सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय तथा नियमनकारी निकायका तर्फबाट भैरहेका गतिविधिका बारेमा संघीय सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायसँग आदर्शकर्मी सिर्जना पन्तले गरेको सम्वाद :
देशभरका सहकारीको अवस्था कस्तो छ ?
सहकारीको विषय हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा गरिबी निवारण गर्न र मानिसलाई संगठित गर्न, कमजोर, सिमान्तकृत वर्गलाई चलायमन गराउने महत्वपूर्ण माध्यम हो । सहकारीको सोचाई नेपालको विकासका सन्दर्भमा आवश्यक छ भनेर २०१३ सालमा बखान सहकारी संस्था स्थापना भएपछि सहकारी क्षेत्र अगाडी बढेको हो । काम गर्दै जाँदा पञ्चायती व्यवस्थामा अलि फरक प्रकृतीले सहकारीहरु चले । यो २०४८ सालसम्मको अवस्था हो । जब हामीले २०४८ सालमा सहकारी ऐन ल्यायौ त्यो ऐनले सहकारी खोल्ने र सहकारीमा आवद्ध हुने माहोल र चेतना जागृत गरायो । र सोही अनुरुप सहकारी संस्था खोल्नेको संख्या पनि २०४८ पछि बढेर गए । २०४८ सालसम्म झण्डै ८ सय ३० वटा मात्रै सहकारी संस्था थिए, जसलाई साझाका नामले चिनिन्थ्यो । जसले मल, बिउ, चिनी सुपथ मुल्यमा वितरण गर्थे । २०४८ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था आयो र संगठित हुनुपर्छ, समुहमा काम गर्नुपर्छ, समुहमा शक्ति हुन्छ भन्ने विषय सँग संगै सहकारी खोल्ने क्रम पनि बढेर गएको हो । २०४८ को ऐन ले सहकारी खोल्ने क्रम बढ्यो । संगठित हुने क्रम पनि बढेर गयो । संस्था खोल्दै जाने क्रममा यसको गुणस्तरको कुरा, संस्थागत शुसासनको कुरा संख्यात्मक वृद्धि सँगै सँगै अगाडी बढ्न सकेन । अहिलेको सन्दर्भ भन्नुहुन्छ, जब हामीले २०७२ मा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान ल्यायौ, त्यतिबेला सम्म सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि अत्याधिक भइसकेको थियो । राज्यको नियन्त्रण सहकारीमा खुकुलो हुन्छ, यो मानिसलाई समुहमा आवद्ध गरि समुहमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने विधि हो । राज्यले नियन्त्रण गर्न थाल्यो भने त्यो नियन्त्रणमा सहकारी संस्थाहरुको स्वायत्तता हराउछ ।
त्यसकारणले गर्दा सकेसम्म कम नियन्त्रणमा मानिसहरु संगठित भएर आफ्ना आवश्यकता समुहका साथीहरु मिलेर पुरा गरुन भन्ने अवधारणा सहकारीको हो । यसरी खोल्दै जाँदा पछिल्लो तथ्याङक अनुसार ३१ हजार ३ सय ७३ वटा सहकारी देशभरी छन् । विभिन्न विषयगत सहकारी छन् । पालिकादेखि केन्द्रसम्म सहकारीको सञ्जाल विस्तार भएको छ । सहकारीको छाता संगठन महासंघ सहित ठुलो सञ्जाल छ । विषयगत सहकारीहरुका पनि छाता संगठन छन् । करिब ७४ लाख मानिस सहकारीमा आवद्ध छन् । यसले करिब ५ खर्बको बचत परिचालन गर्छ । त्यही अनुपातमा कर्जा परिचालन गर्छ । झण्डै १ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी, लाखौको संख्यालाई अप्रत्यक्ष रोजगारी यो क्षेत्रले दिइरहेको छ । सहकारीले निष्क्रिय पूँजिलाई परिचालन गर्न ठुलो मद्दत गरेको छ । पूँजि परिचालनसंगै सहकारीको कामलाई अब उत्पादनसँग जोड्नु पर्ने विषयमा बढी केन्द्रीत हुनुपर्नेमा सशक्तिकरण, उत्पादन, उद्यमशिलतामा बढी जोडिनु पर्नेमा अलिकती मोडिएर बचत तथा ऋणमा केन्द्रीत हुनेको संख्या बढ्यो, बचत ऋणमा नै यो क्षेत्र अलि बढी आकर्षित भयो । अहिलेको अवस्था यो देखिन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्यासंगै सहकारी क्षेत्र अलि बढी प्रभावित भएको देखियो ? यस्तो हुनुको मुख्य कारण के हुन ?
