आदर्श अनलाइन, बागलुङ
२०५२ सालदेखि फर्निचर व्यवसायमा लाग्नुभएका बागलुङका दुर्गा विश्वकर्माले अहिले फर्निचरमा १० जनालाई रोजगारी दिँदै आउनुभएको छ । ०५२ सालमा तीन हजार तलब खाएर फर्निचर व्यावसाय थाल्नुभएका दुर्गाले अहिले बागलुङ नगरपालिका–४ कुँडुलेमा आफ्नै फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा छ । तर, उहाँले राज्यलाई कर तिरेर उद्योग चलाउँदा समेत पटक/पटक काठ तस्करीको आरोप सामना गर्दै आएको गुनासो गर्नुभयो ।
“आफ्नै पारिवारिक वनबाट समेत काठ ल्याउँदा काठ तस्कर भनेर जेल हालियो, के हामीले राज्यको निकायमा दर्ता गरेर कर तिरेर समेत उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने हो” विश्वकर्माले भन्नुभयो “आफ्नै स्वामित्वमा रहेको वनबाट काठ ल्याउन समेत झन्झटिलो सरकारी प्रकृयाले वन किसानहरु निराश छन्, राज्यले वनलाई प्रयोग गर्न रोक्ने हैनकी वनलाई उत्पादन संग जोडेर रोजगारी समेत सृजना गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ ।”
विश्वकर्माले काठ निकासीका लागि सबै प्रक्रिया पु¥याएर कर तिरे पनि विभिन्न बाहनामा वन कार्यालय तथा प्रहरीले आफूहरुलाई दुःख दिने गरेको बताउनुभयो । राजयलाई कर तिरेर करोडौं लगानी गरेका फर्निचर व्यवसायी र १० हजार लगानी गरेर एउटा दराज बनाउने व्यवसायी बिच प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उहाँको भनाई थियो ।
पारिवारिक निजी वनहरुको बुधबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले वनलाई उत्पादनसंग नजोडी देश विकास नहुने भन्दै कानूनी सहजता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । नेपालमा निजी वनले आवश्यक काठको आधा भन्दा बढी माग पुरा गरेको भए पनि सामुदायिक वन तथा निजी वनलाई संरक्षण संगै अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रेम लामिछानेले वनलाई दाउँरा घाँस मात्रै नभएर बहुउपयोगी, राम्रो काठ उत्पादन र फलफूल जस्ता क्रिर्याकलाप संग जोड्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेश रकारले वन ऐन ल्याउन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो । कानूनमा वनलाई छुनै हुन्न भन्ने जस्तो छ, नेपालमा वनलाई उत्पादन, पर्यटन र रोजगारी संग नजोडे वन केबल वनमा मात्रै सिमित हुने गण्डकी प्रदेश सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले बताउनुभयो । “गण्डकी प्रदेशले वन ऐन ल्याउन थालेको छ, ऐन नहुँदा वन किसान मर्कामा परेको धेरै गुनासो सुनियो” सांसद सापकोटाले भन्नुभयो “स्थानीय तहले समेत वन ऐन बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ, हैन भने हरियो वन नेपालको धन नारामा मात्रै सिमित रहनेछ ।” हरियो वन नेपालको धन भन्ने तर छुन नै नपाउने हो भने नेपालले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
निजी वनका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष जीवन उचैले आफैले लगाएको वन आफ्नै स्वामित्वमा भएको वनका काठ निकासी तथा बजारीकरण गर्न समेत वन कार्यालय धाउनुपर्ने, झन्झटिलो प्रकृया लगायतका कारण वन किसान र उद्यमी मर्कामा परेको बताउनुभयो ।
वन ऐन बनाएर गाउँपालिकाले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि यस आर्थिक वर्षमा रु. १० लाख विनियोजन गरेको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्मर बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । वनमा अब सल्लो रोपेर हैन, एभोकार्डाे, लोठ सल्ला, फलफूल लगायतका आम्दानी संग जोडिएका बृक्षारोपण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । पालिका अध्यक्ष थापाले विकास निर्माणमा वन कार्यालयका कतिपय नियमहरु बाधक भएको गुनासो गर्नुभयो । रेश जोड्ने मोटरेवेल पुल बनाउँदा ढुङ्गा फुटाउन नपाइने भन्दै वन कार्यालयले पटक पटक फोन गरेको र पुल बनाउन वन कार्यालय बाधक बन्न नहुने बताउनुभयो ।
निजी वनका केन्द्रीय अध्यक्ष जोकराज गिरीले सरकार संग वन किसानका समस्या सम्बोधन गर्न लडिरहेको भए पनि हाल सम्म सुनुवाई र सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो ।