सरोजराज पन्त
नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनी करिब २५ सय जनाले ज्यान गुमाउनु, दशौं गुणा बढी घाइते र हजारौं अपांग हुन विवश छन । यो सडक दुर्घटनाको कहालीलाग्दो तस्वीर देखाउँछ । त्यसैले यातायात सेवालाई सुरक्षित बनाउन ठोस, सार्थक र नतिजामूलक पहल हुन सकेको छैन । त्यसो त सडक दुर्घटना न्यूनीकरणलाई नीतिगत रुपमा प्राथमिकता नदिएको भने होइन । नेपालको संविधानमा यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामै दुर्घटना रोकथाम गर्ने, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, बिमा व्यवस्था गर्ने लगायतका उद्देश्यहरू पूरा गर्न ऐन जारी भएको छ । तर उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्न ऐन, नियमावली तथा दर्जनौ कार्यविधि र निर्देशिकाहरूमा गरिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अबस्था कमजोर छ । सडक दुर्घटना बारेमा गरिएका अधिकांश अध्ययन, विश्लेषण र समीक्षाहरू पनि भएका छन । ती अध्ययनले सवारी चालकको लापरबाही, तीव्र गति, यान्त्रिक गडबडी, सडकको अवस्था आदिलाई दुर्घटनाका मुख्य कारणहरूको रुपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यद्यपि सवारी साधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नु, ’लेन’ अनुशासनको पालना नगर्नु, जथाभावी चढ्ने र ओर्लने गर्नु, दुई पाङग्रेमा पछाडि बस्नेले ’हेल्मेट’ नलगाउनु, पैदलयात्रीले जथाभावी सडक काट्नु जस्ता हेलचेक्र्याइँपूर्ण व्यवहारले आज सडक दुर्घटना बढेका छन ।
यस लेखले माथि उल्लिखित कारणहरूको चर्चा गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरूको चर्चा गरेको छ । चालकको लापरबाही र तीव्र गति चालकको सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिनेहरू मध्ये परीक्षणमा सफल हुने व्यक्तिलाई मात्र चालक अनुमति पत्र दिने, मझौला तथा साना सवारी चलाउन १८ वर्ष तथा ठूला सवारी चलाउन २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनु पर्ने, सानो सवारी चलाएको २ वर्ष नभएसम्म ट्याक्टर बाहेकका ठूलो तथा मझौला सवारी साधन चलाउन अनुमति नदिइने, ६० वर्ष उमेर पूरा भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई ठूलो तथा मझौला सवारी चलाउन अनुमति नदिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।
सवारी अनुमतिपत्र सम्बन्ध भएका व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण आज सडक दुर्घटनामा वृद्धि भएका छन् । बिना सवारी अनुमति सवारी चलाउने, नक्कली सवारी अनुमतिको प्रयोग गरी सवारी चलाउने, अरूको सवारी अनुमति प्रयोग गरी सवारी चलाउने, दुई पाङग्रेको सवारी अनुमतिले अन्य सवारी साधन चलाउने विकृत अभ्यासहरू धेरै हुने गरेका छन् । स्वदेशमा मात्र होइन कतिपयले नेपालको नक्कली अनुमतिपत्र लिई विदेश गएकाले बेलाबेला भयानक दुर्घटना हुने गरेका समाचारहरू आउने गरेका छन । अहिले ‘लाइसेन्स’ को प्रयोगात्मक परीक्षा प्रणालीमा सुधार, परीक्षामा सिसिटिभी लगायत प्रविधिको प्रयोगद्वारा अनुगमन, बायोमेट्रिक अभिलेख सहितको स्मार्ट सवारी अनुमति आदिको माध्यमबाट सवारी अनुमति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएतापनि फर्जि अनुमतिपत्रको विगविगी रोकिएको छैन । नियमित कार्ड छपाईमा सीमितताका कारण परीक्षामा उत्तीर्णहरूले लामो समयसम्म स्मार्ट कार्ड पाउन नसकी रसिदका भरमा सवारी चलाइरहेको अवस्थाले सुधारका प्रयासहरू ओझेलमा परेको छ ।
सुधार प्रयासहरूलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि सवारी अनुमतिलाई थप व्यवस्थित बनाउन सुरुमा निश्चित अवधि वा दूरीको सीमा तोकी अस्थायी चालक अनुमती पत्र जारी गर्ने र यसरी तोकिएको सयम वा दूरी कम्तिमा ५ वर्ष सवारी चलाएको अनुभव भएको चालकको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षणमा अस्थायी लाइसेन्स प्रदान गर्ने र परिपक्क चालकको साथमा सकुशल परिक्षण पूरा गरेपछि मात्र अनुमतिलाई स्थायी चालक अनुमतिमा रुपान्तरण गर्ने अभ्यास गर्न अति आवश्यक छ । लामो दूरीको सार्वजनिक सवारी चालकको लागि अझ विशेष योग्यता तोक्न र दुई जना चालक राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा चालकको सवारी सञ्चालन अभिलेखका आधारमा गर्न आवश्यक छ । सवारी सञ्चालनको क्रममा गम्भीर प्रकृतिको लापरबाही गरेको वा पटक पटक अनुशासन उल्लङ्घन गरेको पाइएमा अनुमति पत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको नियमको १८ (५) मा सवारी साधनको प्रकृति अनुसार फरक–फरक अधिकतम् गति तोकिएको अबस्था छ । सोही बमोजिम सवारी साधनको प्रकृतिका अतिरिक्त सडकको अवस्थाको प्राविधिक परीक्षण गरी प्रत्येक सडक खण्डमा अधिकतम गति निर्धारण गरी सडकमा चालकले देखिने गरी राख्ने र प्रविधिको प्रयोग गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । यसैगरी ऐनको दफा १७ मा सवारी साधन दर्ताको क्रममा सवारी साधन सडकमा चलाउन सकिने अवस्थामा (रोड ओर्दिनेस) रहे नरहेको जाँचबुझ गरी दर्ताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था भएजस्तै सवारी नविकरण गर्दा वा निश्चित समयको अन्तरालमा सवारीको ’रोड वर्दिनेस’ परीक्षण गर्न आवश्यक छ ।
अहिले जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्नलाई यातायात व्यवसायी, चालक र मजदुरले समेत बेवास्ता गर्दै सवारी साधन गुडाउने गरेको पाइन्छ । समस्या नभएसम्म सवारी साधन मर्मत नगरेको, कतिपयले कमजोर अनुगमनको फाइदा उठाउँदै पूराना र थोत्रा सवारी साधन सञ्चालन गरेको, यात्रुको जीवनसँग खेलवाड गरिरहेको, ऐनको दफा ४० मा सवारीको अवस्था खराब भई चलाउँदा सर्वसाधारणको जीउ वा सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी हुने देखिएमा सो सवारी सन्तोषप्रद रुपमा मर्मत नगरेसम्म सवारी दर्ता प्रमाणपत्र स्थगन गर्ने व्यवस्था भएपनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन तथा चेकजाँच संयन्त्र र अभ्यास अझसम्म स्थापित हुन नसकेको, सवारी साधनको ’रोड वर्दिनेस’ परीक्षणलाई सवारी नवीकरण र नामसारी गर्दा, बाटोको ईजाजत दिँदा र निश्चित समयको अन्तरालमा अनिवार्य बनाउन नसकेको, पर्याप्त प्राविधिक अध्ययन बिना जथाभावी सडक निर्माण गरिनु, सडक तथा पुलको निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु, निर्माण सम्पन्न सडक तथा पुल गुणस्तरीय नहुनु, सडक तथा पुलको मर्मत सम्भार समयमै नहुनु आदि समस्याहरू रहेका छन ।