बचत ऋणको काम पनि हिजोका दिनमा शसस्त्र द्वन्द्वका समयमा गाउँ ठाउँमा पैसा परिचालन गर्ने माध्यम सहकारी मात्र थिए । आम मानिसको सानो तिनो पैसा जम्मा गर्ने र त्यो पैसाको माध्यमबाट आफ्नो गर्जाे टार्ने माध्यम सहकारी मात्र थियो । हामी सशस्त्र द्वन्द्वको चरण पार गरेर, यो अवस्थामा पुगी रहँदा अहले देशका सबै पालिकामा बैंक पुगिसकेको अवस्था छ । त्यसैले बचतको मात्र काम गर्ने अन्य वित्तीय संस्था बढेर गए । दिगो हुनका लागि सहकारी कतै न कतै उत्पादनसँग जोडिनै पर्छ । सहकारीलाई पैसा जरुरी छ, आफ्ना सदस्यहरुबाट कमाएको पैसा त्यहाँ राखुन र सदस्यले नै लैजाउन । लगेर पनि त्यो पैसा उत्पादनमुलक काममा लगाउन भन्ने सन्दर्भ सहकारी हो । बचत ऋणका सहकारीको अवधारणा पनि त्यही हो, लगेको पैसा उत्पादनमा लगाउन भन्ने हो । तर, त्यो अवस्था देखिएन । लगानीका क्षेत्रहरु कता नाफा कमाइन्छ त्यतै केन्द्रीत भएको देखियो । घरजग्गा, शेयर, फरक प्रकारका कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने प्रवृती बढ्यो, त्यो प्रवृतिले गर्दा भनेको बेलामा जग्गा बिक्री भएन, त्यसैले बचत समयमा फिर्ता गर्न सकेन, जग्गा कित्ताकाट लगायतका विषय रोकिदा जग्गाको खरिद विक्री रोकियो र यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा आएको प्रभाव यस क्षेत्रमा पनि प¥यो ।
पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै फैलिएको कोरोनाको महामारीको प्रभावमा हाम्रोमा पनि प¥यो । रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव र देशमा रहेको आर्थिक शिथिलता, देशका अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरु चलायमान नहुने अवस्थाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव वित्त प्रणालीसँग जोडिएको भएकाले र पैसा परिचालन गर्ने क्षेत्र भएकाले सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको हो । एउटा पाटो त्यो हो भने अर्काे पाटो संस्थाको आन्तरिक सुशासन कमजोर रहँदा यो अवस्था आएको हो । त्यसभित्र अर्काे विषय के छ भने २०७२ मा नयाँ संविधान आयो, हामी संघीय प्रणालीमा गयौं, संघीय प्रणालीमा जाँदा हिजो सहकारी विभाग अन्तर्गत भएका ३८ वडा डिभिजन कार्यालयहरु खारेज भए, प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेश सहित ७६१ ठाउँबाट सहकारीको नियमन हुने भन्ने प्रणालीको सुरुवात भयो । ७६१ ठाउँबाट यसको नियमन भइरहँदा कतिपय स्थानमा नियमन गर्न नै समस्या भयो, कतिपय ठाउँमा क्षमता कम भयो । क्षमता र संस्थागत स्मरण कम हुँदा पहिलेदेखि आएका विकृतीहरु प्रस्फुटन हुने मौका पायो । आन्तरिक र बाह््य प्रभावले यो क्षेत्र कमजोर भएको थियो । अहिले यो सब त्यसको विष्फोट हो । अहिले देखिएका तरलता देखिका यावत समस्या एक दुई दिन, एक दुई महिना हप्ताको होइन् यो विगत देखि नै भएका विकृतीको उजागार भएको हो ।
सहकारीहरु समस्याग्रस्त देखिए, हालसम्म समस्याग्रस्त सहकारीहरु कति छन्, तिनका सदस्यहरुको बचत फिर्ताका लागि के कस्ता प्रयासहरु भइरहेका छन् ?
अव यो सन्दर्भमा हामीले कुनै न कुनै पाटोबाट सहकारीलाई सुरक्षित गर्दै, समस्यालाई चिरेर अगाडी बढ्नै पर्छ । यसरी अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन । किनकी हामी संघीय प्रणालीमा गयौ । हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो आर्थिक सामाजिक परिवेश, हाम्रो गरिबीको अवस्थालाई चिर्ने माध्यम सहकारी नै हो । त्यसो हुँदा यो क्षेत्रले चिर्ने हुँदा यसलाई सुशासित बनाएर लैजानु पर्छ । सुशासित नबनाउने हो भने यसले परिणाम दिन सक्दैन ।
हामीले अहिले नराम्रा कुराहरु मात्र हाइलाइट गरिरहेका छौ, कमजोरीलाई मात्र उजागर गरिरहेका छौ । महिला, दलित लगायत पछि परेका र पारिएका क्षेत्रका जनताको नेतृत्व क्षमता विकास गर्न, उद्यमशिलताको विकास गर्न, महिला सशक्तिकरणका विषयमा, देशको गरिबीलाई घटाउने सन्दर्भमा, रोजगारीको क्षेत्रमा, वित्तीय पहुँच बढाउन र पारस्परिक र स्वाबलम्बन बढाउनका निमित्त सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान दिएकै हो ।
अहिले केही संस्थाका केही व्यक्तिको महत्वकांक्षाका कारण यो क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । बाहिर जसरी आएको छ, सबै सहकारी संस्था खराब हुन्, सबै पैसा लिएर खाएर भाग्छन् भन्ने जुन सूचना बाहिर गएको छ र धारणा बनेको छ यो राम्रो होइन् । सत्य होइन् । अहिले संघीय सहकारी विभागको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने यसको नियमनभित्र पर्ने जम्मा १० वटा संस्थाका सदस्यहरु बचत फिर्ताका लागि सहकारी विभागमा आउनु भएको छ । अब, ठुला र धेरै कारोबार गर्ने संस्थामा समस्या आउँदा त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्र र भुगोलमा परेर गयो । यसलाई कोप गर्न जरुरी छ । कोप गर्ने केही विधिहरु छन् । राज्यले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट नियमन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । यसमा भएको जिल्ला देखि केन्द्रसम्मको सञ्जाल र अभियानले पनि काम गरिरहेको छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
हामी अहिले तहगत सरकारमा छौ । तीन तहका सरकार, राजनीतिक दल, अभियानकर्ता र मिडियाकर्मीले वास्तविक सहकारी के हो र सहकारीको मर्म के हो ? मर्म भित्र संस्थालाई कसरी चलाउने भन्ने विषयको बुझाईमा एकरुपता बनाउन जरुरी छ । दोस्रो विषय यो सदस्यको संस्था हो । सदस्य सार्वभौम हुन्छन् । यो सदस्यले संस्थामा निगरानी राख्ने र सदस्यमा सहकारी शिक्षा बढाउने, सदस्यले यो मेरो संस्था हो, यसले कती कमाएको छ ? लाभांश कती बडढेको छ ? के मा लगानी गरेको छ ? व्यक्तिले चलाएको छ की समुहबाट चलेको छ ? भन्ने विषयमा सदस्य चनाखो हुनु प¥यो । संस्थामा शिक्षा कोष हुन्छ । त्यो शिक्षा कोषको रकम सदस्यलाई जागरुक बनाउन, सिकाउन, जानकारी दिन प्रयोग गर्नु प¥यो । अर्काे विषय हो नियममन गर्ने निकाय छरिएर ७६१ वटा भए र संस्थाको आकार, पोटफोलियो, कारोबार, कार्यक्षत्र बढेर गयो । त्यसो हुँदा यी ७६१ वटा नियममनकारी निकायको क्षमता बढाउन जरुरी छ ।
यो वित्तीय कारोबार गर्ने क्षेत्र भावनात्मक जस्तो देखिन्छ । यसलाई नियमन गर्ने, कानुनी दायरामा ल्याउने, विश्लेषण गर्ने, सुधारका सुझाव दिने, यो–यो कमी कमजोरी भयो भनेर पहिल्याई दिने मानिसहरु जुन नियमक निकायमा बस्नु पथ्र्याे त्यो नियमक निकायमा बस्नेको क्षमतामा पनि कमजोरी छ । क्षमता विकास गर्न जरुरी छ ।
अहिले पछिल्लो समयमा देखिएको समस्या त केही संस्थाका केही सञ्चालकको गलत नियत हो । तपाईंले यही बागलुङमा देख्नुहुन्छ, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी । यी दुइवटा सहकारीको प्रभाव जो गाउँ ठाउँमा इमान्दारीका साथ, सहकारीको मर्म भित्र रहेका चलिरहेका थिए, तिनीहरुमा पनि प¥यो । नियमसंगत चलेका सहकारी संस्थामा पनि यसको नकारात्मक प्रभाव तुरुन्तै फैलियो । यसकारणले समस्या आएको हो । यस विषयलाई कोप गरेर, चिरेर अगाडी बढ्ने नै हो ।
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा आगामी दिनमा समस्या आउन नदिन सहकारी विभागको योजना के छन् र अन्य निकायहरु कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ ?
आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरु छन् । यसमा एउटा पाटोबाट मात्र प्रयत्न गरेर, यो विषयलाई चिर्न सकिदैन । यसको नियमनकारी निकाय, सहकारीका आम अभियानकर्मी, राजनीतिक दल, जो हिजो सहकारीमै लागेर नेतुत्व विकास गर्नु भएको छ । समुह बनाउन सिक्नु भएको छ । सहकारीलाई आधार बनाएर निर्वाचित हुनुभएको छ । सहकारीमा भएकै कारणले सामुहिक साख आर्जन गरि जित्नुभएको छ । उहाँहरु र विचारलाई आम जनमानसमा पु¥याउने मिडिया सशक्त माध्यम हो । यो पाटोले सहकारी यो हो है, भनेर बुझनु प¥यो ।
३ खम्बे अर्थनीति र सहकारी मार्फत अर्थतन्त्र परिचान गरि समुदायको सुधार गरि सम्बृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । कानुनमा भएका कुरालाई परिपालना गराउनका लागि समग्र क्षेत्र लाग्न जरुरी छ । सहकारीको मर्म भित्र रहेर सहकारी चल्ने हो भने त्यो संस्था समस्यामा पर्दैन्, परि हाल्यो भने पनि समस्यालाई चिर्ने क्षमता विकास भएको हुन्छ र सहज रुपमा समस्या समाधान गरेर अगाडी बढ्न सक्छ ।
पैसाको काम गर्ने संस्थामा बाह्य प्रभावका कारणले पनि केही समस्या पर्न सक्छ, सिस्टममा रहेको संस्थाले सहजै समस्या चिर्न सक्छ । अहिले पछिल्लो दिनमा देखिएका समस्यासँग कोप गर्नका लागि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट स्विकृत भएर केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय कार्यादल गठन भयो । यो कार्यदलले समस्या समधान गर्नका लागि विषयवस्तु, तथ्य, तथ्याङ्कको खोजी गरेर एउटा प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यो प्रतिवेदनले आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्ने भनेर केही कुरा तत्काल, मध्यकाल र दिर्घकालका लागि के–के सुधार गर्ने भनेर सुझाव प्रतिवेदन सम्माननिय प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिसकेको छ । अब त्यही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने समय हो । राज्यको पाटोबाट त्यो सुझाव प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लगेर समस्या समधान गर्ने हो ।
त्यहाँ २/३ वटा विषयलाई केन्द्रीत गरेर सुझाव दिएको छ । एउटा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा, अर्काे संस्था दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारका सम्बन्धमा (संख्या घटाउने, गुणस्तर वृद्धि गर्न, मर्ज गर्ने), अर्काे अहिले जुन जुन संस्थामा बचत फिर्ता पाएनौ भनेर विभागमा जाने, उजुरी गर्ने गर्नुभएको छ, उहाँहरुको सन्दर्भमा पनि संस्थाले आगामी २०८० को चैत मसान्तसम्मको लागि आ–आफ्नो नियामक निकायमा कार्ययोजना पेश गर्ने, त्यो कार्ययोजनाका आधारमा प्रत्येक महिना प्रगति गर्दै गएर माग भएको पैसा चैत मसान्त सम्ममा फिर्ता गर्ने गरि सम्बन्धित निकायमा कार्ययोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सुझाव दिएको छ ।
अहिले बचतकर्ताको वचत फिर्ताका लागि सहकारी संस्थाको तरलताको समस्यालाई चैत मसान्त सम्ममा कोप गरेर समाधान गर्ने, संस्था पारदर्शी, चलायमान हुनुप¥यो र जुन संस्थाका विषयमा प्रश्न उठेका छन् त्यसका सञ्चालकले संस्थाको दायित्व, सम्पत्ती, विवरण देखाउने र सम्पत्ती यो यो ठाउँमा छ भनेर देखाई दिनु प¥यो । त्यो देखाउदा यो संस्था भाग्यो, त्यो संस्था भाग्यो, जनताको पैसा उठाएर गयो भन्ने गलत नियतका साथ लागेका भागेका सञ्चालक भाग्दा यो म्यासेज जहाँतही फैलिएको छ । सबै संस्थामा पैसा माग्नेको भिड भयो । यसलाई चिर्न संस्था पारदर्शी हुनुप¥यो । सम्पत्ती दायित्व ठिक अवस्थामा रहेछ, हाम्रो पैसा अपचलन भएको रहेन्छ भन्नेमा सदस्य ढुक्क हुनुप¥यो । यो ठाउँमा भएको सम्पत्ती बेचेर भएपनि हाम्रो बचत फिर्ता हुन्छ भन्नेमा सदस्य आश्वस्त हुनु प¥यो । सहकारी सदस्यको विश्वासमा चल्ने संस्था हो, सदस्यको विश्वास उड्यो भने सहकारी चल्दैन ।
सदस्यलाई विश्वस्त बनाउन पारदर्शी हुन प¥यो । प्रत्येक सहकारीले पुस मसान्त भित्र साधारण सभा गरिसक्नु पर्छ । सदस्यहरुले पनि साधारणसभामा उपस्थित भै दिने, खाजा खाने र यातायात खर्च लिएर फर्कने जस्ता प्रवृति हटाउन प¥यो । साधारणसभा भत्ताका लागि होइन, संस्थाले कति आम्दानी ग¥यो, केमा खर्च ग¥यो, कहाँ लगानी ग¥यो, ठिक तरिकाले कर्जा उठायो कि उठाएन, एउटै व्यक्तिलाई धेरै लगानी ग¥यो कि ? भन्ने विषयमा चनाखो भएर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन के छ हेर्नु पर्छ । त्यो विषय सञ्चालकले पनि सदस्यलाई सुनाउनु पर्छ, बुझाउनु पर्छ । सदस्यले पनि चनाखो भएर संस्थाको वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी राख्न सक्नु पर्छ ।
कतिपय ऐन कानुनका कुराहरु पनि सशंोधन गर्नुपर्ने छन् । तत्कालको लागि भन्दा पनि मध्यकाल र दिर्घकालका लागि कानुन संशोधन हुन जरुरी छ । थप अध्ययन अनुसन्धान गरि सुधार गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयवस्तु टिपोट गरि कानुनमा संशोधन गर्नुृपर्छ । सहकारी अभियानले भन्दै आएको ४७ वटा कानुनहरु सहकारी ऐनसँग बाझिएका छन् । ती कानुनमा परिमार्जन भएपछि मात्र हामीहरु उत्पादनमा केन्द्रीत हुन्छौ । हाम्रा लागि उत्पादन र बजारसँग जोडिन अन्य कानुनहरु बाधक छन्, भन्ने सहकारी अभियानकर्मीको जुन गुनासो छ अब त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि कहाँ कहाँ सुधार गर्दा यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विषयको खोजी गरि कानुनमा संसोधन गर्न एउटा कार्यादल मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेको छ । त्यसका विषयवस्तुमा अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार गरि कानुन मन्त्रालयको सल्लाह र संलग्नतामा कानुन संसोधनको प्रक्रिया पनि अगाडी बढ्छ । अर्काे विषय चाँही कतिपय स्थानीय नियमक निकायमा भएका संस्थाका अनियमितताका विषयलाई सुरुमा हेर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने ताकी त्यो समस्या गहिरो नहुँदै समाधान होस भन्ने हिसाबले पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
