सम्पादकीय
नेपालमा उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि नेपाल अझै पनि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा छ । अस्थिरताको चक्रले कुन बेला देशमा के हुन्छ ? सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेकाले गर्नुपर्ने काम गर्दा पनि जोखिम छ, गर्नु नपर्ने काम गरेर पनि जनता आजित छन् । सत्ता जोगाउने र गिराउने तल्लो स्तरको कुरुप खेलले नागरिकमा उस्तै निराशा थपिरहेको छ । उसो त विश्वव्यापी संकटको रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीले देश कठीन अवस्थामा छ । दैनिक विमानस्थलबाट विदेशिने युवाहरुको भिडले देशको उदेक लाग्दो अवस्था झल्काइरहेछ । देशमै भएकाहरु पनि दैनिकजसो जटिल बनिरहेको जीवन र भविष्यले चिन्तित र निकै सोचनीय अवस्थामा छन् ।
यसबेला सरकारसँग नागरिकको तीव्र आशा अपेक्षा पनि छ र गहन जिम्मेवारी पनि काँधमा छ । अब नयाँ आर्थिक वर्ष पनि शुभारम्भको क्षणमा भएकाले सरकार नयाँ नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेटको तयारीमा छ । यही चरणमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम सरसर्ति हेर्दा लोकप्रिय देखिन्छन् । तर, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा विद्यमान अर्थतन्त्रको संकट समाधानको उपाय नभेटिएको संघीय सांसदहरुको प्रतिक्रिया छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘भएभरका सबै कुरा भएको तर केही नभएको दस्तावेज’को संज्ञा दिएको छ । अर्थविद्हरुले देशमा आर्थिक संकट रहेको र संकट समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । अहिलेको नीति कार्यक्रममा बिद्यमान आर्थिक संकट समाधानका लागि ठोस नीति र योजना नआएकोमा अबको बजेट पनि उति धेरै उत्साहजनक नहुने आँकलन हुन थालेको छ ।
वर्तमान सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुवात गरेको छ । यसले केही आशा जगाइरहेका बेला नीति कार्यक्रममा पनि केही राम्रा नीति कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर, विगतमा जस्ता आर्थिक नीतिहरु आउने गर्दथ्यो यसपटक पनि त्यसकै निरन्तरता अधिक देखिन्छ । विगतमा पनि भन्दा र सुन्दा निकै कर्णप्रिय लाग्थ्यो । विपक्षी दलका सांसदले अलोचना गरेको यो नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न सक्ने विषयहरु छुटेको सत्तारुढ दलका सांसदहरु समेत स्वीकार गरिरहेका छन् । आएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पनि कुन रुपमा हुन्छ भनेर बलियो गरी प्रस्तुत हुन नसकेको प्रतित हुन्छ । अनि भोलिका दिनमा कार्यान्वयनमा देखिने समस्या, चरम बेथितिहरुको संशय उस्तै छ । नयाँ विषय खोज्नु भन्दा भन्दै आएका र भनिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै प्रमुख विषय ठानेको सरकारका लागि भावी दिन निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण छ । यसमा यथेष्ट छलफल, समन्वय तयारी गरेर सरकार अघि बढोस् ।