सम्पादकीय
गण्डकी प्रदेश सरकार, जनताको माग, आवश्यकता, आंकाक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकार टिकाउने र गिराउने खेलमा राजनीतिक दल र नेताहरु व्यस्त छन् । सरकार बनाउन र गिराउन जे जस्तो दुश्कर्म गर्न पनि पछि नपर्ने गतिविधिबाट न त अहिलेको सत्तारुढ दलहरु अछुतो छन्, न त प्रतिपक्ष दल नै । राजनीतिक दल र निर्वाचित सांसदहरु सत्ताको रसतालमा झुम्मिदाँ नागरिकका समस्या ओझेलमा छन् । प्रदेश सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । जनतामा सरकारको मनपरी गतिविधि र कार्यशैलीका कारण चौतर्फी निराशा बढ्दै गएको छ । गण्डकी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति सूचक हेर्दा पनि निराशाजनक देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा चालुतर्फ ३६ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ २९ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चिएको छ । चालु आवको तीन महिना बाँकी रहँदा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले पुँजीगततर्फ यसवर्ष २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ५ अर्ब ८९ करोड ४० लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुगततर्फ विनियोजित १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्याइएको ५० करोड रुपैयाँ बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत बजेटको ५५ प्रतिशत बजेट हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नौ महिनामा जम्मा २९.४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा थोरै बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ११.२५ गरेको छ भने, सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४१.७८ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १८.४१, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५.९, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २६.७५ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
नेपालको विकास बजेट खर्च हरेक वर्ष न्युन देखिने गरेको छ । थोरै बजेटका योजनामा बजेट थप गरेर बहुवर्षीय बनाउने, पहुँचको आधारमा बजेट रकमान्तर गर्ने, खरिद प्रक्रिया, कर्मचारीको कार्यशैलीमा व्यापक समस्या छ । अघिल्ला वर्षमा पनि बजेट खर्चको लक्ष्य गण्डकी प्रदेश सरकारले भेटाउन सकेको थिएन । बजेट खर्च कार्यान्वयन सुस्त रहँदा यसपालि पनि लक्ष्य नभेट्ने निश्चित छ । यसअघिका ५ वर्षमा पनि पहिलो र दोस्रो चौमासिकसम्म निकै कम खर्च हुने गरेकोमा तेस्रो र चौथौ चौमासिकमा बढी खर्च हुने गरेको छ । बजेट खर्च भने लक्ष्यअनुरुप भएन । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्चको गति बढ्ने नेपालको पुरानो प्रवृत्ति हो । आजको समय र व्यवस्थामा पनि सत्ताको नेतृत्व सम्हालिरहेका र कर्मचारीतन्त्रको बजेट खर्च गर्ने शैली पुरानै रहेकाले समस्या यथावत छ । अब पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने शैली र ठोस विकास निर्माणको कार्य गर्नेमा जरुर परिवर्तन ल्याउनु पर्छ ।