्यवस्थित बनाउन तथा स्थानीय पालिकाहरुको पर्यटनको विकासका लागि बागलुङमा दोस्रो न्यायिक सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो ।
आइतबारदेखि बागलुङको कालिका मन्दिर परिसरमा बागलुङ नगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा चलेको गण्डकी प्रदेस्तरीय दोस्रो न्यायिक सम्मेलनले सोमबार आठ बुँदे बागलुङ घोषणा पत्र तथा विभिन्न सात निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको बागलुङ नगरपालिकाका नगरउपप्रुमख तथा दोस्रो गण्डकी प्रदेश स्तरीय न्यायिक सम्मेलनका संयोजक राजु खड्काले बताउनुभयो ।
बैशाख २८ र २९ गते बागलुङको प्रसिद्ध कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा सम्पन्न दोश्रो न्यायिक सम्मेलनमा प्रदेशभरका ८५ पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको सहभागी रहेको थियो भने धौलागिरीकाका विभिन्न पालिका प्रमुखहरुको समेत अतिथ्यता रहेको थियो ।
न्यायिक सम्मेलनले न्यायिक समितिको न्यायिक ईजलासलाई एकरुपता ल्याउने र प्रदेश स्तरीय साझा कार्यविधि तयार गरी न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने बागलुङ घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै गण्डकीलाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा भैसकेको सन्दर्भमा प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पहिचान गरी अन्तरपालिका समन्वय, प्रचार प्रसार गर्ने र दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, विपन्न लगायतका समुदायलाई आर्थिक विकास, उत्पादन र रोजगारीमा जोड्दै सामाजिक न्याय प्रदान गर्न पहल गर्ने घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाको नेतृत्वमा ८५ वटै न्यायिक समितिहरुको हालसम्मको गतिविधि समेटेर न्यायिक प्रोफाईल प्रकाशन गर्न, स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा मेलमिलापलाई आत्मसाथ गर्ने, न्यायिक समितिलाई प्राप्त अधिकारलाई सहिरुपमा प्रयोग गर्ने, स्थानीय सरकारवीच अनुभव आदान प्रदान गर्न, असल अभ्यासको अनुसरण गर्ने र कार्यसम्पादनमा एकरुपता ल्याउन आपसी सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहको न्याय सम्पादन तथा कार्यान्वयनलाई राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन प्रयत्नशिल रहने र न्यायिक समितिको कामकारवाही प्रति आम नागरिक र सरोकारवाला निकायहरुबाट पृष्ठपोषण लिई थप व्यवस्थित गर्ने गरी आठ बुँदे बागलुङ घोषणापत्र जारी गरिएको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
न्यायिक सम्मेलनले न्यायिक सहजकर्ताहरुको नियुक्ती पश्चात न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा सहजता प्राप्त भएको, गण्डकी प्रदेश न्यायिक समिति मञ्चको लोगो निर्माण, न्यायिक समितिको सम्मेलन ६÷६ महिनामा गर्ने, आगमी तेस्रो न्यायिक सम्मेलन मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ गाउपालिकामा गर्ने, न्यायिक प्रोफाईल प्रकाशन गर्ने लगायतका सात महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ ।
न्यायिक सम्मेलनले न्यायिक समितिको कामकारवाहीमा प्रक्रियागत एकरुपता कायम गर्नको लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिको न्यायिक मञ्चको कामकारवाहीलाई संस्थागत गर्नको लागि विधानको निर्माणका लागि समिति समेत गठन गरिएको छ । पहिलो न्यायीक सम्मेलन गोरखा नगरपालिकाको आयोजनामा २०८० सालमा भएको थियो ।
