शुभेक्षा पन्त
संविधान देश सञ्चालनको प्रमुख विधान र आधार हो । यसले सरकारका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्ध मात्र विवेचना नगरी ती सबै अंगहरुबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ । संविधान देशको राजनीतिक घोषणपत्र पनि हो । यो देशको मूल कानून हो जसले सरकारका मुख्य अंगहरुको गठन, शक्ति र कार्यपद्धतिलाई व्यवस्थित गर्दछ । यसले राज्य शक्तिको बाँडफाँड र प्रयोगको तरिकालाई सुनिश्चित गर्दछ । यसले देशको राजनीतिक प्रणालीको स्वरुप, सरकारको ढाँचा र राज्यशक्तिको प्रकृति निर्धारण गर्दछ ।
सार्वभौम जनताद्वारा लोकतान्त्रिक निर्वाचन मार्फत सरकारको निर्माण हुन्छ । यहि सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा संविधानले किटान गर्दछ । संविधान देशको मूल कानून हो । संविधान बिना राज्य सञ्चालन असम्भव छ । यो राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधार हो । राष्ट्रको परिभाषादेखि सार्वभौम जनता नागरिकताको प्राप्ती मौलिक हकको व्यवस्था राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखका व्यवस्था विभिन्न तहका सरकार प्रमुख संसद, न्यायपालिका, स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरु र सङ्कटाल अवस्थाको प्रावधान भएको लिखत नै संविधान हो । संविधान नै राज्यको संगठन, प्रकृति र अवधारणलाई स्थापित गदैँ जनता र सरकारको सार्वभमसत्ताका पहिचान र त्यसको अभ्यासहरु किटान गरिएको हुन्छ ।
हरेक देशले आफ्नो राज्य सन्चालन गर्नका लागि अंगहरुको निर्माण गरेको हुन्छ । ती अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । राज्य सञ्चालन गर्न, शक्ति पृथकीकरण, निन्यत्रण र सन्तुलन गर्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार किटान गर्न, राज्यको संरचनाबारे स्पष्ट पार्न, शासन तथा सरकारमाथि नियन्त्रण गर्न, देशको आर्थिक, परराष्ट्र तथा धार्मिक नीति निर्धारण गर्न, जनताका हक, अधिकारहरु निश्चित गर्न संविधान महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको काम न्यायपालिकाले बदर गर्दछ । संविधान मूल कानूनका साथै सिलसिलावद्ध रुपमा लेखिएको जनताको सार्वभौम सत्ताको परिभाषा गर्ने लिखत नै संविधान हो ।
संविधानले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दछ र सरकारी शक्तिको सीमाङ्कन गरी राज्यको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ । यसलाई संविधान सभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्मित गरी राज्यको शासन र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने वैधानिकता शासकवर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन । छोटकरीमा संविधान राष्ट्रको मार्गचित्र र नागरिक अधिकारको वडापत्र हो ।
संविधानमा देशको मूल भावना र मर्म र राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्याख्या, सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नियुक्ति काम र कर्तव्य, जनताको मौलिक अधिकार र दायित्व, सार्बभौमसत्ता तथा राज्किय सतत्ता जन्तामा हुनुपर्ने, नेपाली धर्म ,संस्कृति, रितिरिवाज बारे ब्याख्या बयान, देशको शासन प्रणाली, सरकार गठन ,काम र कर्तव्य, विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिको प्रक्रिया, देशको राष्ट्रियगान, झन्डा र अन्य चिन्हबारे व्याख्या, एक सदनात्मक ब्यवस्थापिका, जनभावनाको कदर, देशको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधान्मन्त्रीका रुपमा रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन प्रणालीले निर्वाचन सम्बन्धमा अवलम्बन गरिने संवैधानिक व्यवस्था र मत पद्धतिलाई समेटदछ । यसले स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट प्रतिनिधिहरुको छनोट गरी राज्य संचालनको तहमा पुग्ने पदाधिकारीहरु स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । जसबाट राम्रो, सक्षम, बौद्धिक, नेतृत्वदायि व्यक्ति मात्र सही ठाउँमा चयन हुन सक्छ । शासनको विभिन्न तहमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छानेर पठाउने प्रक्रियालाई निर्वाचन भनिन्छ । साथै यसमा निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग पनि बिभिन्न तरिकाबाट भएको पाइन्छ । सामान्यत निर्वाचनको मतदान प्रणालीमा नैं आधारित छन । नेपालको संविधान अनुसार संघीय संसद दुई सदानात्मक रहेको छ । जसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनहरु रहेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा राज्यको पुर्नसंरचना विषय, गणतन्त्रको संस्थागत विकासको विषय, सीमान्तकृत समुदायका अधिकारहरुको सुनिश्चितताको विषय, संघीयताको विषय र राज्यको सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको विषयजस्ता कुराहरु संविधानसभाद्वारा बन्ने संविधानले निर्धारण गर्ने हुँदा संविधानको धेरै महत्व हुन्छ । महिला, बालबालिका तथा सामाजिक र आर्थिक रुपमा पछि पारिएका वर्गहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने काम पनि संविधानबाटै सुनिश्चित गर्न सकिने हुँदा संविधानसभाले विशेष महत्व राख्दछ । संविधान अन्य कानुन बनाउने तरिकाभन्दा फरक र जटिल पनि हुन्छ ।
हरेक राज्यका आ–आफ्नै नीति नियम हुन्छन् । राज्य सन्चालनका तरिकाहरु पनि सबै देशका समान हुदैनन् । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्न्यायपालिका बीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भयो भने मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दछ । मनपरी तन्त्रको अन्त्य गरी यी अंगहरु बीचमा आपसी एकता कायम हुनु पनि आवश्यक छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एक व्यक्ति राज्यका तीन अंग मध्ये एक अंगमा मात्र रहनु पर्दछ, सरकारको एक अंगले अर्को अंगलाई हस्तक्षेप गर्नु हुदैन, कुनै पनि राज्यका अंगले अरु अंगको समेत कार्य गर्नु हुदैन । शक्ति पृथकीकरणको अवधारण अनुसार प्रमुख अंगहरुमा संरचनात्मक एंव कार्यात्मक रुपमा अधिकारको विभाजन भएको छ ।
लोकतन्त्रको प्रमुख आधार र मेरुदण्ड भनेको राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हुनु हो । निर्वाचन प्रणाली लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्वपूर्ण मापदण्ड हो । निर्वाचन मार्फत नागरिकले दल वा व्यक्तिलाई विजय गराई आफू उपर शासन गर्ने वैधानिकता प्रदान गर्दछ । यसैगरी लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, वालिक मताधिकारका साथै सम्भावित निरंकुशताको अन्त्य गर्नका लागि सन्तुलन र नियन्त्रण आवश्यक रहेको छ । हो, राज्य चलाउन प्रतिनिधि चाहिन्छ तर विडम्बना जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले जनता कै लागि आघात हुने काम गरेका छन् । संविधानभन्दा माथि कोही हुदैनन् र सम्पूर्ण नेपालीले यसको रक्षा गर्नुपर्छ तर संविधान बनाउने व्यक्तिले नै संविधान माथि प्रत्यक्ष एंव अप्रत्यक्ष रुपमा प्रहार गरिरहेका र रक्षक नै भक्षक भएको अबस्था छ । त्यसैले यस विषयमा सवद्ध पक्ष चलाख बनी संविधानको रक्षा र पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।