जुन संस्थाका संचालक व्ययवस्थापक, कर्मचारी अथवा जिम्मेवार व्यक्तिले नियतवस संस्थालाई अफ्ठ्यारोमा पारे, नियतवस बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेनन् ती सञ्चालकको जायजेथा, सम्पत्ती, बैक खाता, राहदानी समेत रोक्का गर्ने सहकारी विभागले गलत काम गरेका संस्थाहरुको रोक्का राखेका छौं । मेरो सम्पत्ती, जायजेथाबाट म बचतकर्ताको सम्पत्ती फिर्ता गर्न राजी छु भनेर जिम्मेवार निकायलाई सहकारी विभागमा बोलाएर ल्याप्चे लगाएर पठाएका छौ । सदस्यको पैसा तत्काल नभए पनि फिर्ता हुन्छ भन्नेमा सदस्य ढुक्क बनाउने काम गरेका छौ । सञ्चालक समितिलाई पनि सचेत बनाउने लेखा सुपरिवेक्षण समिति क्रियाशिल हुनु प¥यो । सञ्चालक समितिले सामुहिक तरिकाले काम गर्नु ग¥यो । राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै विग्रेकालाई सुझाव दिने सुधारको लागि समय दिने, नियतवस गलत गरेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने । गलत गर्नेलाई कारबाही गरेमात्र राम्रो गर्नेहरु प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।
धेरै संस्थाहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौ, कतिपय संस्थाहरु अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् । सिआइबीलाई पनि लेखेर पठाएका छौ, विदेश भागेकाहरुलाई पनि सिआइबी मार्फत खोज्ने काम भइरहेको छ । कतिपय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर दायित्व र सम्पत्ती एकिन गरेर सम्पत्ती बेचेर दायित्व चुक्ता गर्ने काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट भइरहेको छ ।
सम्पत्ती शुद्धीकरणको विषय पनि अहिले प्रमुख रुपमा आएको छ । एसिया प्यासिफिक गु्रपले पनि नेपाललाई सम्पत्ती शुद्धीकरणको अवस्थामा देश कहाँ छ भनेर रेटिङ गर्दिने विषय हो । हामीलाई सहकारी मार्फत सम्पत्ती शुद्धीकरण भइरहेको छ भनेर नेपाललाई पनि विभिन्न ४० वटा प्रश्नावली सहितको विभिन्न चरणमा वार्ता छलफल केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भइरहेको छ । त्यसमा हामीले यो क्षेत्रको क्षेत्रगत तथ्याङ्क देखाएर सम्पत्ती शुद्धीकरणका लागि यो क्षेत्र प्रयोग भएको छैन भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउन सक्नु पर्छ । सम्पत्ती शुद्धिकरण अन्तर्राष्ट्रिय साखको विषय हो, नेपालका नागरिरकको इज्जतसँग जोडिएको विषय भएकाले पनि सम्पत्ती शुद्धीकरणका विषयमा चनाखो बन्नुपर्छ । यस बाहेक केही जोखिमका कुराहरु छन् । जोखिम व्यवस्थापन गर्ने विधिका बारेमा आम सदस्यमा, अभियानमा जानकारी, सचेतना, छलफल, अन्तरक्रिया, गोष्ठीहरु पनि विभिन्न ठाउँमा आ–आफ्नो तवरले गरिरहेको अवस्था छ ।
आम मानिसमा सत्य सूचना प्रवाह गर्नका लागि सञ्चारजगत पनि उपयोग भइरहेको छ । यसो हुँदा कर्जाका, बजारका सूचना प्रविधिका र बाह्य क्षेत्रमा आउने उतार चढावका, तरलताका, कानुन पालना, प्रतिष्ठाका यी विविध जोखिमहरु संस्थामा हुन्छन् । यस्ता जोखिम चिर्नका लागि संस्थाले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने र संस्था संस्थागत रुपमा विधि बनाएर, कार्यविधि मापदण्ड बनाएर काम गर्ने र सदस्यलाई सबै जानकारी गराउने र यो विधिबाट अगाडी बढ्नु पर्छ । कोपोमिस सफ्ट्वेयरमा आधारित सूचना प्रणालीको विकास गरेको छ । यो प्रणालीमा सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना तथ्याङ्क राख्नु ग¥यो ।
आगामी दिनमा कस्तो नीति बनाउदा राम्रो हुन्छ ? कस्तो विधी बनाउदा राम्रो हुन्छ भनेर राज्यले कानुन बनाउन विधि बनाउँन, बजेट बिनियोजन गर्न ती सूचना प्रयोग गर्न आवश्यक छ ?
