शुभेक्षा पन्त
वास्तवमा कानुन के हो भनेर किटान सहितको अन्तराष्टिय एकल परिभाषा गर्न सकिदैन । विभिन्न दृष्टिबाट हेर्ने हो भने कानुनले सामाजिक गतिविधिको एक विस्तृत विविधतालाई नियमितता गर्दछ । विधायिका वा विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम निर्मित कानुन विधायन हुन । कानुनको स्रोतको रुपमा विधायनको सर्वोच्च स्थान रहेको हुन्छ । विधायिकालई कानुनको तर्जुमा गर्ने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ ।
जनप्रतिनिधिमुलक संस्था विधायिकाले सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गरी कानुन निर्माण गरेको हुन्छ । विधायनलाई कानुनको औपचारिक स्रोत मानिन्छ । विधायनलाई सर्वोच्च विधायन र अधिनस्थ विधायन भनि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । सर्वोच्च विधायन भनेको सत्ता र संप्रभुबाट बनेको विधायन हो र संसद र व्यवस्थापन बाहेक अन्य शक्तिबाट निःसृत विधायनलाई अधिनस्थ विधायन भनिन्छ । अधिनस्थ विधायनलाई प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ । संसारका सबै लोकतान्त्रिक देशहरुले विधायनलाई लोकतान्त्रिक कानून निर्माणको सबैभन्दा भरपर्दो पद्दतिका रुपमा ग्रहण गरेका छन । कानून अनुसार शासन व्यवस्था चलाउने कार्यमा विधायनको भूमिका अतुलनीय छ । त्यसैले यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विशेषता मानिन्छ । कानूनी शासनको आधार विधायनमा निहित रहेको छ ।
आधुनिक राज्य प्रणालीले सबैभन्दा महत्व दिएको कानुनको स्रोत हो र यसलाई राज्य प्रणालीले लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हुन्छ । विधायनको माध्यमबाट मुलुकको राष्ट्रिय जीवनका विविध पक्षमा सुधार एवं परिमार्जन ल्याउन सकिन्छ । विधायन न्याय लक्षित हुनुपर्छ । विधायनसँग बाझिने पुराना रुढीवादी परम्परा एवं प्रचलनलाई नयाँ विधायनले निस्तेज गरिदिन्छ । विधायनलाई समय सापेक्ष बनाउन, परिमार्जित गर्न एवं सुधार गर्न संशोधन गर्न सकिन्छ । यसको सही प्रयोग विधायिकी कानूनको रुपमा गर्न सकिन्छ । वर्तमान समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न र लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न विधायनले सबैभन्दा बलियो भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्राचीन सभ्यताका समयमा नै विधायनको अस्तित्व भएपनि कानूनको सबैभन्दा आधिकारिक तथा प्रमुख स्रोतको रुपमा यसको सत्रौँ शताब्दीमा विकास भएको छ । यसको उद्देश्य लोक कल्याण हो र यो समाजलाई सुन्दर बनाउने साधन हो ।
आजको राज्यप्रणालीले विधायन निर्माणको मुख्य कार्य गर्ने उत्तरदायित्व राज्यको प्रमुख अङ्ग जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विधायिकालाई दिएको छ । विधायिकाले विधायन निर्माण गरेपछि त्यसँग बाझिने प्रथा, परम्पराले कानूनी स्वरुप गुमाउँछन् । विधायन पहिले नै बनाएर लागू गरिने हुनाले यसले प्राकृतिक न्यायलाई आत्मसात गर्दछ । विधायनको महत्व वा विशेषता देशको आवश्यकता अनुरुपको कानून बनाई जनतालाई प्रगतिशील न्याय दिलाउनु हो । वास्तमा समाजको लागि कानून बनाउने अङ्गको औपचारिक ध्वनिको रुपमा विधायनको महत्व सर्वोपरि छ । यसको मुख्य विशेषता कानूनका अन्य स्रोतलाई पनि आफैमा आत्मसात गर्नु हो । कुनै पनि प्रथा वा नजिरलाई यसले विधान, ऐनको रुप दिने गर्दछ । यसले प्रथा र नजिरलाई आफूमा मिलाई तिनीहरुको अस्तित्व समाप्त गरिदिन्छ ।
मानिसको सामान्य स्वीकृतिबाट मान्यता पाएको कानूनको सबैभन्दा पूरानो स्रोत नै प्रथा हो । प्रथा मानिसहरुद्दारा निर्मित अलिखित कानून हो । त्यस्ता प्रथालाई मानिसहरुको चाहनाको रुपमा विधायिकाले कानूनको रुप प्रदान गरेपछि वा अदालतले प्रथालाई स्थान दिएपछि अदालतले प्रथा लिखित कानून बन्दछ ।
नेपाली कानूनको निर्माणमा धार्मिक प्रथाको विशेष महत्व छ । केही धार्मिक प्रथालाई कानूनले मान्यता पनि दिएको छ । यसैगरी अदालतबाट पतिपादित महत्वपूण सिदान्तलाइ र स्वीकारयोग्य पथालाइ पनि हेरी विधायिकाबाट कानून बनाइन्छ र सोही कानूनदारा अदालतमा कुनैपनि मुदा मामिलामा बहस पैरवी गरी, सोही कानून बमोजिम न्याय निसाफ गरिन्छ । कानूनको निर्माण गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकालाई भए पनि व्याख्याद्धारा न्याय पदान गर्ने काम न्यायपालिकालाई हुन्छ ।
विधायिका निर्मित कानून भएको भएर विधायिकी कानून भनेता पनि राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्न्यायपालिका तीनै अंगको कानून निमाण पक्यिामा उति नै भूमिका रहेको हुन्छ । व्यवस्थापिकाले कानून बनाउँछ, कार्यपालिकाले कायार्वयन गछ र न्न्यायपालिकले सो कानूनका व्याख्या गरी अन्यायमा प।ेका व्यक्तिलाइ न्याय पदान गने काम गर्छ । यसरी नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्न्यायपालबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भयो भने मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास पनि हुन्दछ ।
बदलिँदो समयसँगै राष्ट्रमा विकास हुनुका साथै शासन प्रणालीमा समय सापेक्ष परिवर्तन आउनु अनिवार्य हुन्छ । यद्यपी सोर्स, फोर्सका कारण नातावाद, कृपावादको हावी भएर बडाले जे गेरे उहि हुन्छ सर्वसम्मत भन्ने अवस्था देशमा आउनदिनु हुदैन ।
कानुन समाजलाई व्यवस्थित र निर्देशित गर्ने एउटा औजार हो । यसको अज्ञानता कसैलाई पनि क्षम्य नहुने हुनाले कानुनहरू परिष्कृत गर्दै समाजलाई सही दिशामा डोर्यााउने खालका हुनुपर्दछ । कानूनमा विभिन्न विधिशास्त्रीका अनुसार यहाँहरुले भनेको विभिन्न स्रोत अतुलनीय भूमिका रहेको छ । यिनै स्रोतलाई आत्मसाथ गर्दै विभिन्न किसिमका बढ्दो बेथिति र अपराध अनुसारका कानून बनाई अदालत वा न्यायिक निकायबाट छिटो छरितो निष्पक्ष तथा तर्कपूर्ण फैसला गरी समाजमा शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्नु पर्दछ ।