गण्डकीप्रदेशस्तरीय स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिहरुको दोश्रो न्यायिक सम्मेलन २०८२
घोषणापत्र
स्थानीयतहअन्तर्गत गठीतन्यायिक समितिको कामकारवाहीको प्रभावकारिताअभिवृद्धी गर्न, साझाचुनौतीहरु पहिचानगर्दै समाधानकाउपायहरुको खोजि गर्न, कानुनी संरचनाहरुलाई थपव्यवस्थितबनाउनतथास्थानीयपालिकाहरुको पर्यटनप्रवर्धन गर्नको लागिमिति २०८२ बैशाख २८ र २९ गते बागलुङ नगरपालिकावडा नं. १ स्थितप्रसिद्धकालिकाभगवतीमन्दीर परिसरमागण्डकीप्रदेश स्तरीय स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिहरुको दोश्रो न्यायिकसम्मेलन सम्पन्न गरी बागलुङ घोषणापत्र २०८२ जारी गरेका छौ ।
१) नेपालको संविधानर स्थानीय सरकार संचालन ऐनमाव्यवस्थाभएको न्यायिक समितिको कार्यलाई प्रकृया र विधिसंम्मतसंचालन गर्नका लागिगण्डकीप्रदेश भित्रका ८५ वटै स्थानीय सरकारको न्यायिक ईजलासलाई एकरुपताका साथव्यवस्थित संचालनमाल्याउनप्रतिवद्धताव्यक्तगर्दछौ ।
२) गण्डकीप्रदेश भित्रकान्यायिक समितिको काममाएकरुपताल्याउनप्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी साझाकार्यविधितयार गरी न्यायिककार्यसम्पादनगर्न प्रतिवद्धताव्यक्तगर्दछौ ।
३) गण्डकीप्रदेश देशकै पर्यटकीय राजधानीघोषणा भैसकेको सन्दर्भमाप्रदेश भित्रका सम्पूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पहिचान गरी अन्तरपालिका समन्वय गर्ने, व्यापकप्रचार प्रसार गर्ने र दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, विपन्नलगायतका समुदायलाई आर्थिक विकास, उत्पादन र रोजगारीमा जोड्दै सामाजिकन्यायप्रदान गर्न प्रणगर्दछौ ।
४) बागलुङ नगरपालिकाको नेतृत्वमागण्डकीप्रदेश भित्र रहेका ८५ वटै स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिहरुको हालसम्मको गतिविधि समेटेर न्यायिकप्रोफाईल प्रकाशनगर्न प्रतिवद्धताव्यक्तगर्दछौ ।
५) स्थानीयतहमान्यायिकअधिकारको प्रयोग गर्दा नेपालको संविधानर स्थानीय सरकार संचालन ऐनले आत्मसाथ गरेको मेलमिलापपद्धतिलाई थपव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाजमा स्थायीशान्तीकायम गर्ने कार्यमा सधै तत्पर रहनेप्रतिवद्धताव्यक्तगर्दछौ ।
६) न्यायिक समितिलाई प्राप्तअधिकारलाई संक्षमतापूर्वक प्रयोग गर्दै थपअधिकार प्राप्तभएमात्यसलाई सहि रुपमाप्रयोग गर्न सक्ने गरी न्यायिक समितिको संस्थागतविकासमा सधै प्रयत्नशिल रहने प्रतिवद्धताव्यक्तगर्दछौ ।
७) गण्डकीप्रदेश भित्रकापालिकावीचअनुभवआदानप्रदान गर्न, असलअभ्यासको अनुसरण गर्न र कार्यसम्पादनमाएकरुपताल्याउनआपसी सहयोग आदानप्रदान गरी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनप्रतिवद्ध रहदै यो कार्यलाई राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउनप्रयत्नशिल रहने प्रतिवद्धताव्यक्तगर्दछौ ।
८) न्यायिक समितिको कामकारवाहीप्रतिआमनागरिक र सरोकारवालानिकायहरुबाट
पृष्ठपोषणलिई थपव्यवस्थितगर्ने कार्यमाप्रतिवद्धव्यक्तगर्दछौ ।
गण्डकीप्रदेश स्तरिय स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिहरुको दोश्रो न्यायिक सम्मेलन २०८२
निर्णयहरु
निर्ण नं. १ ः
