सम्पादकीय
अहिले मिश्रित सरकार छ । जहाँ जनयुद्ध, क्रान्तिको पृष्ठभूमिबाट उदाएको नेकपा माओवादी केन्द्रदेखि मध्यमार्गी धारबाट हिँडेको नेकपा एमाले, सोही पार्टीबाट बिभाजित एकीकृत समाजवादी, स्वतन्त्रताको लहडबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेस र थारुहट आन्दोलनबाट स्थापित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दल सरकारमा छन् । यतिका पार्टी मिलेर सरकार बनाएकाले कुनै एक या दुई दलको नीति अनुसार सरकार चल्ने अवस्था छैन । तसर्थ, आधा दर्जन पार्टीहरु मिलेर बहुमतको सरकार चलाइरहेका छन् । पार्टी भागबण्डामा बाँडिएको मन्त्रालय भिन्न भिन्न हिसाबले चलिरहेका छन् । यतिबेला पुराना दलका नेताहरुले चलाएको मन्त्रालयको खास उत्साहको खबर छैन । यद्यपि, नयाँ शक्तिको रुपमा गत निर्वाचनबाट उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरु प्रति भने आम अपेक्षा केही बढी नै देखिन्छ, त्यसमा गृहमन्त्री बनेका लामिछाने विवादित र अरु केही मन्त्री ओझेलमा छन् भने शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ भने शैक्षिक सुधारका लागि चालेका सुरुवाती कदमबाटै चर्चामा छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई पदबाटै हटाउने ‘बोल्ड निर्णय’ गरेको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा शिक्षकलाई राजनीतिबाट सम्पूर्ण रूपमा टाढा राख्ने प्रस्ताव गरिएपछि यसको विरोध भएको थियो । तर, शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ यो बुँदा संशोधन नगर्ने पक्षमा दृढ छिन् । विधेयकमा शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाम लगाउने कठोर व्यवस्था छ । विधेयकको परिच्छेद ७ मा शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । देशभर कक्षा १२ सम्मका निजी र सरकारी सबै शिक्षकको संख्या झन्डै चार लाख २० हजार छ । यीमध्ये अधिकांश शिक्षक राजनीतिक भ्रातृ संगठनका सदस्य छन् । सम्बन्धित संघसंगठनकै अनुसार कांगे्रसनिकट नेपाल शिक्षक संघमा ९०, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० र माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन् । तर, त्यसमा सम्बन्धित दलको समितिमा कति शिक्षक आबद्ध छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । कुनै पनि दलको समितिमा रहेका शिक्षक भेटिए तुरुन्तै बर्खास्त गर्न मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई नै पत्राचार गरेको छ । केन्द्रले जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइलाई सम्बन्धित जिल्लामा रहेका शिक्षकको राजनीतिक दलमा संलग्नताबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । दुई साताअघि मन्त्रालयले दलमा आबद्ध शिक्षकविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । दुई साताको अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी शिक्षकविरुद्ध उजुरी परेकोे छ । त्यसमा थप छानबिन भइरहेको छ । अब कुनै पनि दलको कार्यसमिति सदस्य भएका शिक्षकलाई बर्खास्तै गरिनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयहरु राजनीतिका कारण अस्तव्यस्त र बदनाम अवस्थामा छ । विद्यार्थी संख्या घट्दो अवस्थामा छ भने बेथिति, मनपरी बढ्दो अवस्थामा छ । कानुनतः शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वा आबद्धता हुन प्रतिबन्ध छ । शिक्षा ऐन, नियमावली र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि शिक्षक दलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै शिक्षकहरू राजनीतिमा लागेर शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । अब शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दलहरूको प्रतिबद्धता बिना असम्भब प्रायः छ । दलीयता अन्त्य गर्न खोज्नु राम्रो हो, तर यो अन्त्य गर्न शिक्षक र राजनीतिक दलहरु स्वयंम् तयार हुन आवश्यक छ । विद्यार्थीलाई लुटिखान र चन्दा माग्न सिकाउने दल हुन्, उनीहरूमा प्रतिबद्धता चाहिन्छ । शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीति हटाउने आमसहमति जस्तै छ । राजनीतिक दलको कमिटीमा रहेको प्रमाण पुगे शिक्षकलाई पदबाटै हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय ऐतिहासिक, तर ठूला दलहरू तयार नभएसम्म निर्णय कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यसमा शिक्षा मन्त्री एक्लैको प्रयास मात्रले पुग्दैन, प्रधानमन्त्री, सिंगो सरकार, प्रतिपक्ष दल सबैको साथ, सहयोग, समन्वय जरुर हुनुपर्छ ।