रित्तिदो सामुदायिक विद्यालय, समाधान र सरकार

सम्पादकीय

देशको राजनीति आजको उन्नत संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि उस्तै अस्थिर र बेथितिमा छ । सत्तामा पुगेर कसरी शक्ति आर्जन गर्ने र रजगज चलाउनेमा नै सबैको ध्यान केन्द्रित छ । मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ । व्यापार व्यवसाय खस्कदो क्रममा छ । तन्नेरी पुस्ताको बिदेश पलायन डरलाग्दो छ । गाउँघर रित्तिदो क्रममा छ । अलिअलि हुने खानेहरु शहरमा बिलासिताका लागि बसाइँ सरिरहेका छन् भने विदेश पुगेका गाउँलेका अधिकांश परिवार छोराछोरी पढाउन शहर बजार झरेका छन् । गाउँका खेतीयोग्य जमीन बाँझा छन् । गाउँघरसँगै सामुदायिक विद्यालय पनि रित्तिने क्रममा छन् । बागलुङमा पनि यही दुखद नियति देखिएको छ ।

बागलुङ नगरपालिका–९ को रानीभूमे प्राविमा कक्षा–१ मा एक जना मात्रै, त्यो पनि अभिभावकले छोरीलाई एक्लै उक्त विद्यालयमा पढाउन नचाहेपछि यो वर्ष रानीभूमे प्रावि शुन्य भएको छ । कक्षा–३ सम्मको स्वीकृत यो विद्यालयमा गत वर्षदेखिनै कक्षा–२ र ३ मा विद्यार्थी थिएनन् । शिक्षकहरु विद्यालयमा कुनै काम नभएपछि हाजिर गरेर फर्किन्छन् । विद्यार्थी शुन्य भएपछि नगरपालिकाले यो विद्यालय स्थगन गरेको छ । अनुगमनमा विद्यार्थी नभेटेपछि वडा नं ९ कै सरस्वती सामुदायिक प्रावि पनि स्थगन गरेको छ । सिमलपाटामा रहेको यो विद्यालयमा पनि ४ जना विद्यार्थी र ३ जना शिक्षक मात्रै थिए । विद्यार्थी अभावमा स्थगन भएको बागलुङ नगरपालिका–१४ को शिव प्रावि अहिले भग्नावषेशको रुपमा परिणत भैसकेको छ । यो विद्यालय तीन वर्ष अघि स्थगनमा परेको थियो । बजार भित्रै रहेको देउराली प्रावि र बालमन्दिर आधारभूत विद्यालयमा पनि विद्यार्थी संख्या न्युन छ । मुख्य बजारमै रहेको बालमन्दिरमा कक्षा ७ र ८ मा विद्यार्थी नभएपछि समितिले तह मिलान गरेर कक्षा ६ सम्म मात्रै पढाउन सिफारिस गरेको हो । बालमन्दिरमा हाल ७ जना शिक्षकको दरबन्दी छ । नगरपालिकाको अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा नगर भित्रका १२ वटा विद्यालय स्थगत गर्नुपर्ने सुझाव छ । तीमध्ये २ वटा भने तत्काल स्थगन भएका हुन् । बागलुङ नगरपालिका भित्र १ सय ४ वटा विद्यालय छन् । तीमध्ये ३५ वटा विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या न्युन देखिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको दुर्दशा कुनै एक गाउँ या बस्तीमा मात्र सीमित छैन । यो क्रमशः सबैजसो सामूदायिक विद्यालयहरुमा देखिने चरणमा छन् । विद्यार्थी नभए पछि फर्जी विद्यार्थी सिर्जना गरेर पनि सरकारी निकायको आँखामा छारो हाल्ने प्रवृत्ति पनि व्याप्त छ । सामुदायिक विद्यालयका लागि राज्यको स्रोत साधन खर्च भइरहने तर लक्षित समुदाय लाभान्वित नहुने, विद्यार्थी नै अन्यत्र अध्ययनको विकल्पका लागि जाने अवस्था आउने कुरा कदापि सामान्य होइन । यसमा मुख्यतः शिक्षकहरुको गैरजिम्मेवारीपन, बेवास्ता, निजी विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरदेखि सवारी साधनको समेत सुविधा, अभिभावकको शहर र बढ्दो बोर्डिङ विद्यालयको मोह, उदासीन सरकारी निकाय लगायत कारण छन् । जसका बारेमा स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मले तत्काल यथोचित कारणको सोध, खोज, अध्ययन, समीक्षा, चिन्तन मनन गरेर सही समाधानका विकल्प अघि बढाउनु अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा बागलुङ नगरपालिकाले अहिले लिएको कदम सकारात्मक छ । तर, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बालबालिकालाई गाउँ टोलकै विद्यालयमा पढ्न पाउने सहज पहुँचबाट बिमुख हुनुपर्ने अवस्था आउनु आफैमा दुखद छ । यो अवस्था अरु विद्यालय, गाउँ समुदायमा आउन नदिने तर्फ पनि स्थानीय सरकारका हिसाबले पालिकाले तत्काल नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *