सम्पादकीय
संसद जनताको आवाज मुखरित हुने थलो हो । र संसदमा मुखरित भएका सांसदका प्रश्न र सवालमा सरकार जवाफदेही मात्र भएर पुग्दैन, उत्तरदायी समेत हुनुपर्छ । संसदीय राजनीति र वर्तमान व्यवस्थामा यो एक सकारात्मक अभ्यास त हो । तर, नेपाल र नेपालीको बिडम्बना भन्नुपर्छ, संसदमा या सार्वजनिक रुपमा सरकार चलाएकाहरुले बोल्ने बोली र व्यवहारमा धेरै अन्तर छ । भाषणमा या प्रतिवद्धता आश्वासन व्यक्त गर्दा शिलशिलेवार मिलेर जे पनि गर्ने र भने पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने हो भने विगतदेखि वर्तमान सम्म उदेक लाग्दो अवस्था छ । जसकारण नागरिकले न त नेतासँग विश्वास गर्ने अवस्था छ, न त सरकारसँग भरोसा गर्ने परिस्थिति छ ।
नकारात्मकता, भ्रष्टाचार, बेथिति, अस्थिरताका बिच बिहीबार संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री र संसदका बिच प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भयो । २५ जना सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गरे र प्रचण्डले जवाफ दिए । सांसदहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, टिकापुर घटना, लिम्पियाधुराको नेपाली भूमि फिर्ता, माओवादी लडाकुका नाममा भएको भनिएको भ्रष्टाचार, कृषि प्रधान देशमा मलको हाहाकार, युवाहरुको विदेश पलायन, सरकारको जिम्मेवार लगायतका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरुले प्रश्न सोधेका थिए । ४ मंसिरमा सम्पन्न आम चुनापछि बनेको प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुँदा त्यो रोचक र घोचक मात्र देखिएन, उत्तिकै सोचनीय पनि बन्यो । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार अब प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
सांसदहरुले पूर्ववत रुपमा तय भएको भए पनि जे जस्ता प्रश्न र सवालहरु उठाएका छन्, त्यो मुलुकका लागि निकै संवेदनशील र गर्नै पर्ने अपरिहार्य कार्यहरु छन् । जसमा सरकारले मिलाएर प्रश्नको जवाफ दिए जस्तै देशी विदेशी सबै पक्षलाई मिलाएर या सन्तुलनमा राखेर काम गर्नुपर्ने छ । हामीकहाँ प्रश्नोत्तर, तर्क वितर्क, आरोप प्रत्यारोपमा उत्कृष्ट तर, व्यवहारतः आफैले संसद र सार्वजनिक स्थल, कार्यक्रममा अभिव्यक्त गरेकै कुराहरुमा बिर्सिने र बेवास्ता गर्ने आजको दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति हो । जसबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरु मुक्त हुनुपर्छ । संसदीय परम्परामा लामो इतिहास भएको संसदमा सांसद–प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर निराशाका बिच राम्रो सुरुवात हो । तर, यसखाले कार्यक्रमको निरन्तरतामा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसको निरन्तरता सँगै स्वस्थ बहस, छलफल गर्ने परिपाटीको विकास आवश्यक छ । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा र विकासमा सहमतिको नीति अबलम्बन गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । यसमा अब सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरुले थप ढिलाइ नगरुन् ।