दुर्गम ठाउँको कुरा छाडौं, काठमाडौँ उपत्यकाकै विभिन्न सडक खण्डहरूको मर्मत वर्षौंसम्म हुन नसक्नु तथा राष्ट्रिय राजमार्गको विभिन्न खण्ड र दर्जनौ पुलहरू जीर्ण छन तर लामो समयसम्म पुनर्निर्माण र मर्मत हुन सकेका छैनन । देशभर सडक निर्माण र मर्मतको जिम्मेवारी बहु तह र बहु निकायको भएकोले पनि मापदण्ड, प्राथमिकता, एकरुपतामा र समन्वयमा कठिनाई भइरहेको छ । खानेपानी, विद्युत, ढल, लगायतका सेवाका लागि समेत सडकको क्षेत्र प्रयोग हुने र कुनै एक सेवाको मर्मत वा विस्तार कार्यले सडक भत्कने वा अवरुद्ध हुने गरेको छ । यी समस्याको निराकरण गर्न अन्तर निकाय र अन्तर तह समन्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सडकमा भएका सानातिना क्षति र खाल्डा–खुल्डीको तत्काल मर्मत गर्न सडक एम्बुलेन्सबाट सडकको दिगोपन बढ्नुका साथै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने भएतापनि अपेक्षकृत काम हुन सकेको छैन । दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि पर्याप्त ट्राफिक संकेत, लामो दूरीका सवारीहरूका लागि निश्चित स्थानमा ’रिफ्रेसमेन्ट’ र सवारी चेकजाँच स्थल, जोखिमयुक्त सडकको किनारामा सुरक्षा बार, पैदलयात्री र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि हिँडडुल गर्न मिल्ने सुरक्षित सडक पेटी आदिको व्यवस्था गरेमा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने भएतापनि देशभर यो अबस्था साह्यै कमजोर छ ।
अध्ययन र ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा बढी दुर्घटना चालककै लापरबाहीले हुने गरेको पाइन्छ । देशभरको सवारी दुर्घटनाको विश्लेषण गर्दा चालकको लापरबाहीका कारण ७४ दशमलव ३ प्रतिशत दुर्घटना भएको पाइन्छ । सवारी दुर्घटनाका कारण हरेक वर्ष करिब २३ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । त्यसैगरी तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन वा मापसे, ओभरटेक, मेसिन खराबी लगायतका कारण दुर्घटना हुने गरका छन् । यसैगरी छाडा चौपाया तथा जंगली जनावरका कारण पनि दुर्घटना हुँदै आएका छन् । यान्त्रिक कारणको बेवास्ता सवारीको मेकानिकल परीक्षण गर्न सरकारले २०६८ मा भेइकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर वा भिएफटिसी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भएतापनि उक्त सेन्टर हालसम्म पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस्तै सार्वजनिक सवारीको यान्त्रिक परीक्षण हरेक ६ महिनामा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर हालसम्म यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अध्ययनअनुसार १२ प्रतिशत यान्त्रिक कारणले दुर्घटना हुने गरेको छ । ‘अहिले भएका दुर्घटनाको प्रकृति हेर्दा चालक, व्यवसायी धेरै जिम्मेवार छन् । मध्यम, लामो तथा एक्सप्रेस सेवा बाहेकका सवारीले सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने गरेका छन । कानुनी व्यवस्थालाई नटेरी व्यवसायीले क्षमताभन्दा दोब्बर÷तेब्बरसम्म यात्रु राख्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय भएका दुर्घटनाको मुख्य कारणमा अधिक यात्रु हुनु रहेका छन । अर्कोतिर लामो दूरीमा चल्ने सवारीमा दुई चालक अनिवार्य हुनुपर्ने, ४ घण्टा गुडेपछि आधा घण्टा सवारी रोक्नु पर्ने, सार्वजनिक सवारीको यान्त्रिक परीक्षण हरेक ६÷६ महिनामा गर्नुपर्ने र ट्राफिक प्रहरीले भएको कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउने हो भने दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ । नेपालमा सडक दुर्घटना भएपछि सडक दुर्घटनाका दर्जनौ प्रतिवेदन बनेका तर दराजमा थन्किएका छन् ।
