सम्पादकीय
गण्डकी प्रदेश कुनै समय देशभरका प्रदेश सरकारमा अब्बल र नेतृत्वदायक सरकारका रुपमा स्थापित थियो । प्रदेश सरकारका समस्या, उल्झनहरुको नेतृत्व गर्दै संघीय सरकारसँग हाकाहाकी कुरा राख्ने सामथ्र्य राख्थ्यो । नीति, योजना र काम कार्यशैलीका हिसाबले पनि अग्र स्थानमा थियो । तर, समयक्रमसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार चरम राजनीतिको फोहोरी खेल र अस्थिरतामा फस्यो । सरकार जोगाउने र गिराउने खेलमा एकपछि अर्को काण्ड हुन थाल्यो । जसमा कहिले सांसद हराउने, कहिले बिरामी पर्नेदेखि स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे निर्णायक हुने र हरेकजसो सरकारमा शक्तिशाली मन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो अनुक्रम पहिलो कार्यकालमा मात्र दोहोरिएन, अहिले पनि उस्तै नियति दोहोरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा समीकरण बदलिए लगत्तै प्रदेश सरकारहरुमा पनि स्वभाविक बदलाव आयो । माओवादी कांग्रेस समीकरण भत्किएर माओवादी एमाले लगायतको नयाँ समीकरण बने पछि गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने । तर, बहुमत पु¥याउन सभामुख सहितको नाम पेश गरे पछि त्यो विषय सर्वोच्च अदालत सम्म पुग्यो । २५ चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीलाई २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनसहित दाबी पेस गरेका थिए । सभामुखको संलग्नतामा सरकार गठन हुनु असंवैधानिक भन्दै निवर्तमान सुरन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । पाण्डेले पनि बहुमत भएको दाबी पेस नगरेकाले प्रदेश सभामा परीक्षण हुने भन्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदियो । विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री अधिकारी रहे पनि सरकारको पक्षमा अहिलेसम्म प्रष्ट बहुमत जुटेको छैन । दुई सांसद भएको राप्रपा निर्णायक छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार यस्तो अवस्थामा छ कि अहिलेको संसदमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा परिस्थिति निकै फरक बन्ने अवस्था छ । निर्णायक रहेको राप्रपाका सांसदहरू गण्डकीलाई थप अस्थिरतामा जान नदिन सकारात्मक भए पनि केन्द्रीय नेतृत्व त्यसका लागि तयार छैन । यतिबेला सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै आन्दोलनको मुडमा छ भने इलाममा प्राप्त गरेको मत संख्याले यो बेलामा सरकारमा जानै नहुने पक्षमा नेतृत्व तहका बहुमत छ । यसका बाबजुद ३० जनाकै समर्थनमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेर जानुपर्ने मत एमाले–माओवादी गठबन्धनमा छ । यदि यस्तो गरिए प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले भने सभामुख धितालले ६० सदस्यीय सभामा ३० जनालाई बहुमत मानेर खगराजलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गरे अदालत जाने बताएको छ । यसमा के हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी आधार छैन । अर्को तर्फ यसले नेपाली राजनीति र संसदीय अभ्यासमा कस्तो नजीर बस्छ ? त्यसले भोलिका दिनमा राजनीतिलाई कता डो¥याउँछ ? यी र यस्ता अनगिन्ती प्रश्न र संशय यतिबेला बिद्यमान छन् । जसले गर्दा गण्डकी प्रदेशमा थप अन्यौलता, द्धिविधा र अस्थिरताको खतरा छ ।