-राजु खड्का
अहिले देशैभरका ७५३ स्थानीय सरकारहरु आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट निर्माणको चरणमा ब्यस्त रहेका छन् । स्थानीय सरकारले तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट समावेशी र जनसहभागितामुलक प्रणालीमा निर्माण हुन जरुरी छ । स्थानीय सरकारहरुको योजना तथा कायक्रम कार्यान्वयनमा निर्माण हुने उपभोक्ता समितिमा स्थानीयहरु किन बस्न चाहेका छैन्न गम्भीर समिक्षा हुनु पर्छ ।
स्थानीय सरकारले बनाउने योजना र कार्यक्रम स्थानीयवासीको चाहना र आवश्यकतामा आधारित हुनु जरुरी छ । स्थानीय सरकारले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिलाई आत्मसाथ गरी यसलाई स्थानीयकरण गर्नु पर्छ । योजना र बजेट अवण्डामा नराखी वितरणमुखी भन्दा गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय र दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।
यसै गरी स्थानीय राजश्व वृद्धि गर्न, सेवा प्रवाह सुदृढ गर्न, जनताको माग र आवश्यकतालाई प्राथमिकरण गरी जनतामा आशा र भरोसा जगाउने खालको हुन जरुरी छ । यसै गरी वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री, बालमैत्री तथा सुशासन कायम गर्न सक्षम नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट निर्माण आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछी बनेको नेपालको संविधान बमोजिम आम नागरिकहरुको मौलिक हकको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व हो ।
स्थानीय सरकारले बनाउने नीति तथा बजेटले स्थानीयस्तरमा आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, रोजगारी सृजना तथा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन आवश्यक छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन तथा स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले विभिन्न चरणमा बजेट तर्जुमा प्रकृयाको व्यवस्था गरेको छ ।
-पहिलो चरणमा संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्ग दर्शन प्राप्त गर्ने, स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने सशर्त, समानीकरण, विशेष र समपुरक अनुदानको अनुमानित श्रोतको विवरण फागुन मसान्तसम्म संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने, यसै प्रकृतिको विवरण प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तभित्र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने ।
-दोस्रो चरणमा श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिले फागुन मसान्तभित्र आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित बिवरणको खाका तयार गर्छ । क्षेत्रगत रुपमा बजेटको सीमा निर्धारण गर्दछ । चैत्र १५ सम्म वडा समिति तथा बिषयगत शाखाहरुलाई जानकारी दिने । राजश्व परामर्श समितिले आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्दछ ।
-तेस्रो चरणमा वडा समिति तथा विषयगत शाखाहरुले बस्ती तथा टोलस्तरमा पुगी माग संकलन र छलफल गर्ने । स्थानीयको आवश्यकता र समस्या बुझ्ने । चौथो चरणमा वडा समितिले स्थानीयस्तरबाट आएका मागलाई प्राथमिकरण गर्ने । यो चरणमा लक्षित बर्ग र योजनाको लागत समेतमा विशेष ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
-अहिले चौथो चरणको प्रकृया चलिरहेकाले स्थानीय समुदायहरुले वडा समितिसंग विशेष छलफल चलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
-पाँचौँ चरणमा वडा तथा शाखाहरुबाट स्थानीयस्तरबाट आएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको बारेमा बजेट तर्जुमा समितिमा लेखि पठाउने ।
-छैठौं चरणमा नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेटको मस्यौदा तयार गर्ने ।
-सातौं चरणमा कार्यकालिकाबाट असार ५ सम्म नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट स्वीकृत गर्ने ।
-आठौं चरणमा नगर सभाबाट बजेट कार्यक्रम स्वीकृतीका लागि असार १० गतेसम्म पेश गर्ने ।
-नवौं चरणमा नगर सभामा पेश भएको बजेट १५ दिन भित्र सुझाव भए सो समेत उल्लेख गरी असार मसान्तसम्म पारित गर्ने ।