आदर्श सञ्चार, बागलुङ
गण्डकी प्रदेश सरकारले यहाँका विभिन्न स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका छ अस्पताललाई आफ्नो मातहत ल्याई सञ्चालन गर्न पहल सुरु गरेको छ । स्याङ्जाको वालिङ नगर अस्पताल, भीरकोट अस्पताल, तनहुँको कालीमाटी अस्पताल, लमजुङको सुन्दर बजार अस्पताल, बागलुङको बागलुङ नगर अस्पताल र बडिगाड आधारभूत अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने गरी आवश्क प्रकृया अगाडि बढाइएको स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
“प्रदेश सरकारले जिम्मा लिएर अस्पताल सञ्चालन गर्नुप¥यो भनेर स्थानीय तहबाट पटकपटक माग आएको छ, ति अस्पतालको अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विस्तृत अध्ययनपछि प्रदेश सरकार मातहत कुनकुन अस्पताल ल्याउने या नल्याउने विषयमा आवश्यक निर्णय हुन्छ ।” स्थानीय तहसँग पूर्वाधार र मानव संसाधनको अभावमा हुँदा ती अस्पाल प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । केही अस्पतालको भवन बनेपनि सेवा सुरु हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको बताउनुभयो । उक्त कार्यदललाई ती अस्पतालहरुको विद्यमान सेवा प्रवाहको स्थिति, भौतिक संरचना, मानव संसाधन, उपकरण, सेवाग्राहीको संख्या, आर्थिक अवस्थालगायत विषयमा अध्यनन तथा विश्षेण गरी प्रतिवदेन पेस गर्न कार्यसर्त तोकिएको छ । छ वटै अस्पताल स्तरोन्नति गर्दा लाग्ने लागत मुल्याङ्कन पनि सोही कार्यदलले तयार गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा रहेका अस्पताल अलपत्र बन्ने अवस्था देखेपछि प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल थालिएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले करोडौँ खर्च गरेर बनाएका आधारभूत अस्पताल भवनलाई अलपत्र पर्न दिन नहुने बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले बताउनुभयो । स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत कम हुने भएकाले अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
“आधारभूत अस्पतालको स्तरोन्नतिसँगै दिगो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि तीनै तहका सरकारबीच आपसी सहयोग र सहकार्यको खाँचो छ”, अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागसँग पनि मागपत्र बुझाएका छौँ, अस्पताल चलाउन जनशक्ति र उपकरणमा खाँचो छ, स्थानीय तहले मात्र यसलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन ।”
बडिगाड गाउँपालिकाको केन्द्र ग्वालीचौरको पौँदीटारीमा गत वर्ष रु. १८ करोडको लागतमा आधारभूत अस्पताल भवन बनेपनि सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले स्रोतसाधनले भ्याएसम्म आधारभूत अस्पतालहरुलाई जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापकीय सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । तीनै तहका सरकार मिलेर आधारभूत अस्पताललाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घ सरकारले विसं २०७७ मा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँच, दस र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । दुई वर्षमा अस्पताल भवन निर्माण पूरा गरी सेवा सुरु गर्ने उद्देश्य रहेपनि अधिकांश अस्पताल अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।