शुभेक्षा पन्त
न्यायको धारणा विधिशास्त्रको सिद्धान्त भन्दा पनि पुरानो विषयबस्तु हो । कुनै पनि मुद्धा, मामिलामा वकिलहरुले पेश गरेका सबै प्रमाण बुझी वादी वा प्रतिवादी कुनै एक अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशले न्यायालयमा बसि दण्ड, सजायको भागीदार बनाउने र अन्यायमा परेको व्यक्तिलाई न्याय दिनुपर्छ । समानता, एकरुपता र समन्वयलाई न्याय भनिन्छ ।
न्यायपालिका सरकारको तीन अंग मध्ये देशको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसैको आधारमा जनताका हकहित र अधिकारको सुरक्षाका साथै न्याय दिने दिलाउने संवैधानिक अंग हो । वि.सं. १९९७ सालमा नेपालमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका गरी सरकारका तीनवटा अंगका रुपमा विभाजन गरियो र सो समयदेखि नै स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायलयको कुरा आएको थियो र वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्याय सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार आफैमा सिमित गरे र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालतको व्यवस्था गरियो ।
अहिले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत र अन्य न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट न्याय सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय स्तरका विवाद समाधानका लागि ७५३ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था समेत गरिएको छ । संविधानमा नै न्यायपालिकाको व्यवस्था गरि विभिन्न तहका अदालत तथा न्यायिक निकायबाट न्यायको सम्पादन हुने गरेको छ । न्याय जीवनको अभिन्न अंग हो । न्याय विना मानव अधिकारको रक्षा हुन सक्दैन । नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै न्याय सम्पादन विभिन्न तौर तरिकाहरु अबलम्बन गर्दै आएको पाईन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रास्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायपालिका हुनुपर्छ भनिएको छ र त्यस्तै भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ जसमा धारा १२८ मा तीन तहको अदालत हुने व्यवस्था गरिएको छ र त्यी अदालतहरु स्वतन्त्र भएर स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय दिनु पर्दछ ।
स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त प्राकृतिक न्यायसँग सम्बन्धित रहेको छ । कुनै पनि मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा अवलम्बन गरिने कार्यविधिमा निष्पक्षता र स्पष्टता रहनु पर्दछ । यो सिद्धान्तका दुईवटा पक्ष रहेका छन् । पहिलो, आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन अर्थात पूर्वाग्रहको शून्यता रहनुपर्दछ भन्ने हो भने दोस्रो, सुनुवाई नगरी दण्डनीय बनाउन नहुने । यो मान्यतालाई स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तले समेत समेटको पाइन्छ । स्वच्छ सुनुवाइको प्रयोग र पालनाले व्यक्तिको मानव अधिकारको संरक्षणको अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ । यो अधिकारको उल्लङ्कनले दोषी व्यक्ति उम्कने मात्र नभै निर्दोष व्यक्ति पनि कसूरदार ठहरिन र सजायको भागीदार बन्न सक्दछ । त्यसैले कुनै अपराधी नछुटोस र निरअपराधीले सजाय भोग्न नपरोस भनेर स्वच्छ सुनुवाईलाई आत्मसात गर्नु पर्छ । स्वच्छ सुनुवाईको हकको कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सबै निकाय वा अधिकारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
न्यायकर्ताले न्याय प्रदान गर्दा कुनै खास पूर्वाग्रह राखेर अर्थात् कसैको पक्षमा लागेर निर्णय गर्नुहुन्न । निर्णयकर्ता निष्पक्ष वा तटस्थ नभएमा र कुनै एक पक्षसँग स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध रहेमा शुद्ध न्याय प्राप्त हुन सक्दैन । कुनैपनि न्यायकर्ता व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, विषयवस्तुगत पूर्वाग्रह, आर्थिक पूर्वाग्रह, विभागीय पूर्वाग्रह, मानसिक पूर्वाग्रहमा लाग्नु हुदैन ।
कानुनी राज्यमा राज्यका सबै संयन्त्रहरु न्यायमा आधारित हुनुपर्छ । सबै जातजाती, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र, वर्ग संस्कार बोकेका मानिसहरुलाई समन्याय प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो । निष्पक्ष न्यायपालिकाबाट न्याय प्रदान गरी दण्डहिनताको अन्त्य हुनु पर्दछ । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई निष्पक्ष एवम् पूर्वाग्रहरहित बनाउन आवश्यक पूर्वशर्तको रुपमा स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी मान्यताको विकास भएको पाइन्छ । स्वच्छ सुनुवाई फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारभूत विषय हो । यसको साथै व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण विषयका रुपमा पनि यसलाई बुझिन्छ ।
