सम्पादकीय
दुर्गा प्रसाईँ पछिल्लो समयको उनको आन्दोलन र अभियानका कारण चर्चामा छन् । राज्य तथा बैंक, वित्तीय संस्थाहरुको मनपरीका बिरुद्ध खरो रुपमा उत्रिएका प्रसार्इँका पछाडि बिभिन्न कारणले ठगिएका र ऋण किस्ता तिर्न नसकेकाहरुको संख्या ठुलै देखिन्छ । उसो त प्रसाईँ स्वयंम् सरकारकै अनुमतिमा मेडिकल व्यवसायमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको र सरकारकै कारण बन्द हुने अवस्था आए पछि सडकमै अराजक रुपमा उत्रिन बिबश भए । बैंक, लघुवित्तको ऋण नतिर्ने घोषणा सहित मैदानमा उत्रिए पछि मुलुकमै आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो तरंग पैदा भयो । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीहरु त्राहिमाम बन्ने अवस्था आयो । राज्यले आफुलाई सडकमा आउन बाध्य पारेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उनै प्रसाईँको पक्षमा सोमबार एक सुखद खबर सार्वजनिक भएको छ । झापाको बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण भौतिक संरचना निर्माण भएपनि पठनपाठनका लागि सम्बन्धन नपाएका प्रसाईंलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले राहत मिलेको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रसाईंको अर्बौँ लगानी भइसकेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी गरेको हो ।
प्रसाईंले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नदिनुको पछाडि केही कारण थिए । २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुपूर्व सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरुलाई नै सम्बन्धन दिने अधिकार थियो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रभावमा परेर जथाभावी सम्बन्धन दिलाएको आक्षेप लागेपछि सम्बन्धन लगायतका प्रक्रिया सबै ऐनमार्फत आयोगमा ल्याइएको थियो । मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन गर्दै आएका छन् । बी एण्ड सीले सम्बन्धनका लागि भन्दै फागुन २०७६ मा आयोगमा निवेदन दिएको पनि आयोगले अध्ययन गरेर आशयपत्र नवीकरण नभएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने लिखित जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि मेडिकल व्यवसाय माथिको अर्बौको लगानी धरापको अवस्थामा पुग्यो । प्रसाईंले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सत्ता, शक्ति र पैसाको उचित अनुचित सबै किसिमको हत्कण्डा अपनाए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यवसाय अघि बढाएका प्रसाई नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घरको एउटै डाइनिङ टेबलमा मार्सी चामलको खाना खुवाए । उक्त फोटो सार्वजनिक पछि स्वार्थ समूहले राजनीतिलाई गलत रुपमा उपयोग गरेको घटनालाई सांकेतिक रुपमा ‘मार्सी चामल’लाई बिम्ब समेत बनाइएको थियो ।
सरकार आफैले सम्बन्धन दिने र ठुलो रकम लगानी गरे पछि रोक्ने कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित निर्णय थिएन । मेडिकल सञ्चालनका लागि बैंकहरुबाट लिएको अर्बौँ ऋणका कारण बैंकहरु नै यतिबेला सास्ती र सकसमा देखिएका छन् । एकातिर सम्बन्धन नपाएका कारण प्रस्तावित मेडिकल कलेज र अस्पतालले बैंकको व्याज तिर्न नसक्ने, अर्कोतर्फ राजनीतिक रुपमा समेत ‘कर्नर’मा परेपछि उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध आन्दोलन गर्ने मात्र होइन, वर्तमान व्यवस्था नै बदल्ने हुँकार गर्दै हिँडे । पछिल्लो समय उनी निश्चित व्यापारिक समुदायमाथि आक्रमण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्ने अभियानमा रहे । त्यहीक्रममा केही महिनाअघि काठमाडौं केन्द्रित विरोध प्रदर्शन समेत गर्दा सरकारदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुका लागि समेत टाउको दुःखाइ बने । यो कानुनी र प्रवृत्तिगत हिसाबले गलत थियो । यद्यपि, आजको ‘अराजक’ दुर्गा प्रसाईँ जन्माउन सिंगो राज्य संयन्त्र जिम्मेवार छ । पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहे पनि अहिले अदालतले जे आदेश दिएको छ, यसले प्रसाईँलाई राहत मिलेको छ । अदालतले कुनै व्यक्ति विशेष भन्दा पनि पूर्णतः नेपाल र नेपालीको हित र न्याय तथा मेडिकल व्यवसायको सुरक्षा र प्रबद्र्धन हुने गरी फैसला हुनेछ ।