सडक दुर्घटना भोग्नु नेपालीको नियति बनेको छ । दसैँ–तिहारजस्ता ठूला पर्वको मुखमा गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटना घट्ने हुने गर्दछन् । यस्ता घटना सामान्य होइनन जसले मुलुकलाई शोकमा डुबाउँछन् र देशबासीलाई स्तब्ध बनाउँछन् । नेपालमा एकपछि अर्को गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटना हुनुलाई पक्कै असामान्य मान्नु पर्छ । नेपालमा सवारी दुर्घटनाका कारण वर्षेनी ठूलो संख्यामा नागरिकले जीवन गुमाउनु पर्दा पनि सरकारले यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सार्थक प्रयास थालेको देखिँदैन ।
अहिले कुनै गन्तव्यमा अघि बढेका यात्रुले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु, अङ्गभङ्ग भएर बाँचनुपरेको सरोकारवाला निकायलाई चिन्ताको विषय किन बन्न सकेन ? यदि सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन्थ्यो भने किन उस्तै–उस्तै प्रकृतिका सडक दुघर्टना बढिरहेका छन । यही कारणले दिनहुँ जसो कहालिलाग्दा दुर्घटनाहरु दोहोरिन्छन् । सरकार संवेदनशील बन्न सकेको भए यस्ता सडक दुर्घटना कम गर्न ठोस कदम चलिसक्नु पर्ने होइन र ? वर्षेनी सडक दुर्घटनाको संख्या घटनुको सट्टा बढ्नुले सडक दुर्घटना विकराल अवस्थामा रहेको र सरकारमा बसेकाहरुलाई गहन रुपमा छोएको देखिँदैन ।
सडक दुर्घटनामा हुने, मृत्यु, अङ्गभङ्ग व्यक्तिहरु भौतिक क्षति, मनोवैज्ञानिक त्रास, भावनात्मक सामाजिक, आर्थिक समस्या गहन विषय बनेको छ । नेपालमा दुर्घटनामा परी मृत्यु र अङ्गभङ्ग हुने व्यक्तिहरुको उमेरलाई विश्लेषण गर्दा औषत बाँच्ने उमेरको ४० वर्षको हाराहारी रहेको छ । सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनी औषतमा २५ सय जनाले ज्यान गुमाउन विवश छन ।
सडक दुर्घटनालाई मध्यनजर गरी अब ट्राफिक प्रहरी, सडक कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी चालक, सहचालक र सडक प्रयोगकर्ताले गर्नुपर्ने कामहरुको छुट्टाछुट्टै सूची बनाएर अवलम्वन गर्नु आवश्यक छ । सडक कार्यालयले नियमित सडक मर्मत गर्नुपर्ने, सडक चिह्न, ट्राफिक संकेत बोर्ड अनिवार्य राख्नुपर्ने, जेब्राक्रस र पुलहरुमा रँगरोगन गर्नुपर्ने, व्यस्त सहरहरुमा आकाशेपुल बनाउनुपर्ने, सडक प्रयोगसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने, सवारी चापअनुसार सडक विस्तारलाई निरन्तर गर्नुपर्ने, यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधन जाँच पास गर्दा यान्त्रिक र वाह्य अवस्थाको वैज्ञानिक रुपमा जाँच गर्नुपर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्दा अनिवार्य ट्राफिक सचेतना कक्षा समावेश गर्नुपर्ने, चालक अनुमति पत्र दिँदा स्वास्थ्य जाँचलाई कडाइ गर्नुपर्ने, मनोवौनिक, आवेग, संवेगको मनस्थिति बुझ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कम्तिमा २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी व्यवस्थित पार्किङ, अनावश्यक होर्डिङबोर्ड हटाउने र ट्राफिक सचेतनासम्बन्धी बोर्डहरु राख्नुपर्ने, चालकले आफू र सम्पूर्ण यात्रुहरुको जीवन आफ्नो हातमा छ भन्ने सचेतना जगाउने, तनाव व्यवस्थापन सीपसम्बन्धी जानकारी लिने र तीव्र गतिमा प्रतिस्पर्धात्मक ओभरटेक नगर्ने, सवारी साधनको मर्मत सम्भार, जथाभावी बाटो नकाट्ने, छत र ढोकामा उभिएर यात्रा नगर्ने, सडकको दुवै साइडमा बत्ती राख्ने आदि काम गर्न सकेमा केही हदसम्म दुर्घटना रोकथाम गर्न सकिने भएकाले यस तर्फ सबद्ध निकायले चासो दिनु आवश्यक छ ।