फौजदारी कानून विपरीतको कार्य अथवा फौजदारी कसूरको रुपमा परिभाषित कार्यको उल्लघन गर्ने व्यक्तिलाई सोही कानूनले तोकेको दण्ड सजाय दिइन्छ । यसरी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड दिनु फौजदारी न्याय प्रशासनको उद्देश्य हो तर यसरी दण्ड दिदा कानूनले निर्धारण गरेको प्रकृया पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पहिला अपराध र पक्राउको कारण सहितको सूचना पाउने हक हुन्छ । त्यस्तै निष्पक्ष सुनुवाईको हक, कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने हक, यातना विरुद्धको हक, मुद्धा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन पाउने हक, चुप रहन पाउने हक, दोहोरो खतरा विरुद्धको अधिकार, यातनामा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायताको अधिकार तथा अतित प्रभावित कानून विरुद्धको अधिकार आदि अधिकारहरु रहेका छन ।
स्वच्छ सुनुवाईको हकको प्रयोग र पालनाले व्यक्तिको मानव अधिकारको संरक्षणको अवस्थालाई उजागर गर्दछ । कानूनको शासन स्थापना गर्न एवं न्याय सम्पादन प्रकृयामा मानव अधिकार संरक्षण गर्न यो सिद्धान्तको विकास भएको हो । स्वच्छ सुनुवाईका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवश्यक पर्दछ तर हाम्रो जस्तो संसदीय प्रणाली भएको देशमा यो पूर्ण रुपमा अगाडी बढ्न सकेको छैन । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भयो भने मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दछ । कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा, न्यायिक अधिकार अदालत वा न्यायपालिकामा र व्यवस्थापिकिय वा विधायनको अधिकार संसदमा राखी संवैधानिक प्रत्याभूति दिदैँ शक्ति सन्तुलन गरेमा र कुनैपनि अंगले न्यायपालिकाको कार्यलाई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कुनैपनि रुपमा हस्ताक्षेप गर्नु हुदैन अनि मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष सुनुवाई अगाडी बढ्छ ।
न्यायपालिका सरकारका अन्य अंगहरूभन्दा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा न्यायिक स्वतन्त्रता हो । अर्थात्, अदालतहरू सरकारका अन्य शाखाहरू वा निजीबाट दलीय स्वार्थहरूको अनुचित प्रभावको अधीनमा हुनु हुँदैन । न्यायिक स्वतन्त्रता संवैधानिकता जत्तिकै पुरानो छ । न्यायपालिकाको प्रमुख भूमिका विधिको शासनको रक्षा र कानूनको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नु हो । यसले व्यक्तिको अधिकारको रक्षा गर्दछ । कानून बमोजिम विवादहरू समाधान गर्दछ । संविधानको रक्षक भनेरपनि न्यायपालिकालाई चिनिन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान र पालना गर्नु सबै सरकारी तथा अन्य निकायको कर्तव्य हो । न्यायपालिकाले कुनै पनि प्रतिबन्ध, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, दबाब, धम्कीमा परी निर्णय गर्नु हुँदैन ।
फौजदारी न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य तत्वको रुपमा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई लिने गरिन्छ । स्वच्छ सुनुवाइलाई विश्वका सबैजसो न्याय प्रणालीहरुले आत्मसात गरेका हुन्छन् । खासगरी द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्ति पश्चात विकसित भएका अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा यो सिद्धान्तले मान्यता पाएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको रुपमा विकसित गरिएका ती विभिन्न दस्तावेजहरुमा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका साथै तिनको संरक्षणका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ । स्वच्छ सुनुवाईका सिद्धान्तको अबलम्बन मानव अधिकार संरक्षणको आधार हुने कुरामा ती दस्ताबेजहरुले जोड दिइएको छ ।
नेपालमा प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्म भएका न्याय व्यवस्थालाई हेर्दा विगतका नजिरहरुलाई दृष्टिगत गरी उचित मापदण्ड, विधि, प्रक्रिया र व्यवस्था अनुसार दोहोरो समन्वय गरी न्याय प्रदान गर्न सके २१ औ शताब्दी सुहाउँदो न्याय व्यवस्था जनमुखी र परिणाममुखी बन्ने छ ।