वित्तीय क्षेत्रमा संकट देखिदै छ । सहकारी क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ । सहकारीका नेताहरु सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई सहकारी शिक्षा प्रदान गर्न नसक्दा समस्या सोचेभन्दा विकराल बन्दै गएको बताउँन थालेका छन् । विविध संकटबाट प्रभावित बनेको सहकारी क्षेत्रलाई कसरी सही मार्गमा ल्याउँन सकिएला ? सहकारीलाई जोगाउने वातावरण बनाउनको लागि सदस्य, सञ्चालक र सहकारीका नेताको भूमिका के हुन सक्छ ? यस विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लसँग आदर्शकर्मी सिर्जना पन्तले गरेको कुराकानी
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकटले सहकारी क्षेत्र पनि समस्यामा प¥यो ? सहकारी त बाह्य संकटबाट प्रभावित हुन नपर्ने होइन र ?
धन्यवाद, यो प्रश्नको लागि । हो, यो एकदमै सत्य कुरा हो । कमर्शियल बैंक भनेको सेवाग्राहीले मात्र कारोबार गर्ने हो । तर सहकारी भनेको यसका मालिकहरुले कारोबार गर्ने हो । शेयर सदस्य सहकारीका मालिक हुन् । त्यो कारणले गर्दा हरेक प्रकारका समस्या पर्दा त्यो संस्थाका सदस्यले बुभ्नु पर्ने हो । संस्थालाई बचाउनका त्यसका सदस्यले भूमिका खेल्नु पर्ने हो । तर अहिले नेपालमा सदस्यले संस्था बचाउन खोजेको देखिएन् । हामिहरुले आफ्ना सदस्यलाई सहकारी भनेको के हो ? यो किन र के को लागि हो त ? सहकारीका सदस्य भनेका के हुन् ? भन्ने कुरा शिक्षा र तालीमबाट चेतना दिनुपर्ने थियो । त्यो गर्न नसक्दा सहकारीलाई सहकारीकै सदस्यले बुझेको देखिएन् । बढी व्याज दिने संस्थाको रुपमा सहकारीमा पैसा राख्ने गरेको पाइयो । त्यसकै कारणले पछिल्लो समय युक्रेन र रुसको विचमा द्वन्द्व बढ्दै गयो, त्यसपछि बैंकको तरलतामा कमी आयो ।
बैंकले बढी ब्याज दिएर जनताको पैसा बटुल्न थाल्यो । जबकी हाम्रो सहकारीको ऐनमा सहकारीको ब्याजदर घटबढ गर्न सन्दर्भ ब्याजदर समितिले तोक्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसको सदस्य राष्ट्रिय सहकारीका विभागका रजिष्ट्रार हुनुहुन्छ । उहाँको निर्देशन विना हामिहरुले व्याजदर घटबढ गर्न मिल्दैन् । हाम्रा सदस्यहरुले यो भावनालाई बुझन नसक्दा हाम्रा सहकारी संस्थाबाट पैसा झिकेर उहाँहरुले पैसा बैंकमा लैजानु भयो र सहकारी क्षेत्रमा यो समस्या आएको हो । अर्काे समस्या त सहकारीका सञ्चालकले धेरै कर्जा लिने, सदस्यहरुले पनि घर, जग्गा जस्तो अचल सम्पत्ती खरिदको लागि कर्जा लिने, बचतको पैसा फिर्ता लिने गरेकोले पनि आर्थिक संकट देखिन थालेको हो ।
एकाध यस्ता खराब उद्देश्य राखेर सञ्चालन भएका सहकारीले सदस्यको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि जनमानसमा यो सहकारीले समयमा आफ्नै पैसा पनि फिर्ता गर्न सक्दैन भन्ने कुरा फैलिदै गयो र सदस्यलाई मेरो पैसा पनि भोलि सहकारीले दिन सक्दै कि भनेर शंका पैदा भयो । अविश्वास जाग्यो । तर यो अवस्था आउन हुने थिएन ।
सहकारी क्षेत्रमा सुशासनदेखि वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखियो ? यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
यसमा हामिले विगत धेरै वर्ष देखिनै संघर्ष गरेर सहकारी ऐन २०७४ ल्यायौं । त्यसपछि नै यसमा केही संसोधन गरेर जानुपर्छ । सहकारी ऐनमै भएका विषयलाई कानुनमा भएका विषयलाई पनि कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौं । त्यो विषय र हाम्रो माग पुरा नहुँदा यो समस्या आएको हो । त्यसै कारणले हामिहरुले सरकारलाई झकझकाउने काम गरिरहेका छौं । सरकारले अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने हो । सरकारले, केन्द्र संघले र जिल्ला संघले, सहकारी संस्थालाई अनुगमन गर्न जरुरी छ । कुन सहकारी सहकारीको सिद्धान्त, मल्य मान्यतामा चलेको छैन् त्यसलाई कडाइका साथ लागु गर्न लगाउनु पर्ने अवस्था छ । अहिले शुसासनको कमी देखिएको छ ।
सहकारीले सदस्यलाई बलियो बनाउन सकेन, सदस्यसम्म सहकारी शिक्षा पुगेन, सदस्यले सहकारीलाई जोगाउने वातावरण कसरी बन्न सक्छ ?