गण्डकीको समृद्धी ः पर्यटन, न्याय र शान्तीभन्ने मुल नाराका साथगण्डकीप्रदेश स्तरीय स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिहरुको दोश्रो न्यायिक सम्मेलन २०८२ लाई सफलपार्नको लागिउपस्थितहुुनुभएकाप्रमुखअतिथिगण्डकीप्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीमाननीय सुरेन्द्रराजपाण्डे, विशिष्टअतिथि, अतिथिलगायत यस सम्मेलनमाउपस्थित रहनु हुने न्यायिक समितिका संयोजकहरु सहितप्रत्यक्षएवं परोक्ष भुमिकानिर्वाह गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई हार्दिक धन्यवादव्यक्त गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. २
गण्डकीप्रदेश सरकारको साझेदारीमाहाल केहीस्थानीय सरकारको न्यायिक समितिहरुमान्यायिक सहजकर्ताहरुलाई नियुक्ति गरेकोमागण्डकीप्रदेश सरकारलाई हार्दिक धन्यवाददिने र न्यायिकसहजकर्ताहरुको नियुक्तीपश्चातन्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमासहजताप्राप्तभएको हुँदाबाँकीपालिकाहरुमान्यायिकसहजकर्ताहरुको व्यवस्थामिलाउनगण्डकीप्रदेश सरकार समक्षअनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ३
गण्डकीप्रदेश न्यायिक समितिमञ्चको लोगो डिजाईनकालागिबागलुङ नगरपालिकाको उपप्रमुख राजु खड्काको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तयार गरेको लोगोलाई सुझाव सहितपारित गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ४
गण्डकीप्रदेश स्तरिय स्थानीय सरकारहरुको न्यायिक समितिको सम्मेलन हरेक ६÷६ महिनामानियमितआयोजना गर्ने समझदारी बमोजिम तेश्रो सम्मेलन मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ गाउपालिकामाआयोजना गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ५
बागलुङ नगरपालिकाको नेतृत्वमागण्डकीप्रदेश भित्र रहेका ८५ वटै स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिहरुको हालसम्मको गतिविधि समेटेर न्यायिकप्रोफाईल प्रकाशनगर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ६
गण्डकीप्रदेशका सवै स्थानीयतहमान्यायिक समितिको कामकारवाहीमाप्रक्रियागतएकरुपताकायम गर्नको लागिकार्यविधिनिर्माण गर्न र आवश्यकतालिमगोष्ठीमा सहजिकरण गर्न प्रदेश सरकार समक्षअनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ७
गण्डकीप्रदेशका सवै स्थानीयतहकान्यायिक समितिको न्यायिकमञ्चको कामकारवाहीलाई संस्थागत गर्नको लागिविधानको आवश्यकता देखिएको हुँदातपशिलबमोजिमविधानमस्यौदा समितिगठन गर्ने निर्णय गरियो ।
तपशिल
(१) संयोजक – न्यायिक सम्मेलन आयोजना गर्ने पालिकाको न्यायिक समिति संयोजक
(२) सदस्य – गण्डकीप्रदेश भित्रका सम्पूर्ण जिल्लाबाट एक जना पर्ने गरी देहायबमोजिम सदस्य रहने ।
(क) अमृतावस्ती भट्ट – भिमसेन थापागाउपालिका, गोरखा ।
(ख) सपनागुरुङ्ग– अर्जुन चौपारी गाउपालिका, स्याङजा ।
(ग) सिताअधिकारी माछापुच्छ्रे गाउपालिका, कास्की ।
(घ) शोभा क्षेत्री फलेवास नगरपालिका, पर्वत ।
(ङ) ज्योतिलामिछाने बेनीनगरपालिकाम्याग्दी ।
(च) छुमीविष्टगुरुङ्ग लोमान्थाङ गाउपालिका, मुस्ताङ ।
(छ) इन्दिरा दराई व्यास नगरपालिकातनहु
(ज) पदमागुरुङ्ग बेसीशहर नगरपालिका, लमजुङ ।
(झ) बेद बहादुर गुरुङ न्हासो गापामनाङ ।
(ञ) शान्ती कोइराला गैडाकोट नगरपालिका, नवलपुर ।
सल्लाहाकार
१) सस्थापकअध्यक्ष ः मसरीमायाथोकर उपप्रमुखगोरखानगरपालिका।