सम्पादकीय
पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंगको रुपमा स्विकार गरिन्छ । यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रुपमा मानिएको विषय हो । नेपालमा यो जिम्मेवारी र गरिमा न त कुनै संविधानमा उल्लेख गरेर दिइएको छ, न त कुनै ऐन कानुनमा । फेरि पनि पत्रकारिता राज्यको चौथो अंग भएको सर्वस्वीकार्य विषय बनेको छ । तर, राज्यका तर्फबाट पत्रकारिता क्षेत्रमा पटक पटक बिभिन्न ऐन, कानुनहरु निर्माण गरेर पत्रकारिताको स्वतन्त्र दायरालाई संकुचन पार्ने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो दुश्प्रयास हिजोका सरकार र शासकहरुले पनि पटक पटक गरेकै हुन्, त्यो पत्रकारहरुको संगठित आन्दोलनबाट असफल सावित भइरहेका छ । अहिले पनि चाहे त्यो संघीय सरकार होस् या प्रदेश र स्थानीय सरकार । बिभिन्न बाहनामा पत्रकार र पत्रकारिताको दायरालाई खुम्चाउने खेलमा देखिन्छन् । यही अनुक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्वतन्त्र पत्रकारिताको अधिकार कटौति गर्ने गरी आम सञ्चार बिधयेक संसदमा पेश गरेको छ । विधेयकमा सञ्चार माध्यमलाई अनुगमन र नियमन गर्ने नाममा पत्रकारलाई जेल हाल्ने र नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राज्यको पहिलो अगं व्यवस्थापिका, दोस्रो अंग कार्यपालिका, तेस्रो अंग न्यायपालिका हुन् । यी तीन अंगको शक्ति सन्तुलनका आधारमा पत्रकारितालाई चौथो अंगको रुपमा ब्याख्या गरिन्छ । ब्रिटेनका थोमस कार्लीले गरेको चौथो अंगको परिकल्पनामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समेत निगरानी गर्न सक्ने सामथ्र्य र शक्ति पत्रकारितामा छ । यही कुरा बोध होइन, भयबाट गुज्रिएका कर्मचारीतन्त्र र नेताहरुले नै घुमाउरो हिसाबले स्वतन्त्र पत्रकारिता माथि बेला बेला धावा बोल्ने दुस्साहस गर्छन् । अहिले गण्डकी प्रदेशको आम सञ्चार बिधयेकमा सरकारको कानून मन्त्रालय अन्तरगतको सचिवलाई पत्रकार माथि कारवाही गर्ने अधिकार दिने गरी विधेयक ड्राफ्ट गरिएको छ । सञ्चार माध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने भन्ने दफामा अमूर्त कुरा राखेर सरकारले चाह्यो भने जुनसुकै बेला पनि कारवाही गर्न सक्ने उल्लेख छ । यो कानुन पारित भयो भने सरकारले चाह्यो भने पत्रकार वा सञ्चार माध्यमलाई ५ हजारदेखि २५ हजार सम्म जरिवाना गराउन सक्नेछ । कति जरिवाना गर्ने भन्ने कुरा अधिकार मन्त्रालयका सचिवको तजबिजमा भर पर्नेछ ।
मुलुकको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ । मूल संविधानले पत्रकारलाई दिएको अधिकार प्रदेश सरकारले कसरी खोस्न या संकुचन गर्न मिल्छ ? पत्रकारिताको अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल छ, प्रदेश स्तरमा पनि यस्ता निकाय स्थापित गर्न सकिन्छ । अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक संविधानतः असंवैधानिक छ । यसको डटेर सामना गर्ने पत्रकारहरुले उद्घोष गरिसकेका छन् । पत्रकार आफ्नो पेशागत मर्यादा भित्र रहनुपर्छ । मर्यादा विपरित काम गर्ने पत्रकार र मिडिया हाउस कारबाहीको दायरामा आउनु पर्दछ । तर, सरकार स्वयम् या कुनै एक कर्मचारीको तजबिजमा कारबाही गर्ने अधिकार दिने हो भने त्यसले भोली पत्रकारितालाई बिभिन्न आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा नसियत दिनेछ, जसले पत्रकारलाई स्वनियन्त्रणको अवस्थामा पु¥याउनेछ । अतः गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई समयमै सच्याउन जरुरी छ ।