कतिपय सहकारी संस्थामा हजारौं सदस्य हुनुहुन्छ, कतिमा लाखौं सदस्य पनि हुनुहुन्छ । मुख्य कुरा त हाम्रा सदस्यलाई समुह समुह बनाएर, कुनै सेवा केन्द्र छ भने सोही केन्द्रमा पुगेर किन हाम्रो सहकारी संस्थामा समस्या प¥र्याे ? सञ्चालकको कमजोरीले हो कि ? कर्मचारीको कमजोरीले हो या विश्वनै आर्थिक संकटमा परेकाले हो ? अथवा हामिहरुले लगानी गरेको कर्जा सदस्यले कोरोना, अहिलेको आर्थिक मन्दिको कारणले गर्दा व्यापार व्यवसाय गर्न नसकेर समयमै फिर्ता गर्न नसकेको कारणले हो त भन्ने यथार्थ कुरा आफ्ना सदस्यको विचमा लैजान जरुरी छ । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।
सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको ५ वर्ष भइसक्यो, ऐनमा व्यवस्था भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका प्रावधान कार्यान्वयन हुन किन सकेनन् ?
हामिहरुले आजभन्दा पाँच वर्ष पहिले देखिनै यो कुरालाई निरन्तरता दिएर, सरकरसँग लविङ गरिरहेका छौं । हाम्रै अगाडी संघमा ५ जना मन्त्री फेरिनुभयो । यसमा मलाई के लाग्छ भने नेपाल सरकारले हामिलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्येको एक खम्बा भनेर लेखेपनि त्यही किसिमको सम्मान, व्यवहार र क्षेत्र हो भनेर हामिलाई नेपाल सरकारका कर्मचारी, न राजनीतिक दल नत जनप्रतिनिधिहरुले बुझ्नुभयो । केही प्रतिशत सहकारीमा केही प्रतिशत खराबी र नकरात्मक नियत देखिएको कारणले उहाँहरु सबै सहकारी प्रति नकारात्मक हुनुभएको छ । हामिहरुले पनि उहाँहरुलाई बुझाउन नसकेको पनि हुन सक्छौ । हामिहरुले पटक–पटक भने पनि यो विषय सुनुवाई हुन सकेको छैन् । अर्काे हामीलाई भएको समस्या के हो भने सरकार अस्थिर छ । एउटा मन्त्री, एउटा सचिव ज्यूलाई बुझाएर मनाएर आयो केही समयमै उहाँहरु परिर्वतन भइहाल्नु हुन्छ । सहकारी बुझने र काम अगाडी बढाउने बेलामा उहाँहरु जाने बेला हुन्छ । त्यो कारणले गर्दा पनि कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । एउटा कोठामा, केही व्यक्ति गएर राम्रोसँग बुझाउने कुरा पटक–पटक भयो तर लागु भएन् त्यसैले अब हामीहरु सडक आन्दोलनमै उत्रने गरि मेरै संयोजनमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले एउटा समिति गठन गरेको छ । यसले यहि चैत २७ गतेबाट सडकमै आन्दोलन गर्ने छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकता मै राख्न चाहेन, अभियानको दवाव पुगेन कि ? अभियान नै अलमलियो ?
अलमिलएको चाँही होइन् । यो भन्न मिल्दैन । दबाब नपुगेकै हो कि भन्ने हामीहरुलाई पनि महशुष भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष ज्यू सबै भएर लविङ गरिरहेका छौं । नेपालमा नियमसंगत हुने कुराहरु प्राप्त गर्न पनि आन्दोलनबाट मात्र सफल भएको अन्य निकायहरुको अभ्यास देखियो । त्यो कारणले गर्दा एउटा कोठाभित्र गएर सम्झाउँदा, जानकारी गराउँदा, ज्ञापन पत्र, ध्यायनकर्षण पत्र बुझाएर दवाव पुगेन कि भन्ने हामीलाई पछिल्लो समयमा लाग्न थालेको छ । त्यसैले गर्दा आन्दोलनमै जानुपर्छ कि भन्ने सोच बनाएका हौ ।
र, अन्तमा
तपाईंहरु सञ्चारकर्मीले पनि सहकारीमा समस्या किन देखियो त ? के यो समस्याको कारण, जवाफदेहिता सहकारी क्षेत्र मात्र हो त ? सहकारीको नेतृत्व र सहकारीकर्मी मात्र हो त ? सहकारी क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने काम सबै गरेको छ त ? दर्ता नियमन र अनुगमन के सरकारले गरेको छ ? यो कुराहरु नभएर पनि समस्या आएको होइन त भन्ने विषय, जस्तो कि सरकारले यो यो गर्नुपथ्र्याे, सहकारीकर्मी पनि यसरी जानुपथ्र्याे भन्ने विषयमा पनि कलम चलाई दिए हुन्थ्यो भन्ने आशा गर्दछु ।