सम्पादकीय
केही साता अघिको अंकमा धौलागिरी जागरण दैनिकले ‘अवैध क्रसरः कमाउने र कमिसनको खेल नबनोस्’ भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको थियो । यसको सार नयाँ सरकार र गृहमन्त्री फेरिए सँगै अवैध क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिने र केही दिनमै क्रसर व्यवसायीबाट हुने चलखेल र दबाब पश्चात निर्णयबाट पछि हट्ने प्रवृत्तिबारे केन्द्रित थियो । अहिले ठिक उस्तै परिदृश्य देखियो । नयाँ गृहमन्त्रीको रुपमा रवी लामिछाने नियुक्त भए लगत्तै गृह मन्त्रालयले २० पुसमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै दर्ता विना र मापदण्ड विपरीत चलेका क्रसरहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो निर्णयमा न त पहिलेको सरकार र गृहमन्त्री अडिग रहन सके, न अहिलेका सरकार र नयाँ आशा गरिएका गृहमन्त्री । अन्ततः बन्द गर्न निर्देशन दिएको एक महिना पुरा नहुँदै सरकारले क्रसर उद्योगहरु खुल्न दिने निर्णय गरेको छ ।
निर्णय र कदम राम्रो भए पनि सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि हतारमा गर्दा पटक पटक सरकार स्वयंम् पछि हट्दै आएको थियो । यो अनुक्रम अहिलेको सरकार सम्म आइपुग्यो । यसअघि पनि सरकारले झ्याप्पै क्रसर बन्द गर्ने र अपारदर्शी रुपमा खोल्ने गर्दै आएको थियो । सम्भावित दबाब, परिस्थितिको अध्ययन बिश्लेषण नगरी निर्णय गर्ने र एकाएक पछि हट्दा त्यसले राज्य र यसका निकायको भूमिकालाई थप कमजोर बनाइरहेको छ । यसबारेमा नेपालमा अहिले एउटा भनाईको निकै चर्चा हुने गरेको छ । देशमा दुई पटक क्रसर बन्द हुन्छ । एउटा नयाँ गृहमन्त्री आउँदा, अर्को जिल्लामा नयाँ सिडियो आउँदा । यी दुई नयाँ नआउँदा असार साउनमा पनि अवैध दोहन चलिरहन्छ । यस भनाईले नेपालको गृहप्रशासनमा पटक पटक दोहोरिरहेको एक खराब प्रवृत्ति उजागर गर्छ । नयाँ आउँदा स्वभाविक केही परिवर्तन गर्ने, काम देखाउने हुटहुटी हुन्छ । तर, यसरी अघि बढ्दा पछि हट्नु नपर्ने गरी कदम चाल्ने तर्फ या आफ्नो निर्णयमा अडान लिएर क्रसर व्यवसाय व्यवस्थित गर्ने तर्फ यथोचित ध्यान दिने कार्यमा सरकार र नेतृत्व बारबार चुकिरहेको छ ।
पुराना पार्टी, नेता गृहमन्त्रालय सम्हाल्दाको आशा, उत्साह उति धेरै देखिन्न । यद्यपि, यसपटक सञ्चारकर्मीमा खरो उत्रिएर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेको आगमनले केही न केही परिवर्तन अवश्य होला भन्ने आशा छ । भलै सुरुवाती संकेतहरु भने उति धेरै सकारात्मक देखिदैनन् । बरु सस्तो लोकप्रियताका लागि अनेकन स्टन्टबाजी गरिरहेको फोटो, भिडियोहरु भाइरल भइरहेका छन् । क्रसर उद्योग मुलुकको पुर्वाधार विकासका लागि अपरिहार्य हो । देशभर एक हजार दुई सय २५ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । जसमा आधा भन्दा बढी अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको गृहमन्त्रालयको तथ्यांक छ । ९ चैत ०७७ मै सर्वोच्चले मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । यसमा सरकारले दर्ता नभएकालाई दर्ता भित्र ल्याउने, मापदण्ड नपुगेकालाई मापदण्ड पु¥याउन सरकारले चालेको कदम सकरात्मक थियो र छ । तर, कदम चाले जस्तो गर्ने र क्रसर व्यवसायीले केही दबाब सिर्जना गर्न साथ पछि हट्ने प्रवृत्तिले अवैध कर्ममा प्रश्रय मिलिरहेको छ । यसमा स्थानीय सरकार, प्रहरी, प्रशासनको भुमिका पनि कमजोर, शंकास्पद र विरोधाभास हुने खालको छ । यदि साँच्चिकै क्रसर व्यवसायमा देखिएको मनपरी, अवैध दोहन रोक्ने नै हो भने केन्द्र सरकारले नै कडाईका साथ कदम चाल्नु अपरिहार्य छ । केबल बन्द गराउने र खोल्ने कार्यले मात्र त सस्तो लहडको निरन्तरता बाहेक अरु केही हुने छैन ।