सहकारीका देशभरीका तथ्याङ्क यस्तो छ भनेर बल्याक एण्ड ह्वाइटमा बनाउन सक्यौ भने अरु क्षेत्रसँग ल है हाम्रो अवस्था यो हो, हामीलाई यो यो ठाउँमा सहयोग गर्न प¥यो भनेर भन्न सकिन्छ । त्यो बाहेक अर्काे एउटा विषय चाँही हामीले सुधार सुझाव कार्यदलमा आएको विषय ठुला संस्था जसले अरबौ, खरबौको कारोबार गरेका छन्, उनीहरुको अहिलेको वित्तीय अवस्था हेर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत संलग्नता र नेतृत्वमा टाक्स फोर्स गठन गर्ने र निश्चित संस्थाहरुको अवस्था हर्ने र मार्ग निर्देश गर्ने, पुरस्कार र दण्डको विधिबाट अगाडी बढ्नु पर्छ भन्ने विषयको समेत कार्यदलले आफ्ना सुझावमा उल्लेख गरेको छ । यसलाई समेत आधार मानेर आगामी दिनमा यो क्षेत्रलाई अगाडी लैजानु पर्छ ।
पछिल्लो समय ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ, सहकारीबाट ऋण लगेर नतिर्ने सदस्यहरुलाई ऋण तिर्न लगाउने कानुनी व्यवस्था कस्तो छ ?
सहकारी संस्थाबाट ऋण लगेर तिर्नु पर्दैन, नतिरे पनि हुन्छ भन्ने जुन अफाबह फैलिएको छ, त्यो गलत हो । कुनै पनि ऋणी सदस्य यसको पछि लाग्नु हुँदैन । त्यो प्रतिउत्पादक हुन्छ । सहकारी विभागले पटक पटक भन्दै आएको छ । सहकारी संस्थामा आम मकै पोल्ने, साग बेच्ने मानिसको पैसा जम्मा गरेको हो । त्यो पैसाबाट ऋण लगेर भोलि तिर्नु पर्दैन भनेर सुख पाइदैन । राज्यले आफ्नो कानुनी विधी र प्रक्रिया अबलम्बन गरेर जुनसुकै तरिकाबाट उसको जायजेथा, सम्पत्तीबाट पनि पैसा असुल उपर गर्छ । कानुनी प्रक्रियामा जाँदा तत्काल आजको भोलि पैसा फिर्ता गर्न नसकिएला तर, पैसा तिर्न पर्दैन भन्ने जुन सोच र अफवाह छ त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन । यसले ऋणी सदस्यनै मर्कामा पर्छ । राज्यले कार्बाही गर्छ ।
सहकारी समस्या सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, कार्यदलको प्रतिवेदन कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउला ?
उच्च स्तरीय सुधार सुझाव कार्यदलले विभिन्न तीन भागमा सुझाव दिएको छ । मैले अगाडी पनि भने, एउटा तत्कालिन सुधार सुझाव, अर्को मध्यकालिन सुधार सुझाव र अर्काे दिर्घकालिन सुधार सुझाव । १३ वटा तत्कालिन सुधार सुझाव छन्, जसलाई कार्ययोजना सहित कसले गर्ने, कहिले गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने, कसरी गर्ने भनेर किटान गरेरै दिएको छ । यो तत्काल गर्नुपर्ने भनेको तत्कालै गर्नुपर्ने वा एक महिना भित्र गर्नुपर्ने बढीमा तीन महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने हो । मध्यकाल भनेको १ देखि ३ वर्ष भित्रमा गर्ने हो । दिर्घकाल भनेको कानुन संशोधन लगाएतका विषय हुन् । यो त प्रक्रिया सुरु भए पनि समय लाग्न सक्छ । तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु केही सुरु भइसकेका छन्, जस्तो अनुगमनका विषय, कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापनाको विषय, कानुन संशोधनका लागि उपसमिति गठन गरि अगाडी बढने विषय, सूचना लिने विषयमा काम अगाडी बढेको छ । मध्यकाल र दिर्घकालका काम पनि निरन्तर अगाडी बढ्ने छन् ।